'या' योजनेतून गरीबही सुरु करु शकता बिझनेस, विना गॅरंटी मिळते लोन

मुंबई, 7 फेब्रुवारी: देशातील गरीब घटकांनाही स्वत:चा व्यवसाय सुरू करता यावा, यासाठी केंद्र सरकार ही योजना राबवत आहे. या योजनेअंतर्गत सरकार कोणत्याही हमीशिवाय व्यवसायासाठी कर्ज देते. ही योजना खास रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी असून तिचे नाव पीएम स्वानिधी योजना आहे. कोविड महामारीच्या काळात रस्त्यावरील विक्रेत्यांचा व्यवसाय उद्ध्वस्त झाला होता. असे लोक पुन्हा व्यवसाय सुरू करू शकतात. त्यामुळे सरकारने पीएम स्वानिधी योजना सुरू केली.

आता बँक लोन मिळणे होणार सोपे! RBI गुडन्यूज देण्याच्या तयारीत 

रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी योजना

पीएम स्वानिधी योजनाअंतर्गत, सरकार रस्त्यावर विक्रेत्यांना त्यांचे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी कर्ज देते. सरकारने ही योजना विशेषत: रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी सुरू केली आहे. ज्यात भाजी विक्रेते, फळ विक्रेते आणि लहान फास्ट फूडची दुकाने लावणाऱ्यांचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत कर्जासाठी कोणत्याही प्रकारच्या हमीची गरज नाही. आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे तुम्ही या योजनेअंतर्गत कर्जासाठी अर्ज करू शकता.

आता कमी बजेटमध्ये करा लडाखची सैर! IRCTC देतेय खास संधी 

50 हजारांपर्यंत कर्ज उपलब्ध आहे

केंद्र सरकार पीएम स्वानिधी योजनेंतर्गत 50,000 रुपयांपर्यंतचे कर्ज देते. पण 50 हजार रुपयांचे कर्ज घेण्यासाठी तुम्हाला तुमची विश्वासार्हता निर्माण करावी लागेल. त्यामुळे या योजनेंतर्गत सर्वप्रथम, कोणालाही 10,000 रुपयांचे कर्ज मिळेल. एकदा कर्जाची परतफेड केल्यानंतर दुप्पट रक्कम दुसऱ्यांदा कर्ज म्हणून घेता येते. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर, कर्जाची रक्कम तुमच्या खात्यात तीन हप्त्यांमध्ये हस्तांतरित केली जाते.

'या' 13 कोटी लोकांचं पॅनकार्ड होऊ शकतं बंद, यात तुम्ही तर नाही ना? 

अशा प्रकारे तुम्हाला 50 हजारांचे कर्ज मिळेल

समजा एखाद्याला मार्केटमध्ये रस्त्याच्या कडेला भाजीचे दुकान लावायचे आहे. त्यासाठी त्यांनी स्वानिधी योजनेंतर्गत 10 हजार रुपयांचे कर्ज घेतले. त्यानंतर त्यांनी कर्जाची रक्कम वेळेवर परत केली. अशा परिस्थितीत ती व्यक्ती दुसऱ्यांदा या योजनेअंतर्गत 20 हजार रुपयांचे कर्ज घेऊ शकते. त्याचप्रमाणे तिसऱ्यांदा 50 हजार रुपयांच्या कर्जासाठी तो पात्र ठरणार आहे. या योजनेची विशेष बाब म्हणजे सरकार कर्जावर सबसिडी देखील देते.

आधार आवश्यक आहे

रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी कॅश-बॅकसह डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने या योजनेचे बजेट वाढवले ​​होते. पीएम स्वानिधी योजनेअंतर्गत घेतलेल्या कर्जाची रक्कम एका वर्षाच्या कालावधीत परत केली जाऊ शकते. तुम्ही दरमहा कर्जाची रक्कम हप्त्यांमध्ये परत करू शकता. या योजनेअंतर्गत कर्ज घेण्यासाठी कोणत्याही सरकारी बँकेत अर्ज केला जाऊ शकतो आणि अर्जदाराकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे.