ऑनलाइन फूड डिलिव्हरीवरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी

नवी दिल्ली, 18 जानेवारी : 2021-2022 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प (Union Budget) येत्या एक फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (Nirmala Sitharaman) सादर करणार आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वच क्षेत्रांतल्या लोकांचे डोळे लागलेले आहेत. एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, अन्नपदार्थांच्या घरपोच डिलिव्हरीवरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणला जावा, अशी मागणी रेस्टॉरंट आणि फूड डिलिव्हरी क्षेत्राकडून (Food Delivery Sector) केली जात आहे. तीन अब्ज अमेरिकन डॉलर एवढी उलाढाल असलेल्या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचं या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.

सध्या जे ग्राहक हॉटेलमध्ये स्वतः जाऊन (Dine in Customers) खातात, त्यावर पाच टक्के जीएसटी आकारला जातो. त्याच खाद्यपदार्थांची होम डिलिव्हरी (Home Delivery) केली, तर त्यावर आकारला जाणारा जीएसटी (GST) तब्बल 18 टक्के आहे. ही तफावत रद्द करून अन्नपदार्थांच्या होम डिलिव्हरीसाठीही पाच टक्केच जीएसटी आकारला जावा, अशी मागणी केली जात आहे.

भारतात ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी उद्योग वेगाने वाढत असून, कोरोना काळात या उद्योगाला अधिक चांगले दिवस आले. 'सध्या भारतातला ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी उद्योग 2.94 अब्ज डॉलरचा असून, त्याचा वार्षिक वाढीचा दर 22 टक्के आहे. मात्र जीएसटीमधील गुंतागुंतीमुळे या उद्योगाच्या वाढीत अडथळा निर्माण होत आहे,' असं फूजा फूड्सचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक दिव्येंदू बॅनर्जी यांनी पीटीआयला सांगितलं.

(वाचा - काळा पैसाविरोधात सरकारची मोठी कारवाई; आता तुम्हीही दाखल करू शकता तक्रार)

'जीएसटीचा असलेला मोठा दर आणि ग्राहकांना आकारण्यात आलेला जीएसटी सरकारकडे भरण्यात काही अडचण, विलंब झाल्यास या क्षेत्राच्या वाढीवर विपरीत परिणाम होतो. जीएसटीच्या दरात कपात केल्यास अन्नपदार्थांच्या किमती किफायतशीर होतील. तसंच, या क्षेत्रात अधिक रोजगारनिर्मिती होईल. त्यातून सरकारची उद्दिष्टं पुढे नेण्यास मदत होईल,' असंही बॅनर्जी म्हणाले.

दरम्यान, फूड डिलिव्हरी करणाऱ्या कंपन्यांकडून (अ‍ॅप्स) आकारलं जाणारं 23-24 टक्के कमिशन ही डोकेदुखीची गोष्ट ठरली असल्याचं ग्राहकांचं म्हणणं आहे. लॉकडाउन शिथिल होऊन सगळे व्यवहार हळूहळू सुरळीत होऊ लागून काही दिवस उलटले असले, तरी अद्याप प्रत्यक्ष हॉटेलमध्ये जाणाऱ्यांची संख्या पूर्ववत झालेली नाही. अशा स्थितीत घरपोच खाद्यपदार्थांचे दर अधिक असणं ही वेदनादायी गोष्ट असल्याचं ग्राहकांचं म्हणणं आहे.

प्लॅटर हॉस्पिटॅलिटी डायरेक्टर शिलादित्य चौधरी यांनी सांगितलं, की 'कोविड लॉकडाउनपूर्वी आमच्याकडच्या खाद्यपदार्थांच्या होम डिलिव्हरीचं प्रमाण 40 टक्के होतं, ते आता 60 टक्क्यांवर पोहोचलं आहे. सध्या दरवाढीला मर्यादा आहेत. त्यामुळे विक्री वाढूनही अधिक कमिशनमुळे आमच्या उत्पन्नात घट झाली आहे.'

(वाचा - कमी Income असणाऱ्यांसाठी बेस्ट आहे ही पॉलिसी, वाचा किती मिळेल रिस्क कव्हर)

लसीकरण सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचलं, की येत्या काही महिन्यांत प्रत्यक्ष हॉटेलमधली गर्दी वाढीला लागेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. 'कोरोनाचा व्यवसायवाढीवरही परिणाम झाला आहे. फ्रँचायझी देऊन रेस्टॉरंटचं विस्तारीकरण करणं थोडं अवघड आहे. कारण अन्नपदार्थांच्या बिलवर जीएसटी पाच टक्के आहे, मात्र रॉयल्टी आणि फ्रँचायझी फी यांवर 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो,' असं बॅनर्जी यांनी सांगितलं.

या क्षेत्रातला जीएसटी कमी करणं हे मोठे उद्योजक, छोटे उद्योजक आणि ग्राहक अशा सर्वांसाठीच उपयुक्त ठरणार असून, या क्षेत्राची संभाव्य वाढ लक्षात घेता रोजगारनिर्मितीसाठीही त्याचा अप्रत्यक्ष हातभार लागणार आहे.