अर्थमंत्र्यांनी आत्मनिर्भर पॅकेज 1 आणि 2 चा प्रोग्रेस रिपोर्ट केला सादर; कोणाला मिळाला फायदा?

अर्थमंत्र्यांनी आत्मनिर्भर पॅकेज 1 आणि 2 चा प्रोग्रेस रिपोर्ट केला सादर; कोणाला मिळाला फायदा?

कोरोनाच्या (Coronavirus) संकटकाळात देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने पॅकेजची घोषणा केली आहे. यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitaraman) यांनी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 12 नोव्हेंबर : कोरोनाच्या (Coronavirus) संकटकाळात देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी केंद्र सरकारने पॅकेजची घोषणा केली आहे. यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitaraman) यांनी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. यामध्ये त्यांनी अर्थव्यवस्थेत (Ecomonic) सुधारणा होत असून भविष्यात यामध्ये आणखी सुधारणा होण्याची आशा देखील व्यक्त केली आहे. सरकारने आत्मनिर्भर-3 पॅकेजची घोषणा केली असून यामध्ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेची देखील सुरुवात केली आहे. याअंतर्गत युवकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.

पहिल्या आत्मनिर्भर पॅकेजच्या दिसला प्रभाव

या पत्रकार परिषदेत निर्मला सीतारामन यांनी पहिल्या आत्मनिर्भर पॅकेजच्या परिणामांची देखील माहिती दिली. या पॅकेजमुळे शेअर बाजारात मोठ्या प्रमाणात तेजी पाहायला मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. बँकांच्या क्रेडिट ग्रोथमध्ये 5.1 टक्क्यांची वाढ पाहायला मिळाली आहे. त्याचबरोबर अर्थव्यवस्था तिसऱ्या तिमाहीत सुधारण्याचा अंदाज देखील आरबीआयने व्यक्त केला आहे असं त्यांनी सांगितलं.

आत्मनिर्भर पॅकेज-2 मध्ये काय होत्या घोषणा

12 ऑक्टोबर रोजी जाहीर झालेल्या फेस्टिव्हल अ‍ॅडव्हान्स योजनेअंतर्गत एसबीआय उत्सव कार्ड वितरित करण्यात आले. याअंतर्गत 11 राज्यांनी भांडवली खर्चासाठी व्याज मुक्त कर्ज म्हणून 3,621 कोटी रुपयांची कर्ज मंजूर केली. त्याचबरोबर  1,32,800 कोटी रुपये 39.7 लाख करदात्यांना आयकराच्या रिफंडच्या रूपात देण्यात आले.

हे ही वाचा-WHO च्या प्रमुखांनी मानले पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार, म्हणाले...

आत्मनिर्भर पॅकेज 1 मध्ये काय होत्या घोषणा

आत्मनिर्भर पॅकेज 1 मध्ये  अर्थमंत्र्यांनी एनबीएफसी किंवा एचएफसीसाठी स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम अंतर्गत 7,227 कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली होती.  28 राज्यांतील 68.8 लाभार्थ्यांना वन नेशन-वन रेशन कार्ड या योजनेअंतर्गत लाभ मिळाला. इमरजेंसी क्रेडिट लिक्विडिटी गॅरंटी योजनेअंतर्गत 61 लाख कर्जदारांसाठी 2.05 लाख कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर करण्यात आली. यामधील आतापर्यंत 1.52 लाख कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. 17 राज्यं आणि केंद्र शासित प्रदेशांना डिस्कॉमसाठी 1.18 लाख कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

पंतप्रधान रोजगार योजना

कोरोनाच्या संकटकाळात 31 मार्च 2019 पासून लागू केली होती. यामध्ये सर्व क्षेत्र समाविष्ट असून तीन वर्षांपर्यंत ही योजना सुरु राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे 31 मार्च 2019 पासून कुणी या योजनेत समाविष्ट झाले तर पुढील तीन वर्षांपर्यंत या योजनेत ते सहभागी असतील.

आत्मनिर्भर पॅकेजचा या नागरिकांना मिळाला फायदा

अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या योजनेचा फायदा मजुरांना मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना देखील दिलासा देण्याचा उत्तम प्रयत्न करण्यात आला आहे. आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या  ईसीएलजीस स्कीम अंतर्गत 61 लाख नागरिकांनी याचा फायदा घेतला आहे. 2.05 लाख कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर करण्यात आली असून 1.52 लाख कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर आयकर विभागाने देखील 1,32,800 कोटी रुपये 39.7 लाख करदात्यांना आयकराच्या रिफंडच्या रूपात देण्यात आले.

Published by: Meenal Gangurde
First published: November 12, 2020, 8:30 PM IST

ताज्या बातम्या