कर्जदारांच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय, बँकांना मोठा धक्का

नवी दिल्ली, 28 मार्च: सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे की, कर्जदाराचे बँक खाते फ्रॉड घोषित करण्यापूर्वी त्याची बाजू ऐकून घेतली पाहिजे. तसेच अशी कारवाई केल्यास तर्कशुद्ध आदेशाचे पालन करावे, असेही सांगितले. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सोमवारी तेलंगणा उच्च न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वी दिलेला निर्णय कायम ठेवला.

ही खाती फसवणूक म्हणून घोषित केल्याने कर्जदारांच्या जीवनावरही विपरीत परिणाम होतो, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. फसवणूक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्यांची खाती फसवणूक म्हणून वर्गीकृत करण्यापूर्वी बँकेने त्यांना बोलण्याची संधी दिली पाहिजे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या याचिकेवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. खंडपीठाने सांगितले की 'ऑडी अल्टरम पार्टम' हा नियम मनमानीपणापासून वाचवण्यासाठी आरबीआय निर्देशातील तरतुदींमध्ये वाचला पाहिजे. या अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला सुनावणीशिवाय दोषी घोषित केले जाणार नाही. प्रत्येकाला आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यायला हवी.

RBI च्या 2016 च्या मास्टर सर्कुलरला 'वाणिज्यिक बँका आणि निवडक एफायएसकडून फसवणूक वर्गीकरण आणि रिपोर्टिंग' वर विविध उच्च न्यायालयांसमोर आव्हान देण्यात आले. त्यात बँकांना मोठ्या कर्ज थकबाकीदारांपासून सावध राहण्यास सांगितले होते. आरबीआयने म्हटले होते की बँकांनी अशी खाती संशयास्पद आढळल्यास फ्रॉड म्हणून घोषित करावी.

नेमकं हे प्रकरण काय?

तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने 2020 मध्ये राजेश अग्रवाल यांच्या याचिकेवर निर्णय दिला होता की, कोणतेही खाते फसवणूक म्हणून घोषित करण्यापूर्वी खातेदाराला सुनावणीची संधी मिळावी.