75th anniversary of FAO : पंतप्रधानांनी जारी केलं 75 रुपयांचं नाणं, इथे पाहा First Look
अन्न व कृषी संघटनेच्या (FAO) 75व्या वर्धापन दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी शुक्रवारी 75 रुपयांचे स्मृती नाणे (commemorative coin) जारी केले.
नवी दिल्ली, 16 ऑक्टोबर : अन्न व कृषी संघटनेच्या (Food and Agriculture Organization FAO) 75व्या वर्धापन दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी शुक्रवारी 75 रुपयांचे स्मृती नाणे (Commemorative Coin) जारी केले. त्याशिवाय त्यांनी नुकत्याच विकसित केलेल्या 8 पिकांच्या 17 जैव संवर्धित बियाणांचे लोकार्पण केले. यावेळी त्यांनी असे म्हटले की, देश आणि जगभरातून कुपोषण नष्ट करणे हे आमचे ध्येय आहे. पंतप्रधानांनी नवीन कृषी कायद्याबाबत भाष्य करताना असे म्हटले की, यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल. शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी एमएसपी (MSP) जारी राहिल.
Prime Minister Narendra Modi releases a commemorative coin of Rs 75 to mark the 75th anniversary of the Food and Agriculture Organization pic.twitter.com/E6a2WUYYa4
पंतप्रधानांनी यावेळी असे म्हटले की, अन्न व कृषी संघटनेचा 75 वा वर्धापन दिन विविध कारणांसाठी महत्त्वाचा आहे. या 75 वर्षांमध्ये FAO ने भारतासहित संपूर्ण जगभरात कृषी उत्पादन वाढवले, गरिबी हटवण्यात FAO ची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याचंही ते म्हणाले. भारत सरकारकडून जारी करण्यात आलेले 75 रुपयांचे स्मृती नाणे एफएओचा देशाच्या 130 कोटी जनतेकडून करण्यात आलेला सन्मान असल्याचंही मोदी म्हणाले.
या कार्यक्रमात अंगणवाडी, कृषी विज्ञान केंद्रे आणि देशभरातील सेंद्रिय आणि फलोत्पादन मोहिमेशी संबंधित लोक सहभागी झाले होते. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणीही या कार्यक्रमात उपस्थित होत्या.
कुपोषण पूर्णपणे हटवण्याचा संकल्प या कार्यक्रमात केंद्र सरकारने केला. FAO शी भारताचे संबंध अत्यंत ऐतिहासिक आहेत. भारताचे प्रशासकीय सेवा अधिकारी बिनय रंजन सेन यांनी 1956 ते 1967 दरम्यान एफएओचे महासंचालक म्हणून काम पाहिले आहे. त्यांच्या कार्यकाळातच जागतिक अन्न कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) ची स्थापना झाली होती. WFP ने 2020 मध्ये नोबेल शांतता पुरस्कार जिंकला आहे. हा पुरस्कार भूके आणि कुपोषणाविरूद्ध लढण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर अन्न सुरक्षा राखण्यासाठी देण्यात आला आहे.