RBI Monetary Policy: नवीन वर्षाआधी सामान्यांना मिळणार गिफ्ट? जाणून घ्या EMI कमी होणार का

नवी दिल्ली, 03 डिसेंबर: काय यावेळी सुद्धा आरबीआय  (Reserve Bank of India) व्याजदरात बदल करेल की स्थीर ठेवेल का? असा सवाल अनेकांसमोर आहे. रिझर्व्ह बँकेची आर्थिक धोरण आढावा  (RBI Monetary Policy) बैठक 2 डिसेंबरपासून सुरू झाली असून 4 डिसेंबरपर्यंत असणार आहे. शुक्रवारी गव्हर्नर शक्तिकांत दास सभेच्या निर्णयाबाबत घोषणा करतील. यावर्षी आरबीआयने रेपो रेट (Repo rate) 115 बेसिस पॉइंटने कमी केला आहे. अर्थात रेपो रेटमध्ये 1.15 टक्क्यांची कपात केली आहे. या कपातीनंतर वर्ष 2000 नंतर रेपो रेट 4 टक्क्यांवर आहे, जो की नीचांकी स्तर आहे.

आतापर्यंत झाली आहे एवढी कपात

आरबीआयने कोरोनादरम्यान रेपो दरात 1.15 टक्क्यांनी कपात केली आहे. मार्चपासू आतापर्यंत रेपो रेटमध्ये 1.55 टक्क्यांनी कपात केली आहे. 22 मे रोजी रिव्हर्स रेपो रेट 0.40 टक्क्यांनी कमी करून  3.35 टक्के करण्यात आला. 22 मे पासून दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. रेपो दर 4 टक्के तर रिव्हर्स रेपो दर 3.35 टक्के आहे. दरम्यान नवीन MPC ची ही दुसरी बैठक आहे. ऑक्टोबरमध्ये नवीन MPC अस्तित्वात आली होती. नवीन MPC च्या पहिल्या बैठकी दरम्यान दरांमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आले नव्हते.

(हे वाचा-LIC Policy: राहणार नाही मुलीच्या लग्नाचं टेन्शन! रोज करा 121 रुपयांची बचत, कन्यादानावेळी मिळवा 27 लाख)

सप्टेंबरच्या तिमाहीत जीडीपी नकारात्मक

सप्टेंबरमध्ये संपलेल्या चालू आर्थिक वर्षाच्या दुस तिमाहीत जीडीपी नकारात्मक राहिला आहे. त्यामुळे केंद्रीय बँक आर्थिक भूमिका नरमाईने घेण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय बँक गरज भासल्यास व्याज दर कमी करु शकते. या बैठकीचे निकाल 4 डिसेंबर रोजी जाहीर करण्यात येतील.

या बैठकीत काय निर्णय होईल?

रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे की कोरोना पँडेमिकमुळे (Coronavirus Pandemic) चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था 9.5 टक्क्यांनी घसरेल. तज्ज्ञांचं असं मत आहे की, ग्राहक किंमत निर्देशांकानुसार उच्च चलनवाढीमुळे रिझर्व्ह बँक व्याजदर कमी करणार नाही.

(हे वाचा-HDFC बँकेवर RBI ने आणलेल्या निर्बंधांचा ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?वाचा सविस्तर)

केअर रेटिंग्जचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ मदन सबनीस यांनी असं म्हटलं आहे की, आता महागाई खूप वाढली आहे. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेकडे नीतिगत दर कायम ठेवण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.  ब्रिकवर्क रेटिंग्जचे मुख्य आर्थिक सल्लागार एम. गोविंदा राव म्हणाले की ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित महागाई आता खूप जास्त आहे. अशा परिस्थितीत एमपीसीकडून दर बदलण्याची आशा नाही.