मराठी बातम्या /बातम्या /मनी /

भाडेकराराची मुदत संपण्यापूर्वी घर मालकाला भाडं वाढवून मागण्याचा अधिकार आहे का?

भाडेकराराची मुदत संपण्यापूर्वी घर मालकाला भाडं वाढवून मागण्याचा अधिकार आहे का?

रिव्हर्स मॉर्गेज घेण्यासाठी तुमचं वय 60 वर्षांपेक्षा जास्त असणं आवश्यक आहे. हे कर्ज फक्त 15 वर्षांसाठी उपलब्ध आहे

रिव्हर्स मॉर्गेज घेण्यासाठी तुमचं वय 60 वर्षांपेक्षा जास्त असणं आवश्यक आहे. हे कर्ज फक्त 15 वर्षांसाठी उपलब्ध आहे

एकदा करार केल्यानंतर घरमालक मधल्या काळात अचानक मनमानी करून भाडं वाढवू शकतो का?

  • Trending Desk
  • Last Updated :
  • Mumbai, India

मुंबई : शहरांमध्ये मर्यादित बजेटमध्ये भाड्यानं योग्य घर किंवा खोली शोधणं हे आव्हानापेक्षा कमी नाही. एकतर वेळ काढून योग्य घर शोधण्यासाठी खूप वेळ लागतो आणि त्यानंतर घरमालकाच्या अनेक अटी आणि शर्ती विचारात घ्याव्या लागतात. 11 महिन्यांचा भाडे करार केल्यानंतरही मोठ्या शहरांतील घरमालक मधल्या काळात कधीही भाडं वाढवत असल्याचं अनेकदा दिसून आलं आहे. भाडेकरूनं यास नकार दिला तर त्याला घर सोडण्यास सांगितलं जात आहे. पण यादरम्यान सर्वांत मोठा प्रश्न असा आहे की एकदा करार केल्यानंतर घरमालक मधल्या काळात अचानक मनमानी करून भाडं वाढवू शकतो का?

नियम काय सांगतो?

11 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी कोणताही भाडेकरार केला असतो तो उपनिबंधक कार्यालयात नोंदणीकृत करणं गरजेचं आहे. यादरम्यान, दोन्ही पक्षांना भाडं आणि डिपॉझिट रकमेच्या आधारे मुद्रांक शुल्क भरावं लागतं. तथापि, 11 महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीच्या भाडे करारासाठी नोंदणी करण्याची गरज नसते. रजिस्ट्रेशन नियम 1908 नुसार, एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर असलेल्या मालमत्तेसाठी नोंदणी करणं अनिवार्य आहे.

भाडेकरूंचे हक्क कोणते?

11 महिन्यांचा भाडेकरार हा भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यातील परस्पर सहमत अटी व शर्तींवर आधारित करार असतो. तथापि, 11 महिन्यांच्या करारामध्ये संपूर्ण कालावधीसाठी भाडे रक्कम नमूद केलेली असते. त्यामुळे कराराची मुदत संपण्यापूर्वी घरमालकांनी अचानक भाडेवाढ करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. 11 महिन्यांचा करार संपल्यानंतर घरमालक भाडं वाढवू शकतो, परंतु करारादरम्यान भाडं वाढवणं बेकायदेशीर आहे. करार असतानाही घरमालकाने भाडं वाढवलं तर अशा परिस्थितीत भाडेकरू दिलासा मिळवण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात धाव घेऊ शकतो. ही समस्या मॉडेल टेनन्सी अ‍ॅक्ट 2021 अंतर्गत सोडवली जाते.

मॉडेल टेनन्सी अ‍ॅक्ट 2021 काय आहे?

मॉडेल टेनन्सी अ‍ॅक्ट 2021 हा केंद्र मंत्रिमंडळाकडून 2 जून 2021 मध्ये स्वीकारला गेला. मॉडेल टेनन्सी अॅक्टमध्ये (MTA) भाडेकरू आणि घरमालक यांच्या पारदर्शकता आणण्याबरोबरच भाडेकराराच्या अटी आणि नियमांचं नियमन करण्याची तरतूद आहे. या कायद्यांतर्गत तक्रारी आणि वादाचं निराकरण करण्यासाठी प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एक रेंट ऑथरिटी आणि रेंट कोर्ट अर्थात भाडे न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे.

आजकाल घरमालक 10 महिन्यांपेक्षा थोडं जास्त भाडं आणि मनाप्रमाणे सिक्युरिटी डिपॉझिट घेतात. परंतु, कायद्याच्या प्रकरण III, उपकलम 11 (1)नुसार, निवासी जागेच्या बाबत सिक्युरिटी डिपॉझिट दोन महिन्यांच्या भाड्यापेक्षा जास्त नसावं. अनिवासी जागेच्या बाबतीत ते सहा महिन्यांच्या भाड्यापेक्षा जास्त नसावं, असा नियम आहे. याशिवाय प्रकरण II, अधिनियमाच्या उपकलम 5(1) नुसार, भाड्याची रक्कम घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात सहमती झाल्यानुसार असेल आणि भाडेकरारात नमूद केलेल्या कालावधीसाठी वैध असेल.

First published:

Tags: Money