Home /News /money /

आता खाजगी कंपन्यातील कर्मचाऱ्यांना देखील मिळेल करबचतीची ही सुविधा, वाचा आहे तुमचा फायदा

आता खाजगी कंपन्यातील कर्मचाऱ्यांना देखील मिळेल करबचतीची ही सुविधा, वाचा आहे तुमचा फायदा

खाजगी क्षेत्रातील (Private Sector) कर्मचाऱ्यांनी देखील LTA च्या रकमेतून कंझ्यूमर गुड्स खरेदी करण्याचा पर्याय निवडतात तर त्यांना देखील कर सवलतीचा अधिकार मिळेल.

    नवी दिल्ली, 15 ऑक्टोबर : खाजगी क्षेत्रातील (Private Sector) कर्मचाऱ्यांनी देखील LTA च्या रकमेतून कंझ्यूमर गुड्स (Consumer Goods) खरेदी करण्याचा पर्याय निवडला तर त्यांना देखील कर सवलतीचा अधिकार मिळेल. केंद्र सरकारने यावेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांना एलटीसी कॅश व्हाउचर देण्याची योजना आखली आहे. कर्मचारी या कॅश व्हाउचरच्या मदतीने अशा खाद्यान्न नसलेल्या वस्तू खरेदी करण्यास सक्षम असेल, ज्यावर जीएसटी कमीतकमी 12 टक्के असेल. ET मध्ये देण्यात आलेल्या एका वृत्तानुसार, खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना देखील या योजनेचा फायदा होईल. याकरता एक व्यवस्था बनवण्यात येत आहे आणि लवकरच याबाबत स्पष्टीकरण दिले जाईल. या स्कीमअंतर्गत सरकार कोरोनामुळे खालावलेल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये ग्राहक मागणी वाढवू इच्छित आहे. प्रायव्हेट सेक्टरमधील कर्मचारी या योजनेचा भाग बनू शकतात. सरकारचा असा अंदाज आहे की, यामुळे 28000 कोटी अतिरिक्त कन्झ्यूमर डिमांड वाढू शकते. (हे वाचा-Gold Rates Today: सलग तिसऱ्या दिवशी स्वस्त झालं सोनं, इथे वाचा आजचे नवे दर) ग्राहकांची मागणी आणि भांडवली खर्च वाढविण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी सोमवारी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. यामध्ये एलटीसीच्या बदल्यात सरकारी कर्मचार्‍यांना रोख व्हाउचर देण्याच्या योजनेचा समावेश होता. याअंतर्गत, केंद्रीय कर्मचारी 31 मार्च 2021 पर्यंत वस्तू किंवा सेवा खरेदी करू शकतात, जे 12 टक्क्यांहून अधिक जीएसटी आहे. (हे वाचा-ही आहेत 5 बेस्ट झिरो बॅलन्स बचत खाती, आजच उघडा खाते आणि मिळवा बंपर फायदा) नांगिया अँडरसन एलएलपी डायरेक्टर नांगिया मल्होत्रा यांनी ET ला दिलेल्या माहितीनुसार, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टॅक्स नियमांमध्ये जरूरी बदल घडवून आणण्यासाठी एक सर्क्यूलर जारी करू शकते. यानुसार खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी एलटीएवर कर सूटबाबत दावा करू शकतात, जर ही रक्कम काही विशिष्ट हेतूसाठी खर्च केली गेली असेल तरच. नंतर हे परिपत्रक पुढील वित्त विधेयकात समाविष्ट केले जाऊ शकते. Institute of Chartered Accountants चे माजी अध्यक्ष वेद जैन म्हणाले की, सरकारला आयकर कायद्यातील कलम 10 (5) मध्ये बदल करावा लागेल कारण त्यात कर सूटबंदीची तरतूद आहे. सरकार पुढील अर्थसंकल्पात ते बदलू शकते.
    Published by:Janhavi Bhatkar
    First published:

    Tags: Money, Nirmala Sitharaman

    पुढील बातम्या