Vodafone-Airtelला दिलासा! AGR थकबाकी भरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली 10 वर्षांची मुदत

नवी दिल्ली, 01 सप्टेंबर : अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (AGR) प्रकरणी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court of India) टेलिकॉम कंपन्यांना (Telecom Companies) मोठा दिलासा दिला आहे. एजीआर थकबाकी भरण्यासाठी कंपन्यांना 10 वर्षे देण्यात आली आहेत. तथापि, कंपन्यांनी 15 वर्षांची मागणी केली होती. या बातमीनंतर एनएसई वर वोडाफोन-आयडियाचे शेअर्स 10 टक्क्यांनी घसरले आहेत.  त्याचबरोबर भारती एअरटेलच्या शेअरमध्ये 5 टक्क्यांनी तेजी आली आहे. 24 ऑक्टोबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एजीआरच्या थकित रकमेचा पहिला निर्णय दिला. यानंतर, व्होडाफोन आयडियाने उघडपणे म्हटले होते की जर ते बेलआउट झाले नाही तर त्यांना भारतातले आपले कामकाज थांबवावे लागेल. वोडाफोन-आयडिया आणि भारती एअरटेलने एजीआर थकबाकी चुकवण्यासाठी 15 वर्षांचा कालावधी मागितला होता. आतापर्यंत 15 टेलिकॉम कंपन्यांनी केवळ 30,254 कोटी रुपये दिले आहेत, अजून 1.69 लाख कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. (हे वाचा-'Loan Moratorium कालावधी 2 वर्षांपर्यंत असू शकतो, RBI-बँक मिळून घेणार निर्णय') टेलिकॉम कंपन्यांना मिळाला 10 वर्षांचा कालावधी न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने 10 वर्षात एजीआर थकबाकी भरण्यास परवानगी दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात दूरसंचार कंपन्यांना एजीआरच्या थकित रकमेपैकी 10 टक्के आता देण्यास आणि पुढच्या दहा वर्षांत उर्वरित रक्कम देण्यास सांगितले आहे. एजीआरची थकबाकी भरण्यासाठी दूरसंचार कंपन्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल.

#AGRVerdict | Supreme Court has allowed 10 years for staggered payment of AGR pic.twitter.com/jjaYjV6Yyb

— CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) September 1, 2020

काय आहे एजीआर प्रकरण? सोप्या शब्दात सांगायचे झाले तर, अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (AGR) दूरसंचार विभागाद्वारे (DoT) टेलिकॉम कंपन्यांकडून वसूल केली जाणारी युसेज आणि लायसन्सिंग शुल्क आहे. त्याचे दोन भाग आहेत - स्पेक्ट्रम वापर शुल्क आणि परवाना शुल्क, जे अनुक्रमे 3-5% आणि 8% आहेत. दूरसंचार विभागाने असे म्हटले आहे की,  दूरसंचार कंपनीच्या एकूण उत्पन्नाच्या आधारे एजीआर मोजले जावे, ज्यामध्ये ठेवी व्याज आणि मालमत्ता विक्री यासारख्या बिगर दूरसंचार स्त्रोतांमधून मिळणारे उत्पन्न देखील समाविष्ट असेल. (हे वाचा-विदेशी बाजारात सलग दुसऱ्या दिवशी सोने महागले, भारतात दिसेल असा परिणाम) दरम्यान टेलिकॉम कंपन्यांचे असे म्हणणे होते की, एजीआरची गणना केवळ टेलिकॉम सेवांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या आधारावर व्हायला हवी. मात्र गेल्या वर्षी सुप्रीम कोर्टाने टेलिकॉम कंपन्यांच्या विरोधात निर्णय दिला होता आणि एजीआर थकबाकी भरण्यास सांगितले होते.