सुप्रीम कोर्टाचा आधार कार्डावर निर्णय आल्यानंतर सरकारने मोठं पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. आधार कार्डधारकांना लवकरच आपला आधार कार्ड नंबर सरेंडर करण्याचं स्वातंत्र्य मिळणार आहे. बँकेत ग्राहक त्यांच्या इच्छेनुसार आधार कार्ड नंबर देऊ शकतात किंवा दिलेला नंबर परतही घेऊ शकतात. अशावेळी बँका ग्राहकांच्या केव्हायसीसाठी (नो युवर कस्टमर) अन्य कागदपत्र मागू शकतात.

अशावेळी बँकांकडे ग्राहकांची ५ कागदपत्र केव्हासी म्हणून असतील. बँकेच्या मते, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने सांगितलेली कागदपत्र ग्राहकांना बँकेत जमा करावी लागतील.

RBI ने सांगितलेली कागदपत्र- पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदान ओळख पत्र, पॅन कार्ड आणि राष्ट्रीय रोजगार गॅरंटी स्कीमचं नोकरी पत्र असणं आवश्यक आहे.

RBI चं सर्क्युलर- या कागदपत्रांबद्दल जुलै २०१७ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सविस्तर सांगितले होते. बँकेत खातं सुरू करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्र देणं अपरिहार्य आहे. यामुळे काळ्या पैशांवर रोख लावली जाते. जुलै २०१७ च्या पूर्वी सांगितलेली कागदपत्र अजूनही मान्य असतील.

बँक किंवा फायनान्स कंपनीच्या मागणीवरुन इतर कागदपत्रांबाबत बँक आपल्या नियमांनुसार, रेशन कार्ड, वीज बिल यांसारखे कागदपत्रही मागू शकते. जुलै २०१७ नंतर अधिकृतरित्या आधार कार्ड बँक अकाऊंटसाठी बंधनकारक नसले तरी बँके अजूनही केव्हायसीसाठी आधार कार्डलाच प्राधान्य देतात.

RBI च्या आदेशांची प्रतीक्षा- बँकर्सच्या मते सुप्रीम कोर्टाच्या आधार कार्डवरील निर्णयानंतर आता आरबीआय काय आदेश देणार याकडेच साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. ज्यांचं आधार कार्ड बँकेच्या अकाऊंटशी लिंक आहे त्या ग्राहकांचं पुढे काय करायचं याबद्दलची अधिक माहिती बँकांना हवी आहे.

बँक अकाऊंटमधून आधार कार्ड नंबर काढू शकता- सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाआधी बँकेत खातं सुरू करण्यासाठी आधार कार्ड असणं बंधनकारक होतं. आता सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर बँकेत आधार कार्ड देणं स्वैच्छिक असणार आहे.