SC on Loan Moratorium: Loan Moratorium प्रकरणी निर्णय नाहीच, 28 सप्टेंबर रोजी पुन्हा सुनावणी होणार

नवी दिल्ली, 10 सप्टेंबर : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची (RBI)मोरटोरियम योजना (Loan Moratorium Case) डिसेंबरपर्यंत वाढवण्याच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी झाली. हे प्रकरण पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आले आहे. आता या प्रखरणी 28 सप्टेंबर रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. पुढच्या वेळी प्रत्येकाने आपले उत्तर दाखल करावे आणि या प्रकरणात ठोस योजना घेऊन न्यायालयात यावे, असे सुप्रीम कोर्टानं सरकारला बजावले. त्याचबरोबर कोर्टाने म्हटले आहे की तोपर्यंत अंतरिम आदेश लागू होतील. 31 ऑगस्टपर्यंत कर्ज डीफॉल्टर्सना NPA घोषित करू नये. सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने कोर्टाला सांगितले की, उच्च स्तरावर विचार केला जात आहे. बँका आणि अन्य भागधारकांच्या मदतीसाठी सल्लामसलत करून दोन किंवा तीन फेऱ्या पार पडल्या आहेत केंद्राने दोन आठवडे विचारले होते, त्यावर कोर्टाने विचारले की दोन आठवड्यांत काय होणार आहे? आपल्याला विविध क्षेत्रांसाठी काहीतरी ठोस निर्णय घ्यावे लागतील. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती आर सुभाष रेड्डी आणि एमआर शाह यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठावर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली.

Loan moratorium case in Supreme Court Loan: Senior advocate, Rajeev Dutta, appearing for a set of borrowers, told the Court that compound interest is still being charged in loan cases. Where is the relief? Loans being restructured, that should have been done earlier. #COVID19

— ANI (@ANI) September 10, 2020

बँकर्सनी केले होते अपील गेल्या काही दिवसात काही मोठ्या बँकर्सनी ही सुविधा पुढे वाढवू नये यासंदर्भात अपील केले होते. एचडीएफसी लिमिटेडचे चेअरमन दीपक पारेख आणि कोटक महिंद्राचे प्रबंध संचालक उदय कोटक यांनी देखील असे म्हटले होते की ही सुविधा आणखी वाढवू नये कारण अनेक लोकं याचा चुकीचा फायदा घेत आहेत. दरम्यान यावर्षी कोरोनाच्या संकटामुळे मार्च महिन्यापासून EMI चुकता करण्यासाठी सवलत देण्यात आली होती. ती 31 ऑगस्ट रोजी समाप्त झाली आहे. याबाबत आरबीआय आणि बँकांकडून निर्णय देण्यात येईल. लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) ही अशी एक व्यवस्था आहे, ज्यामध्ये सामान्यांना कर्जाचा हप्ता दिलेल्या कालावधीपर्यंत टाळता येण्याची सवलत मिळते. यामध्ये तुमचा ईएमआय केवळ पुढे ढकलला जातोत तो माफ केला जात नाही. लॉकडाऊन काळात 2 वेळा मोरटोरियमचा कालावधी वाढवण्यात आला होता. पहिल्यांदा मार्च 2020 ते मे 2020पर्यंत तर दुसऱ्यांदा जून ते ऑगस्ट 2020 पर्यंत मोरटोरियम लागू करण्यात आला होता.