पेट्रोल, डिझेलवर GST लावण्याची शिफारस तूर्तास नाही; चर्चेसाठी केंद्र सरकार तयार- अनुराग ठाकूर

पेट्रोलियम उत्पादने (Petroleum Products) आणि एलपीजी (LPG) यांना वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी (GST) अंतर्गत आणण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकार तयार असल्याचं केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर (Anurag Thakur ) यांनी मंगळवारी राज्यसभेत सांगितलं.

पेट्रोलियम उत्पादने (Petroleum Products) आणि एलपीजी (LPG) यांना वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी (GST) अंतर्गत आणण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकार तयार असल्याचं केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर (Anurag Thakur ) यांनी मंगळवारी राज्यसभेत सांगितलं.

  • Share this:
नवी दिल्ली, 10 मार्च: पेट्रोलियम उत्पादने (Petroleum Products) आणि एलपीजी (LPG) यांना वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी (GST) अंतर्गत आणण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकार तयार असल्याचं केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर (Union Minister of State for finance Anurag Thakur ) यांनी मंगळवारी राज्यसभेत सांगितलं. जीएसटी परिषदेने (GST Council) आतापर्यंत पेट्रोल (Petrol) आणि डिझेलवर (Diesel) जीएसटी लावण्याची शिफारस केलेली नसल्याचंही त्यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना सांगितलं. ‘सीजीएसटी कायद्याच्या (SGST Act) कलम 9 (2) नुसार या उत्पादनांचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्यासाठी जीएसटी परिषदेची शिफारस आवश्यक असेल. आतापर्यंत जीएसटी परिषदेनं पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटी अंतर्गत समाविष्ट करण्याची कोणतीही शिफारस केलेली नाही.’ असं ठाकूर यांनी स्पष्ट केलं. संसदेच्या बाहेर टाईम्स नाऊशी बोलताना अनुराग ठाकूर यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली होती. ते म्हणाले की, पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेच्या सदस्यांवर (Members of the GST Council) अवलंबून आहे. (हे वाचा-आता LPG गॅस सिलेंडरवर मिळवा 100 रुपयांपर्यंतची सूट, वाचा कसा मिळवाल फायदा) सध्या देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहेत. मोठ्या प्रमाणात कर आकारणीमुळं पेट्रोल, डिझेलच्या दरानं ही उच्चांकी पातळी गाठली आहे. सध्या पेट्रोलच्या किरकोळ विक्री किंमतीच्या 60 टक्के आणि डिझेलच्या 54 टक्के कर हे केंद्रसरकार आणि राज्य सरकारचे आहेत. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटी प्रणालीच्या कक्षेत आणल्यास त्यांची किंमत कमी करणं शक्य होईल. पेट्रोलचा दर प्रती लिटर 75 रुपये, तर डिझेलचा दर प्रतिलिटर 69 रुपये इतका कमी करता येईल, असं मत स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. दरम्यान, पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्या त्या राज्यांमधील विरोधकांनी केंद्रसरकारला धारेवर धरलं आहे. त्यामुळं सरकार पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी करण्यासाठी पावलं उचलेल अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. अर्थात या इंधनाच्या किमती उच्च पातळीवर असल्यानं एकट्या केंद्र सरकारनं कर कमी केले तरी त्यांच्या किमतीत एक ते दोन रुपयांनी फरक पडेल. सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल अशा रीतीनं चार ते पाच रुपये प्रतिलिटर दर कमी करायचे असल्यास राज्य सरकार आणि तेल कंपन्यांनीही कर कमी करणं आवश्यक आहे. त्या दृष्टीनं केंद्र सरकारनं राज्यांशी आणि तेल कंपन्यांशी सल्लामसलत सुरू केली आहे. (हे वाचा-इंधनाच्या दराबद्दल विरोधकांनी केंद्राला पत्र देण्याची हिंमत दाखवावी -अजित पवार) दरम्यान, पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाली असली तरी इंधन कर कमी करणे हा राष्ट्रीय स्तरावरील निर्णय असल्यानं केंद्र सरकार या किमती कमी करण्याबाबत विचार करू शकते, असं तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयांबाबत आचारसंहिता लागू असल्याने तसा निर्णय आता घेता येणं शक्य नाही असंही त्यांनी सांगितलं.
First published: