मराठी बातम्या /बातम्या /मनी /

सरकार छोट्या बचत योजनांचे व्याजदर वाढवणार का? पाहा गुंतवणुकीचे चांगले पर्याय

सरकार छोट्या बचत योजनांचे व्याजदर वाढवणार का? पाहा गुंतवणुकीचे चांगले पर्याय

या योजनांमधून मिळणारा परतावा कमी असला तरी इतर गुंतवणुकीच्या तुलनेत यात जोखीम कमी असते.

या योजनांमधून मिळणारा परतावा कमी असला तरी इतर गुंतवणुकीच्या तुलनेत यात जोखीम कमी असते.

या योजनांमधून मिळणारा परतावा कमी असला तरी इतर गुंतवणुकीच्या तुलनेत यात जोखीम कमी असते.

  • Trending Desk
  • Last Updated :
  • Mumbai, India

मुंबई : अल्पबचत योजनांकडे गुंतवणुकीचे सुरक्षित साधन म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे बरेच लोक विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक यामध्ये गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देतात. या योजनांमधून मिळणारा परतावा कमी असला तरी इतर गुंतवणुकीच्या तुलनेत यात जोखीम कमी असते.

त्यामुळे यात निश्चिंत होऊन पैसे गुंतवता येतात. अलीकडेच सरकारने ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीसाठी देशातील लहान बचत योजनांच्या व्याजदरात 10 बीपीएस ते 30 बीपीएस (0.1 टक्के ते 0.3 टक्के) वाढ करण्याची घोषणा केली आहे.

ही वाढ केवळ दोन आणि तीन वर्षांच्या मुदत ठेवी, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना आणि किसान विकास पत्रासाठी करण्यात आली आहे. सुकन्या समृद्धी योजना (SSY), सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) आणि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) यांसारख्या इतर योजनांतील व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही.

महागाई सात टक्क्यांवर पोहोचली आहे आणि बाँड यील्डमधून सुमारे 7.4 टक्के परतावा मिळत असताना सरकारनं ही घोषणा केली आहे. कमी व्याजदरामुळे लहान गुंतवणूकदारांसाठी परताव्याचा दर खूपच कमी झाला आहे. असं असलं तरी, सरकारी बाँड यील्डमधील उत्पन्न लक्षात घेऊन तज्ज्ञांनी या योजनांच्या व्याजदरात अधिक वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली होती.

दुसरीकडे, महागाई नियंत्रित करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं 30 सप्टेंबर रोजी आपल्या पतधोरण बैठकीत रेपो दर 0.5 टक्क्यांनी वाढवून 5.9 टक्के केला आहे. गेल्या पाच महिन्यांतील ही चौथी रेपो दरवाढ होती. दरम्यान, मोठा प्रश्‍न निर्माण होतो की, जर दर वाढत आहेत, तर सुकन्या समृद्धी योजना, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी आणि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र योजनांचा समावेश का नाही केला गेला?

या प्रकरणात, तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, पीपीएफ आणि एनएससीतील व्याज दरांचा प्रभाव दीर्घकाळ टिकतो. तर, रेपो दर कर्जाच्या आधारावर सतत वाढत किंवा घसरत राहतो. त्यामुळे जेव्हा रेपो दर घसरतो तेव्हा सरकार पीपीएफच्या दरात कोणताही बदल करत नाही.

Investonline.in चे संस्थापक अभिनव अंगिरिश यांनी याबाबत बोलताना सांगितलं की, वाढत्या व्याजाचा बोजा संतुलित करण्यासाठी सरकार लहान बचत योजनांच्या व्याजदरात कोणताही बदल न करता रेपो दरात वाढ करत आहे. ते म्हणाले, "लहान बचत योजनांचे व्याजदर दर तीन महिन्यांनी रिकॅल्युलेट केले जातात आणि समान मुदतीच्या बाँड यील्डशी त्यांची तुलना केली जाते. 2020 आणि 2021 मध्ये बाँड यील्डमध्ये घट नोंदवली गेली होती. परंतु सध्या, हे उत्पन्न गगनाला भिडलं आहे. त्यामुळे काही लहान बचत योजनांच्या व्याजदरात वाढ केली आहे."

अभिनव पुढे म्हणाले, "हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की मार्च 2020 मध्ये, लॉकडाउनमधून लोकांना दिलासा देण्याच्या प्रयत्नात, आरबीआयनं आपला बेंचमार्क रेपो दर 75 बेस पॉइंट्सने कमी करून 4.40 टक्क्यांवर आणला होता. याच काळात नागरिकांच्या विशेषत: पेन्शनधारकांच्या हितसंबंधांचं रक्षण करण्यासाठी लहान बचत योजनांचे व्याजदर कमी केले नव्हते."

भविष्यात लहान बचत योजनांचे व्याजदर वाढतील का?

BankBazaar.comचे सीईओ अदिल शेट्टी म्हणाले की, दरवाढ झाली असली तरी दर अत्यंत मर्यादित पद्धतीने हे दर वाढतील.

सुकन्या समृद्धी योजना आणि सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीमध्ये गुंतवणूक करणं सुरू ठेवावं का?

Investonline.in चे संस्थापक अभिनव अंगिरिश यांच्या मते, सर्व आर्थिक साधनं आता बाजाराशी जोडलेली आहेत की नाही यावर पोर्टफोलिओच्या सक्रिय व्यवस्थापनाची गरज अवलंबून असते. त्यांनी CNBC-TV18.com ला सांगितलं, "G-Sec (10 वर्षांपर्यंतच्या गुंतवणूक योजना) परताव्यात कोणतीही घसरण झाल्यास व्याजदरात घट होईल.

गुंतवणूकदार आता त्यांच्या पैशांचा काही भाग दीर्घकालीन गिल्ट म्युच्युअलमध्ये गुंतवून लाभ मिळवू शकतात. या दोघांमधील विरुद्ध संबंधामुळे, जेव्हा बाँडच्या किमती वाढतात तेव्हा व्याजदर कमी होतात. गुंतवणूकदाराने वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओ तयार केला पाहिजे, जेणेकरुन आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्याची क्षमता एका साधनातील नुकसानीमुळे मर्यादित होत नाही.

जर गुंतवणूकदार पीपीएफ किंवा सुकन्या समृद्धी योजनेत नियमितपणे गुंतवणूक करत असतील, तर त्यांनी पर्याय म्हणून दीर्घकालीन कर्ज निधीमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करावा."

त्याचप्रमाणे, जर व्यक्ती नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट किंवा बँक मुदत ठेवींमध्ये गुंतवणूक करत असतील, तर ते समान मुदतीच्या डेट म्युच्युअल फंड पोर्टफोलिओचा विचार करू शकतात.

First published:

Tags: Modi government, Money