Privatisation of Airports : दिल्ली, मुंबई, बंगळुरु आणि हैदराबाद विमानतळांचं पूर्णपणे होणार खासगीकरण

नवी दिल्ली, 14 मार्च : 2.5 लाख कोटींचा Asset monetization प्लान पुढे नेत केंद्र सरकारने दिल्ली, मुंबई, बंगळुरु आणि हैदराबादच्या एयरपोर्टमधील आपली शिल्लक भागीदारी विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांनी याबाबत माहिती दिली. हे चारही विमानतळ आधीच खासगी आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार AAI (Airports Authority of India) वित्त वर्ष 2021-22 मध्ये 13 अन्य विमानतळांच्या खासगीकरणाच्या तयारीत आहेत. (Privatization of Airports- Delhi, Mumbai, Bangalore and Hyderabad airports to be fully privatized)

नागरी उड्डान मंत्रालय दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू आणि हैदराबाद विमानतळाच्या संयुक्त उपक्रमात AAI च्या इक्विटी भागीदारीच्या विभाजनासाठी अपेक्षित मंजुरी प्राप्त करेल. ते पुढे म्हणाले की, या मुद्द्यावर पुढील काही दिवसात मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाकडे पाठविण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी सांगितलं की, खासगीकरणासाठी ओळख असलेल्या 13 AAI विमान तळांचा प्रस्ताव अधिक आकर्षक करण्यासाठी फायद्यात असणारे व तोड्यात असणाऱ्या विमातळांचा एकत्रित पॅकेज तयार केलं जाईल.

100 हून अधिक विमानतळांचा मालक आहे AAI

नरेंद्र मोदी सरकारद्वारा विमानतळाच्या खासगीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात अदानी समुहाने गेल्या वर्षी 6 विमानतळ लखनऊ, अहमदाबाद, जयपूर, मंगळुरु, तिरुवनंतपुरम आणि गुवाहाटी येथे चालविण्याचा परवाना घेतला. नागरिक उड्डाण मंत्रालयाअंतर्गत काम करणारे AAI देशभरात 100 हून अधिक विमानतळाचे मालक आणि त्यांची काळजी घेते.

हे ही वाचा-भारतात येणार डिजिटल चलन, RBI ने दिले महत्त्वाचे संकेत

मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्टमध्ये अदानीजवळ 74 टक्के भागीदारी

मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळात अदानी समुहाची 74 टक्के भागीदारी आहे. 26 टक्के भागीदारी AAI जवळ आहे. दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळात जीएमआर समुहाजवळ 54 टक्के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाजवळ 26 टक्के, तर फ्रापोर्ट एजी किंवा एर्मान मलेशियाजवळ 10 टक्के भागीदारी आहे. AAI जवळ आंध्र प्रदेश सरकारसोबत हैदराबाद इंटरनॅशनल विमानतळ लिमिटेडमध्ये 26 टक्के आणि कर्नाटक सरकारसोबत बंगळुरु आंतरराष्ट्रीय विमानतळातदेखील 26 टक्के भागीदारी आहे.

3 वर्षात 2.5 लाख कोटी जमा करण्याचं लक्ष्य

पंतप्रधान मोदींनी पुढील तीन वर्षात असेल मोनेटायजेशनच्या मदतीने 2.5 लाख कोटी रुपयांचं फंड एकत्र करण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार सरकार लक्ष्याची अर्धी म्हणजेच 1.3 लाख कोटी रुपये रेल्वे आणि टेलिकॉम सेक्टरमध्ये असेट मॉनेटायजेशनमधून एकत्र करू इच्छिते. वित्त वर्ष 2021-22 साठी सरकारने गुंतवणूक आणि खासगीकरणाचं लक्ष्य 1.75 लाख कोटी रुपयांपर्यंत ठेवलं आहे.