मराठी बातम्या /बातम्या /मनी /PF, PPF, VPF आणि NPS; रिटायरमेंटनंतरची टॅक्स फ्री परतावा देणारी गुंतवणूक, जाणून घ्या फायदे

PF, PPF, VPF आणि NPS; रिटायरमेंटनंतरची टॅक्स फ्री परतावा देणारी गुंतवणूक, जाणून घ्या फायदे

गुंतवणुकीचा योग्य पर्याय (Investment Option) निवडणं हे कायमच सोपं नसतं. दीर्घकालीन नियोजन (Long Term Investment Plan) करायचं असेल, तेव्हा सर्व पर्यायांचा विचार करून काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावा लागतो.

गुंतवणुकीचा योग्य पर्याय (Investment Option) निवडणं हे कायमच सोपं नसतं. दीर्घकालीन नियोजन (Long Term Investment Plan) करायचं असेल, तेव्हा सर्व पर्यायांचा विचार करून काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावा लागतो.

गुंतवणुकीचा योग्य पर्याय (Investment Option) निवडणं हे कायमच सोपं नसतं. दीर्घकालीन नियोजन (Long Term Investment Plan) करायचं असेल, तेव्हा सर्व पर्यायांचा विचार करून काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावा लागतो.

    मुंबई, 4 ऑगस्ट : गुंतवणुकीचा योग्य पर्याय (Investment Option) निवडणं हे कायमच सोपं नसतं. दीर्घकालीन नियोजन (Long Term Investment Plan) करायचं असेल, तेव्हा सर्व पर्यायांचा विचार करून काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावा लागतो. पैशांची गुंतवणूक केल्यामुळे आपले पैसे सुरक्षित राहतात, त्यावर आपल्याला व्याजरूपाने अतिरिक्त परतावा मिळतो, शिवाय करसवलतही मिळू शकते. काही वेळा आपल्या एकूण करपात्र उत्पन्नातून वर्षाला दीड लाख रुपयांपर्यंतची करसवलत मिळू शकते; मात्र दीर्घकालीन गुंतवणुकीचं किंवा रिटायरमेंटसाठीच्या गुंतवणुकीचं नियोजन करताना केवळ वार्षिक करसवलत एवढाच मुद्दा लक्षात घेणं पुरेसं नाही. संबंधित गुंतवणूक योजनेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ती रक्कम काढताना ती करपात्र असणार नाही, याचीही काळजी घेतली पाहिजे.

    सध्या रिटायरमेंटसाठीच्या गुंतवणुकीचे (Retirement Investment Plans) अनेक पर्याय बाजारात उपलब्ध आहेत. त्यातल्या करमुक्त परतावा देणाऱ्या (Tax free returns) काही लोकप्रिय पर्यायांची माहिती आम्ही येथे देत आहोत. या योजनांमधले महत्त्वाचे मुद्दे आम्ही सांगणार आहोतच; मात्र तरीही कोणत्याही योजनेत गुंतवणूक करण्यापूर्वी त्या योजनेची सगळी माहिती काळजीपूर्वक वाचणं अत्यंत महत्त्वाचं असतं.

    एम्प्लॉयीज प्रॉव्हिडंट फंड (EPF)

    कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी अर्थात एम्प्लॉयीज प्रॉव्हिडंट फंड (Employees Provident Fund) ही नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये सर्वांत लोकप्रिय असलेली गुंतवणूक योजना आहे. या योजनेमध्ये कंपनी आणि कर्मचारी या दोघांकडूनही मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता (Basic Pay & Dearness Allowance) यांच्या 12 टक्के रक्कम दर महिन्याला EPF खात्यात जमा केली जाते. EPFO अर्थात एम्प्लॉयीज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन या संस्थेकडून यातल्या ठेवींचं व्यवस्थापन केलं जातं आणि त्यावर व्याज दिलं जातं. बाजारपेठेच्या परिस्थितीनुसार दर वर्षी व्याजदर निश्चित केला जातो. ही योजना जवळपास जोखीमुक्त (Risk free) आहे. आपल्या नोकरीच्या कार्यकाळात कर्मचारी या खात्यात बऱ्यापैकी रक्कम जमा करू शकतात. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे यात जमा झालेली मूळ रक्कम आणि त्यावर जमा होणारं व्याज पूर्णतः करमुक्त (Tax Free) असतं.

    व्हॉलंटरी प्रॉव्हिडंट फंड (VPF)

    नावानुसार, पगारदार व्यक्ती एम्प्लॉयीज प्रॉव्हिडंट फंडमध्ये कंपनी आणि स्वतःकडून जमा होणाऱ्या मूळ वेतनाच्या 12 टक्के रकमेपेक्षा अधिक रक्कम स्वेच्छेने व्हॉलंटरी प्रॉव्हिडंट फंडमध्ये (Voluntary Provident Fund) टाकू शकतात. व्हीपीएफसाठी वेगळं अकाउंट नसतं. ते अकाउंट ईपीएफशीच जोडलेलं असतं. व्हीपीएफला कमीत कमी पाच वर्षांचा लॉक-इन पीरियड (Lock In Period) असतो. त्यापूर्वी त्यातली रक्कम काढल्यास ती करमुक्त असत नाही.

    पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF)

    ईपीएफ आणि व्हीपीएफ या योजना फक्त पगारदार व्यक्तींसाठी असतात. अन्य व्यक्तींना पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड अर्थात सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (Public Provident Fund) या योजनेत खातं उघडता येतं. या योजनेचा लाभ कोणत्याही भारतीय नागरिकाला घेता येतो. पोस्ट ऑफिस किंवा कोणत्याही प्रमुख बँकेत पीपीएफचं अकाउंट उघडता येतं. या खात्यावरच्या ठेवींवरचा व्याजदर केंद्र सरकारकडून दर तीन महिन्यांनी बाजारपेठेच्या स्थितीनुसार ठरवला जातो. ही लोकप्रिय करबचत योजना आहे. यात केलेली गुंतवणूक 15 वर्षांनी मॅच्युअर (Maturity) होते. पीपीएफमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीला पाच वर्षांचा लॉक-इन पीरियड असतो. त्यानंतर मॅच्युरिटीपर्यंतच्या कालावधीत पैसे काही विशिष्ट कारणासाठीच काढता येतात. या योजनेत वर्षाला कमीत कमी 500 रुपये गुंतवणूक करणं गरजेचं असतं.

    नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) :

    18 ते 60 या वयोगटातली कोणतीही व्यक्ती नॅशनल पेन्शन स्कीममध्ये (National Pension Scheme) स्वतःचं खातं उघडू शकते. या योजनेचं व्यवस्थापन पेन्शन फंड रेग्युलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (PFRDA) या संस्थेकडून केलं जातं. या योजनेत खातं उघडल्यानंतर तुम्ही या योजनेत बचत करू शकता. यात केली जाणारी गुंतवणूक इन्कम टॅक्स कायद्याच्या सेक्शन 80नुसार करमुक्त असते. खातं उघडल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास खातेदार त्यातली काही रक्कम तीन वर्षं काढू शकतो. खात्यातली पूर्ण रक्कम मात्र खातेदार 60 वर्षं वयाचा झाल्यानंतरच काढू शकतो. या योजनेचा मॅच्युरिटी पीरियड त्यापुढे आणखी 10 वर्षं वाढवण्याची विनंती करता येऊ शकते. घर बांधणं किंवा दुरुस्ती, मुलांचं लग्न किंवा शिक्षण आदी काही विशिष्ट कारणांसाठी खातेदार या खात्यातून एकंदर जमा रकमेच्या 25 टक्क्यांपर्यंतची रक्कम काढू शकतो.

    First published:

    Tags: Investment, Savings and investments