नवी दिल्ली, 16 नोव्हेंबर : केंद्र सरकार आणि बँकांकडून अशा अनेक योजना चालू आहेत त्या अंतर्गत विविध प्रकारच्या व्यवसाय आणि इतर कामांसाठी कर्ज दिलं जातंय. अलीकडेच अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारने अनेक प्रकारच्या हमी कर्ज योजना जाहीर केल्या आहेत. जेणेकरून बँकेमार्फत कर्ज सहज मिळू शकतील. केंद्र सरकारच्या काही योजनांविषयी सविस्तर माहिती ही त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळातून दिली जाते. पण अनेक सरकारी योजनांच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक केली जात आहे.
काही दिवसांपूर्वी पीआयबी फॅक्ट चेकमध्ये (PIB Fact Check) असं दिसून आलं की, कर्जाच्या बदल्यात प्रक्रिया शुल्काच्या नावावर एमएसएमई व्यावसायिकांकडून एक हजार रुपये आकारले जात आहेत. सरकारच्या माहिती प्रसारण मंत्रालयाअंतर्गत प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) हा सरकारी बातम्यांची अधिकृत माहिती देणारा विभाग काम करतो. परंतु पीआयबीने ही बातमी बनावट, खोटी असल्याचं म्हटलं आहे. एमएसएमई कोणत्याही क्रेडिट योजनेसाठी व्यक्तीशी संपर्क साधत नसल्याचं पीआयबीने सांगितलं आहे.
(वाचा - LIC ची जबरदस्त पॉलिसी! रोज गुंतवा केवळ 63 रूपये आणि मिळवा 7 लाख, वाचा सविस्तर)
काय आहे नवीन दावा?
अनेक स्मार्टफोनकडून असा दावा केला जात आहे की, केंद्र सरकार 'पीएम लोन स्कीम' नावाची योजना चालवते, या योजनेद्वारे लोकांना सेवा देण्यासाठी पैसेदेखील आकारले जात आहेत. #PIBFactCheck या सर्व तपासणीनंतर असं समोर आलं की, अशी कुठलीही योजना सरकार चालवत नाही किंवा सरकारचा कुठल्याही ॲपद्वारे कर्ज उपलब्ध करून दिलं जात नाही. अशा परिस्थितीत नागरिकांनी आपले स्मार्टफोन ॲप्स आणि वेबसाईटला बळी पडू नये, असा सल्ला सरकारकडून देण्यात आला आहे.
तुम्ही सुद्धा करू शकता फॅक्ट चेक -
तुम्हालाही कोणत्याही सरकारी योजनेच्या किंवा धोरणांच्या सत्यतेबद्दल शंका असल्यास, पीआयबी फॅक्ट चेकसाठी पाठवू शकता. विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून संपर्क साधू शकता. व्हाट्सअपच्या माध्यमातून 8799711259 वर संपर्क साधू शकता. याशिवाय ट्विटरवर @PIBFactCheck फेसबुकवर /PIBFactCheck तसंच ईमेलवर pibfactcheck@gmail.com यावर संपर्क साधून तुम्ही कुठल्याही सरकारी योजनेबाबत पडताळणी करू शकता.