मुंबई, 11 जून : मोदी सरकार आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात बँकांचं विलीनीकरण करायची पावलं उचलतंय. CNBC आवाजच्या सूत्रांना मिळालेल्या माहितीनुसार पंजाब नॅशनल बँकेत ( PNB ) बँक आॅफ महाराष्ट्र आणि इलाहाबाद बँक यांचं विलीनीकरण होऊ शकतं. याबद्दल मंत्रिमंडळाकडून लवकरच प्रस्ताव येण्याची शक्यता आहे. ओबीसी, युनियन बँक, बँक आॅफ इंडिया यांचं विलीनीकरण करण्याबद्दलही चर्चा सुरू आहे. याआधी बँक आॅफ बरोडामध्ये विजया आणि देना बँकेचं विलीनीकरण झालंय.
अशा वेळी ग्राहकांसाठी दोन गोष्टी बदलतात. एक म्हणजे चेकबुक आणि दुसरं पासबुक. या दोन्ही गोष्टी नव्यानं घ्याव्या लागतात. पुन्हा बँक एटीएम कार्डही नवं घ्यावं लागतं. जेव्हा एका बँकेचा दुसऱ्या बँकेत विलय होतो, तेव्हा कर्जाचे पैसे दुसऱ्या बँकेत ट्रान्सफर केले जातात.
नवी मुंबई महानगरपालिकेत 'या' पदांसाठी 169 जागांवर भरती
Protem Speaker : 10 वर्षं पंक्चर काढायचं काम करायचा हा नेता
सरकार का उचलतेय पाऊल? - सरकार एनपीएच्या ओझ्याखाली सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांना संजीवनी देण्याच्या प्रयत्नात आहे. अशा प्रकारे छोट्या आणि कमकुवत बँकांचं एकमेकांत विलीनीकरण करून त्यांना मजबूत बनवलं जातं.
Indian Air Forceच्या बेपत्ता AN-32 विमानाचे अवशेष अखेर 9 दिवसांनी सापडले
पंजाब नॅशनल बँकेत (PNB ) बँक आॅफ महाराष्ट्र आणि इलाहाबाद बँक यांचं विलीनीकरण झालं तर बँक आॅफ महाराष्ट्र आणि इलाहाबाद बँक यांच्या ग्राहकांना नवं चेकबुक आणि पासबुक द्यावं लागेल.
बँक आॅफ इंडियामध्ये विलीनीकरण झालं की ओरिएंटल बँक आॅफ काॅमर्स, आंध्र बँक आणि युनियन बँक ग्राहकांनाही ही प्रक्रिया अवलंबावी लागेल.
बँकांचं विलीनीकरण झाल्यानंतर ग्राहकांचं काम वाढतं. त्यांना पुन्हा KYC करावी लागते. तुमचं एटीएम, डेबिट कार्ड आणि पासबुक पुन्हा अपडेट करावं लागतं.
बँकांच्या विलीनीकरणानंतर आताच्या कर्जावर काही परिणाम पडत नाही. तेवढंच व्याज बँकेला द्यावं लागतं.
गुन्हा दाखल करण्याच्या आदेशानंतर धनंजय मुंडेंची पहिली प्रतिक्रिया
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा
