Loan Moratorium: कोट्यवधी कर्जदारांना मिळणार दिलासा? सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवर सगळ्यांचे लक्ष

Loan Moratorium: कोट्यवधी कर्जदारांना मिळणार दिलासा? सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवर सगळ्यांचे लक्ष

कोरोना काळात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमध्ये अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. अशावेळी कर्जाचे हप्ते भरण कठीण होतं. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने लोन मोरेटोरियमची सवलत दिली होती.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 8 डिसेंबर : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कोरोना काळात (Coronavirus Pandemic) कर्ज असणाऱ्या ग्राहकांसाठी 6 महिन्यांसाठी लोन मोरेटोरियमची सुविधा दिली होती. केंद्र सरकारने 2 कोटी रुपयांपर्यंच MSME कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या व्याजावरील व्याज माफ करण्याबाबत अनुमती दिली आहे. आरबीआयने सर्वोच्च न्यायालयातून एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे की बँका आणि नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना (एनबीएफसी) 5 नोव्हेंबरपर्यंत 2 कोटींच्या कर्जावर 'व्याजावरील व्याज' द्यावे लागतील.

कोरोना काळात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमध्ये अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. अशावेळी कर्जाचे हप्ते भरण कठीण होतं. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने लोन मोरेटोरियमची सवलत दिली होती. अर्थात लोन मोरेटोरियमच्या 6 महिन्यांच्या कालावधीसाठी कर्जाचा हप्ता स्थगित करण्यात आला होता. काहींनी या योजनेचा फायदा घेत कर्जाचा हप्ता दिला नाही तर त्या कालावधीचे व्याज मुळ रकमेमध्ये जोडले गेले. अर्थात मुळ रक्कम आणि व्याज यावर व्याज आकारण्यात येणार होते. याच व्याजावरील व्याज प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी आहे.

कोरोनाचे संकट लक्षात घेता कर्जधारकांना बँकेकडून घेतलेल्या 2 कोटींपर्यंतच्या कर्जावरील EMI 31 ऑगस्टपर्यंत चुकवण्यासाठी सवलत देण्यात आली होती. हा कालावधी संपल्यानंतर बँकांकडून कर्जदारांकडून सवलतीच्या काळात व्याजावर व्याज वसूल करण्याबाबत दिलासा देण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होत आहे.

SC-STच्या बँक खात्यात मोदी सरकार पैसे पाठवणार? काय आहे नीती आयोगाची सूचना?

29 फेब्रुवारीपर्यंत ज्यांचे एकूण कर्ज 2 कोटीपर्यंत आहे, ते या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. आर्थिक संस्था संबंधित कर्जदाराच्या खात्यात पैसे पाठवून त्या पैशांकरता केंद्र सरकारकडे दावा करतील. केंद्र सरकारची ही योजना कर्ज देणाऱ्या सर्व संस्थांना लागू होईल. यामध्ये सर्व सरकारी आणि खाजगी बँका, गैर-बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFCs), हाऊसिंग फायनान्स कंपन्या, सहकारी बँका, क्षेत्रीय ग्रामीण बँका, अखिल भारतीय आर्थिक संस्था आणि नॅशनल हाऊसिंग बँक समाविष्ट आहेत. ही योजना आठ प्रकारच्या कर्जावर लागू होईल. यामध्ये एमएसएमई कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, गृहकर्ज, कंझ्यूमर ड्यूरेबल्स लोन, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ऑटोमोबाइल लोन, वैयक्तिक कर्ज आणि कंझम्प्शन लोन समाविष्ट आहे.

पैसे वाचण्यासाठी जगातली दुसरी श्रीमंत व्यक्ती करणार हे काम,कारण ऐकून हैराण व्हाल

हा फायदा 1 मार्च ते 21 ऑगस्टपर्यंत अर्थात 184 दिवसांसाठी मिळेल. या योजनेचा फायदा अशा कर्जदारांना देखील मिळेल ज्यांनी मोरेटोरियमसाठी अप्लाय केले नव्हते.

First published: December 8, 2020, 11:19 AM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading