News18 Lokmat

उर्जित पटेल OUT मोदी सरकारच्या खात्यात 40000 कोटी IN

रिझर्व बँकेचा कार्यभार नवीन गव्हर्नरकडे सोपवल्यानंतर काही काळातच आता बँकेकडून सरकारच्या खात्यात 300 ते 400 अब्ज रुपये इंटेरिम डिव्हिडंड म्हणून जमा होण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकारला मदत म्हणून ही रक्कम वळती केली जात असल्याची चर्चा आहे.

News18 Lokmat | Updated On: Jan 16, 2019 05:41 PM IST

उर्जित पटेल OUT मोदी सरकारच्या खात्यात 40000 कोटी IN

रिझर्व बँकेचा कार्यभार नवीन गव्हर्नरकडे सोपवल्यानंतर काही काळातच आता बँकेकडून मोदी सरकारच्या खात्यात 300 ते 400 अब्ज म्हणजेच 40,000 कोटी रुपये इंटेरिम डिव्हिडंड म्हणून जमा होण्याची शक्यता आहे.

रिझर्व बँकेचा कार्यभार नवीन गव्हर्नरकडे सोपवल्यानंतर काही काळातच आता बँकेकडून मोदी सरकारच्या खात्यात 300 ते 400 अब्ज  म्हणजेच 40,000 कोटी रुपये इंटेरिम डिव्हिडंड म्हणून जमा होण्याची शक्यता आहे.


गेल्या वर्षी रिझर्व बँकेने सरकारी खात्यात जमा केलेल्या लाभांशाच्या तुलनेत ही रक्कम तिप्पट - चौपट असू शकते. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी ही रक्कम सरकारकडे जमा करण्यात येणार आहे.

गेल्या वर्षी रिझर्व बँकेने सरकारी खात्यात जमा केलेल्या लाभांशाच्या तुलनेत ही रक्कम तिप्पट - चौपट असू शकते. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी ही रक्कम सरकारकडे जमा करण्यात येणार आहे.


उर्जित पटेल यांनी RBI च्या गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर केंद्र सरकार आणि रिझर्व बँकेदरम्यान तणाव असल्याची चर्चा झाली होती. ठराविक रक्कम जमा करण्याविषयी सरकारचा रिझर्व बँकेवर दबाव असल्याचं बोललं जात होतं.

उर्जित पटेल यांनी RBI च्या गव्हर्नरपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर केंद्र सरकार आणि रिझर्व बँकेदरम्यान तणाव असल्याची चर्चा झाली होती. ठराविक रक्कम जमा करण्याविषयी सरकारचा रिझर्व बँकेवर दबाव असल्याचं बोललं जात होतं.

Loading...


माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी काही काळापूर्वी सरकारवर आरोप केला होता की, वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकार रिझर्व बँकेवर दबाव टाकत आहे. रिझर्व बँक केंद्र सरकारला स्वतःच्या हाती ठेवू इच्छिते, असं चिदंबरम यांचं म्हणणं होतं.

माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी काही काळापूर्वी सरकारवर आरोप केला होता की, वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकार रिझर्व बँकेवर दबाव टाकत आहे. रिझर्व बँक केंद्र सरकारला स्वतःच्या हाती ठेवू इच्छिते, असं चिदंबरम यांचं म्हणणं होतं.


पुरेसा महसूल वसूल झाला नाही, हे वित्तीय तूटीचं कारण आहे आणि गेल्या वर्षीपासून लागू झालेला GSTमुळे हे झालं असण्याची शक्यता आहे.

पुरेसा महसूल वसूल झाला नाही, हे वित्तीय तूटीचं कारण आहे आणि गेल्या वर्षीपासून लागू झालेला GSTमुळे हे झालं असण्याची शक्यता आहे.


रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरपदाची सूत्र शक्तिकांत दास यांनी 12 डिसेंबरला घेतली आणि त्यानंतर महिन्याभराच्या आत ही बातमी आली आहे.

रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरपदाची सूत्र शक्तिकांत दास यांनी 12 डिसेंबरला घेतली आणि त्यानंतर महिन्याभराच्या आत ही बातमी आली आहे.


काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकांचा दबावही केंद्र सरकारवर आहे. म्हणूनच एवढ्या पैशाची गरज सरकारला आहे. ही गरज रिझर्व बँकेकडून पूर्ण व्हावी यासाठी केंद्राचा बँकेवर दबाव होता, असं सांगितलं जातं.

काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकांचा दबावही केंद्र सरकारवर आहे. म्हणूनच एवढ्या पैशाची गरज सरकारला आहे. ही गरज रिझर्व बँकेकडून पूर्ण व्हावी यासाठी केंद्राचा बँकेवर दबाव होता, असं सांगितलं जातं.


 


मार्चअखेरपर्यंत 300 अब्ज रुपयांपेक्षा अधिक लाभांश सरकारकडे जमा केला जाईल, असं रिझर्व बँकेच्या सूत्रांनी रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेला सांगितलं आहे.

मार्चअखेरपर्यंत 300 अब्ज रुपयांपेक्षा अधिक लाभांश सरकारकडे जमा केला जाईल, असं रिझर्व बँकेच्या सूत्रांनी रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेला सांगितलं आहे.


रिझर्व बँक आणि केंद्र सरकार यांच्यात बेबनाव सुरू असल्याच्या बातम्या येत होत्या. 3.6 लाख कोटी रुपये सरकारने RBI कडे मागितल्याचा आरोप चिदंबरम यांनी केला होता.

रिझर्व बँक आणि केंद्र सरकार यांच्यात बेबनाव सुरू असल्याच्या बातम्या येत होत्या. 3.6 लाख कोटी रुपये सरकारने RBI कडे मागितल्याचा आरोप चिदंबरम यांनी केला होता.


अर्थ मंत्रालयाचे सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनी ट्वीट करून अशी कोणतीही मागणी नसल्याचंही स्पष्ट केलं होतं. पण जागतिक स्तरावर नावाजलेले अर्थतज्ज्ञ देशात अशाच कारणांमुळे टिकू शकत नाहीत हे यातून दिसून येतंय. अशाच काही अर्थतज्ज्ञांची माहिती जाणून घेण्यासाठी स्क्रोल करा खाली...

अर्थ मंत्रालयाचे सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनी ट्वीट करून अशी कोणतीही मागणी नसल्याचंही स्पष्ट केलं होतं. पण जागतिक स्तरावर नावाजलेले अर्थतज्ज्ञ देशात अशाच कारणांमुळे टिकू शकत नाहीत हे यातून दिसून येतंय. अशाच काही अर्थतज्ज्ञांची माहिती जाणून घेण्यासाठी स्क्रोल करा खाली...


हार्वर्ड स्कॉलर आणि अर्थतज्ज्ञ गीता गोपिनाथ यांची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या(इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड)प्रमुख अर्थतज्ज्ञ म्हणून निवड झाली. या जागी निवड झालेल्या त्या पहिल्या स्त्री अर्थतज्ज्ञ आहेत आणि मूळच्या भारतीय म्हणून आपल्या देशवासीयांसाठी ही नक्कीच अभिमानास्पद बाब आहे.

हार्वर्ड स्कॉलर आणि अर्थतज्ज्ञ गीता गोपिनाथ यांची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या(इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड)प्रमुख अर्थतज्ज्ञ म्हणून निवड झाली. या जागी निवड झालेल्या त्या पहिल्या स्त्री अर्थतज्ज्ञ आहेत आणि मूळच्या भारतीय म्हणून आपल्या देशवासीयांसाठी ही नक्कीच अभिमानास्पद बाब आहे.


IMFच्या चीफ इकॉनॉमिस्ट म्हणून यापूर्वी भारतीय रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही काम केलंय. राजन पहिल्यांदा IMFच्या मोठ्या पदावर होते आणि त्यानंतर त्यांना भारताने पाचारण केलं आणि रिझर्व बँकेची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली हे विशेष.

IMFच्या चीफ इकॉनॉमिस्ट म्हणून यापूर्वी भारतीय रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही काम केलंय. राजन पहिल्यांदा IMFच्या मोठ्या पदावर होते आणि त्यानंतर त्यांना भारताने पाचारण केलं आणि रिझर्व बँकेची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली हे विशेष.


गीता गोपिनाथ या मूळच्या दक्षिण भारतीय. म्हैसूरच्या निर्मला कॉन्व्हेंट आणि महाजन एज्युकेशन सोसायटीमध्ये त्यांचं शालेय शिक्षण झालं. त्यांचं पदवीपर्यंत शिक्षण भारतातच झालं. दिल्लीच्या लेडी श्रीराम कॉलेज आणि दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून त्यांनी पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आणि नंतर त्या जगप्रसिद्ध हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीत दाखल झाल्या.

गीता गोपिनाथ या मूळच्या दक्षिण भारतीय. म्हैसूरच्या निर्मला कॉन्व्हेंट आणि महाजन एज्युकेशन सोसायटीमध्ये त्यांचं शालेय शिक्षण झालं. त्यांचं पदवीपर्यंत शिक्षण भारतातच झालं. दिल्लीच्या लेडी श्रीराम कॉलेज आणि दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून त्यांनी पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आणि नंतर त्या जगप्रसिद्ध हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीत दाखल झाल्या.


गीता गोपिनाथ यांनी नोटबंदीला तीव्र विरोध दर्शवला होता, पण GSTला त्यांचा पाठिंबा होता. कोणीही अर्थतज्ज्ञ नोटबंदीसारख्या निर्णयाचं स्वागत करेल, असं वाटत नाही, असं त्या एका मुलाखतीत म्हणाल्या होत्या.

गीता गोपिनाथ यांनी नोटबंदीला तीव्र विरोध दर्शवला होता, पण GSTला त्यांचा पाठिंबा होता. कोणीही अर्थतज्ज्ञ नोटबंदीसारख्या निर्णयाचं स्वागत करेल, असं वाटत नाही, असं त्या एका मुलाखतीत म्हणाल्या होत्या.


एवढ्या मोठ्या अर्थतज्ज्ञाकडे आपल्या देशाचं एवढे वर्षं दुर्लक्ष कसं झालं? फक्त केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी गीता यांची गुणवत्ता हेरून त्यांना राज्याची आर्थिक घडी बसवायचं काम सोपवलं होतं. कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते आणि केरळचे सध्याचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी २०१६मध्ये गीता यांना केरळ सरकारच्या आर्थिक सल्लागार म्हणून नेमलं होतं.

एवढ्या मोठ्या अर्थतज्ज्ञाकडे आपल्या देशाचं एवढे वर्षं दुर्लक्ष कसं झालं? फक्त केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी गीता यांची गुणवत्ता हेरून त्यांना राज्याची आर्थिक घडी बसवायचं काम सोपवलं होतं. कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते आणि केरळचे सध्याचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी २०१६मध्ये गीता यांना केरळ सरकारच्या आर्थिक सल्लागार म्हणून नेमलं होतं.


विजयन यांनी गीता गोपिनाथ यांची निवड केल्यानंतर त्यांना डाव्या विचारांच्या स्वपक्षीयांकडूनही बराच विरोध सहन करावा लागला होता. आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी डावी विचारसरणी गुंडाळून ठेवावी लागेल अशी भीती त्यांना होती. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय कार्यकारिणीपर्यंतही ही नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. पण विजयन यांनी आपला आग्रह सोडला नव्हता.

विजयन यांनी गीता गोपिनाथ यांची निवड केल्यानंतर त्यांना डाव्या विचारांच्या स्वपक्षीयांकडूनही बराच विरोध सहन करावा लागला होता. आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी डावी विचारसरणी गुंडाळून ठेवावी लागेल अशी भीती त्यांना होती. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय कार्यकारिणीपर्यंतही ही नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. पण विजयन यांनी आपला आग्रह सोडला नव्हता.


मूळचे भारतीय स्कॉलर देशापासून दूर का जातात? त्यांना परदेशातल्या संधी का खुणावतात? भारतात त्यांच्या बुद्धिमत्तेची कदर केली जात नाही का असे प्रश्न गीता गोपिनाथ यांच्यामुळे पुन्हा विचारले जात आहेत. रघुराम राजन यांनीसुद्धा रिझर्व बँकेचा आपला कार्यकाळ संपल्यानंतर मुदतवाढ न घेता परदेशी जाणं पसंत केलं होतं. राजन यांनीसुद्धा मोदी सरकारच्या नोटबंदीला तत्वतः विरोध दर्शवला होता.

मूळचे भारतीय स्कॉलर देशापासून दूर का जातात? त्यांना परदेशातल्या संधी का खुणावतात? भारतात त्यांच्या बुद्धिमत्तेची कदर केली जात नाही का असे प्रश्न गीता गोपिनाथ यांच्यामुळे पुन्हा विचारले जात आहेत. रघुराम राजन यांनीसुद्धा रिझर्व बँकेचा आपला कार्यकाळ संपल्यानंतर मुदतवाढ न घेता परदेशी जाणं पसंत केलं होतं. राजन यांनीसुद्धा मोदी सरकारच्या नोटबंदीला तत्वतः विरोध दर्शवला होता.


देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनीसुद्धा आपल्या पदाचा जूनमध्येच राजीनामा दिला. त्यांनीही हे पद सोडून अमेरिकेला जाणं पसंत केलं. आर्थिक धोरणाबाबत सरकारशी मतभेद झाल्याच्या वावड्या तेव्हा उठल्या होत्या.

देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनीसुद्धा आपल्या पदाचा जूनमध्येच राजीनामा दिला. त्यांनीही हे पद सोडून अमेरिकेला जाणं पसंत केलं. आर्थिक धोरणाबाबत सरकारशी मतभेद झाल्याच्या वावड्या तेव्हा उठल्या होत्या.


आपल्या कुटुंबाकडे परत जाण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचं अरविंद सुब्रमण्यन यांनी जाहीरपणे सांगितलं असलं तरी त्यांनी नीती आयोगाचं काम आटोपतं घेण्यामागे सरकारशी झालेले मतभेद हे तर कारण नाही ना याचीच चर्चा होती. अरुण जेटली हे मला भेटलेले सर्वात चांगले बॉस असल्याचं ते म्हणाले होते.

आपल्या कुटुंबाकडे परत जाण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचं अरविंद सुब्रमण्यन यांनी जाहीरपणे सांगितलं असलं तरी त्यांनी देशाच्या आर्थिक सल्लागाराचं काम आटोपतं घेण्यामागे सरकारशी झालेले मतभेद हे तर कारण नाही ना याचीच चर्चा होती. अरुण जेटली हे मला भेटलेले सर्वात चांगले बॉस असल्याचं ते म्हणाले होते.


नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पानगडिया हेदेखील अमेरिकेतले सुप्रसिद्ध इकॉनॉमिस्ट होते. अमेरिकेत त्यांच्या गुणवत्तेची दखल घेतली गेली त्यानंतर भारताने त्यांना नीती आयोगावर नियुक्त केले. काही काळ या पदावर काम केल्यानंतर त्यांनीसुद्धा पुन्हा अमेरिकेलाच आपलंसं केलं.

नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पानगडिया हेदेखील अमेरिकेतले सुप्रसिद्ध इकॉनॉमिस्ट होते. अमेरिकेत त्यांच्या गुणवत्तेची दखल घेतली गेली त्यानंतर भारताने त्यांना नीती आयोगावर नियुक्त केले. काही काळ या पदावर काम केल्यानंतर त्यांनीसुद्धा पुन्हा अमेरिकेलाच आपलंसं केलं.


पानगडिया सध्या कोलंबिया युनिव्हर्सिटीत इकॉनॉमिक्सचे प्रोफेसर म्हणून मार्गदर्शन करतात. गीता गोपिनाथ यांची IMFच्या चीफ इकॉनॉमिस्टपदी निवड झाल्यानंतर पुन्हा या जगाने नावाजलेल्या भारतीय अर्थतज्ज्ञांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली आहे.

पानगडिया सध्या कोलंबिया युनिव्हर्सिटीत इकॉनॉमिक्सचे प्रोफेसर म्हणून मार्गदर्शन करतात. गीता गोपिनाथ यांची IMFच्या चीफ इकॉनॉमिस्टपदी निवड झाल्यानंतर पुन्हा या जगाने नावाजलेल्या भारतीय अर्थतज्ज्ञांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jan 7, 2019 07:27 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...