एक एप्रिलपासून लागू होणार नवा वेज कोड; बेसिक सॅलरी, पीएफ, ग्रॅच्युइटी यांमध्ये कोणते होणार बदल?

नवी दिल्ली, 27 मार्च : एक एप्रिल 2021 पासून केंद्र सरकार नवा वेज कोड अर्थात वेतनासंदर्भातला नवा कायदा लागू करण्याची शक्यता आहे. नवा वेज कोड (Wage Code) लागू झाला, तर वेतनाची संरचना, ग्रॅच्युइटी, भविष्य निर्वाह निधीतील योगदान आणि करपात्र उत्पन्न या सगळ्यामध्ये बदल होऊ शकतो. वेज कोड बिल 2019 च्या अनुसार श्रमाची परिभाषा बदलेल. नव्या परिभाषेनुसार वेज (मूळ वेतन -Basic Salary) म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या एकूण वेतनाच्या किमान 50 टक्के असेल. हा नवा नियम खासगी क्षेत्रातल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनालाही लागू होईल.

टेक होम सॅलरी कमी

या नव्या नियमानुसार कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीतलं योगदान (EPF) आणि ग्रॅच्युइटी आदींमध्ये वाढ होऊ शकते. त्यामुळे टेक होम सॅलरी (Take Home Salary) अर्थात हातात पडणारी रक्कम कमी झाल्याचं पाहायला मिळू शकेल. अर्थात हातात येणारा पगार कमी झाला, तरी निवृत्तीनंतरचे लाभ अर्थात पीएफ, ग्रॅच्युइटी आदींमध्ये जास्त रक्कम जमा होईल. त्यामुळे तुमच्या भविष्यकालीन आर्थिक सुरक्षेसाठी ते अधिक चांगलं ठरू शकेल.

हे ही वाचा-1 April पासून दूध, एसी, टीव्हीसह या गोष्टी महागणार; तुमच्यावर काय परिणाम होणार

सीटीसीचा नियम बदलू शकेल

सीटीसी अर्थात Cost to Company हे एखाद्या कर्मचाऱ्याला दिलं जाणारं पूर्ण पॅकेज असतं. त्यात मूळ वेतन म्हणजे बेसिक सॅलरी, एचआरए, पीएफ, ग्रॅच्युइटी, एनपीएस आदी घटकांचा समावेश असतो. नव्या वेज कोडमध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे, की कर्मचाऱ्यांचं मूळवेतन सीटीसीच्या कमीत कमी 50 टक्के तरी असेल. याचाच दुसरा अर्थ असा, की वेगवेगळे मासिक भत्ते सीटीसीच्या 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाहीत. सीटीसीची रक्कम कधीच टेक होम सॅलरीएवढी असत नाही.

ग्रॅच्युइटीमध्ये (Gratuity) बदल

सध्याग्रॅच्युइटीचा नियम असा आहे, की एखाद्या कंपनीत सलग पाच वर्षं काम केल्यानंतर ती मिळते. नव्या वेज कोडनुसार कर्मचारी केवळ एक वर्ष काम केल्यानंतरही ग्रॅच्युइटी मिळण्यास पात्र असतील. सातव्या वेतन आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी डीए (DA) अर्थात डेली अलाउन्सचा दर 17 टक्के आहे. त्यात चार टक्के वाढ करण्यास केंद्रसरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता डीएचा दर 21 टक्के असेल.

वेतनाचा करमुक्त आणि करपात्र भाग

नव्यानियमांनुसार, बेसिक सॅलरी, स्पेशल अलाउन्स, बोनस आदी बाबी पूर्णतः करपात्रआहेत. फ्युएल अँड ट्रान्स्पोर्ट, फोन, पुस्तकं आणि वृत्तपत्रांसाठीमिळणारे भत्ते पूर्णतः करमुक्त आहेत. एचआरए (HRA) अर्थात हाउस रेंट अलाउन्सपूर्णपणे किंवा त्याचा काही भाग करमुक्त असू शकतो. बेसिक सॅलरीच्या 10 टक्के एनपीएस (नॅशनल पेन्शन सिस्टीम -NPS) योगदान करमुक्त आहे. तसंच, ग्रॅच्युइटीमधली 20 लाखांपर्यंतची रक्कम करमुक्त असेल.