अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर आणण्यासाठी सरकारचा खास उपक्रम, Start-ups ना मिळेल 50 कोटींपर्यंतचे कर्ज

कोरोनाच्या संकटकाळात अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँक इंडिया (RBI) ने एक खास योजना बनवली आहे.

कोरोनाच्या संकटकाळात अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँक इंडिया (RBI) ने एक खास योजना बनवली आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 05 सप्टेंबर : कोरोनाच्या संकटकाळात अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँक इंडिया (RBI) ने एक खास योजना बनवली आहे. आरबीआयने प्रायोरिटी सेक्टर लँडिंग (पीएसएल) च्या नियमात विस्तार केला आहे. यामुळे स्टार्टअप्स आणि नूतनीकरणयोग्य ऊर्जा क्षेत्राला मदत मिळेल. नवीन नियमांअंतर्गत आता स्टार्टअप्सना (Start-ups) 50 कोटींपर्यंतचे कर्ज मिळू शकेल. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्याांना सोलर प्लँट आणि बायोगॅससाठी मिळणाऱ्या कर्जाची मर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे. डळमळीत अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आरबीआयने ग्रामीण भाग आणि स्टार्ट-अपसह इतर क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कर्जाची मर्यादा वाढविली आहे. यात आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांचा (Health Infrastructure) समावेश आहे. आयुष्मान भारत या सरकारी योजनेतील कर्जाची मर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे, जी आता वाढून 10 कोटी झाली आहे. यामुळे टीयर -2 ते टीयर -4 शहरांमधील आरोग्य सुविधांना बळकटी मिळेल. कर्जाची मर्यादा दुप्पट अक्षय ऊर्जा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी कर्जाची मर्यादा जवळपास दुप्पट करण्यात आली आहे. जी आता वाढून 30 कोटींपर्यंत झाली आहे. त्याचप्रमाणे पीएसएल अंतर्गत सौर आधारित वीज जनरेटर, बायोमास आधारित वीज जनरेटर, पवनचक्की आणि मायक्रो हँडल प्लँट्सचा समावेश करण्यात आला आहे. (हे वाचा-SBI ग्राहकांसाठी खुशखबर! लवकरच स्वस्त होणार तुमचा EMI, दर महिन्याला वाचतील पैसे) (हे वाचा-Post Office बचत खात्याच्या नियमात बदल, माहित नसल्यास होईल मोठे नुकसान) याशिवाय कर्जासाठी पब्लिक यूटिलिटी आधारित नॉन-कन्व्हेंशियल एनर्जी, रस्त्यावर प्रकाश व्यवस्था आणि विद्युतीकरण इत्यादी देखील पीएसएलमध्ये. समाविष्ट केले जाईल. नवीन आरबीआय मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रत्येक घरात दरडोई कर्जाची मर्यादा 10 लाखांपर्यंत असेल.
    Published by:Janhavi Bhatkar
    First published: