RBIने हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांसाठी नियम केले कडक; जाणून घ्या कोणते बदल होणार?

नवी दिल्ली 25 ऑक्टोबर: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) ने हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांसाठीच्या(Hosing Finance Companies) नियमांमध्ये बदल केले आहेत. राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँके (National Housing Bank)कडून केंद्रीय बँकेत एचएफसी नियम हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेचा हा एक भाग आहे. जून 2020मध्ये आरबीआयने एचएफसीसाठीचे नियम अधिक कडक करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. या पार्श्वभूमीवर हाऊसिंग फायनान्सची व्याख्या बदलण्याचा विचार करण्यात आला आहे.

आरबीआय (RBI)च्या नव्या नियमांनुसार, एचएफसी (HFCs)च्या निव्वळ मालमत्तेपैकी कमीतकमी 50 टक्के निवासी वित्त(Housing finance) असावे आणि वैयक्तिक कर्जाचा पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी 4 वर्षांचा कालावधी असावा. कर्जाचा पोर्टफोलिओ हाउसिंग फायनान्स बुकच्या किमान 75 टक्के असणे आवश्यक आहे. जर एचएफसी हा नियम पाळण्यात अपयशी ठरली तर एचएफसीला एनबीएफसी-इन्व्हेस्टमेंट आणि पत कंपन्यांच्या (एनबीएफसी-आयसीसी) वर्गात आणले जाईल.

जूनमध्ये मध्यवर्ती बँकेनेही नियमांमध्ये बदल केल्यावर असं म्हटलं होतं की, होम लोन कंपन्यांना कमीत कमी नेट फंड 2 वर्षांत 20 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवावा लागेल. फायनान्स कंपन्या ठरलेल्या कालावधीत या निकषांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरल्यास त्यांची नोंदणी रद्द केली जाईल. आरबीआयने म्हटलं आहं की कोणत्याही फ्लोटिंग रेट टर्म कर्जावर एचएफसी ग्राहकांना कोणतही फोरक्लोजर रुपात पैसे आणि प्री-पेमेंट दंड आकारु शकत नाही.

एचएफसींसाठी 100 टक्के एलसीआर असणे अत्यावश्यक

आरबीआयने म्हटलं आहे की, एलसीआर ((Liquidity Coverage Ratio) च्या बाबतीत लिक्विडिटी बफर निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार 1 डिसेंबर 2025 पर्यंत सर्व एचएफसी कंपन्यांकडे 100 टक्के एलसीआर असणं आवश्यक आहे. आरबीआयने नियमांमध्ये बदल केल्यामुळे ग्राकांना कोणत्याही प्रकारच्या दबाव सहन करावा लागणार नाही.