Opinion: कृषी सुधारणा कायदे कॉर्पोरेट्सच्या मदतीसाठी असं म्हणण्याची फॅशन आहे पण...

Opinion: कृषी सुधारणा कायदे कॉर्पोरेट्सच्या मदतीसाठी असं म्हणण्याची फॅशन आहे पण...

देशात सध्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात (Agriculture reforms bills) गदारोळ सुरू आहे. पण कॉर्पोरेट्सना मदत करणारे कायदे, अशी अवहेलना होत असता प्रत्यक्षात कुठल्या कॉर्पोरेट हाउसने शेतीत रस दाखवला आहे? कुठलाच प्लॅन किंवा हालचाल त्या दृष्टीने दिसत नाही. – SAB Group चे MD कैलाश अधिकारी यांचं मत.

  • Share this:

कैलाश अधिकारी

नवी दिल्ली: भारताची अर्थव्यवस्था (Indian Economy)चांगल्या वेगानं वाढत आहे आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) सर्वाधिक योगदान देणारं कृषी क्षेत्र (Agriculture Sector)हे एकमेव क्षेत्र आहे. कोरोना विषाणूच्या (Corona Virus Pandemic) या महाभयानक साथीनंतर अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी काही पावलं उचलली गेली तर त्यात शेतीला प्रथम प्राधान्य देणं आवश्यक आहे.

सरकारनं आणलेले तीनही कृषी सुधारणा कायदे (New Farm reform Laws) कृषी क्षेत्र मजबूत करतील आणि शेतकर्‍यांना त्याचा फायदा होईल, असा माझा विश्वास आहे.

आपण पहिल्या कायद्याबद्दल बोलू या.. हा कायदा एक देश, एक बाजारपेठेच्या संकल्पनेला प्रोत्साहन देतो. सध्या शेतकरी आपलं उत्पादन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये (APMC) विकत असतील, तर हा पर्याय त्यांना नंतरही उपलब्ध आहे. नव्या कायद्यानं त्यांना त्यांचं उत्पादन देशात कोठेही जिथं त्यांना चांगली किंमत मिळेल तिथं विकण्याची मुभा दिली आहे. सरकार शेतकऱ्यांना अधिक पर्याय देत आहे.

दुसरा मुद्दा आहे कराराच्या शेतीबद्दलचा. मी एक उदाहरण देतो. समजा एखाद्या राज्यात विविध प्रकारच्या उत्पादनांची विपुलता आहे. तिथं मागणी आहे आणि पुरवठाही आहे. एका ठराविक मुदतीनंतर, मागणी कमी होते आणि तरीही पुरवठा उपलब्ध आहे. मग शेतकरी आपोआपच कमी दरानं आपल्या मालाची विक्री करतात कारण मागणी संतृप्त आहे आणि अद्याप पुरवठा चालूच आहे. अशावेळी पहिल्या कायद्यामुळे शेतकऱ्याचं सक्षमीकरण होण्यास मदत होते. अशी ही एक राष्ट्र, एक बाजार ही संकल्पना आहे.

आता आपण दुसर्‍या विधेयकाकडं वळू. समजा एखाद्या शेतकऱ्याला आपल्या मालासाठी चांगली किंमत मिळाली नाही, तर त्याला करार शेतीचा (Contract Farming) फायदा घेऊन आपल्या उत्पादनाची किंमत शेतात पिक तयार होण्यापूर्वीच निश्चित करता येते. यामुळे शेतकऱ्याला आधीच माहित असते की त्याला त्याच्या शेतातून किती उत्पन्न मिळणार आहे. समजा त्यानं एखादी कंपनी, घाऊक किंवा किरकोळ व्यापारी यांच्याबरोबर करार शेतीचा पर्याय स्वीकारला असेल, तर त्याला माहित असते की या उन्हाळ्यात त्याला किती उत्पन्न मिळणार आहे. त्याला त्याच्या शेतात करारानुसार उत्पादन घेण्यासाठी आर्थिक मदतही मिळणार आहे. त्यामुळं त्याला बँकेचं कर्जदेखील परवडणार आहे आणि त्यामुळं शेतकऱ्यांची सावकाराच्या कचाट्यातून सुटका होणार आहे.

कंत्राटी शेतीशी आमचा संबंध नाही; शेतीची जमीन खरेदी करणार नाही- रिलायन्स

आपल्या देशात कोल्ड स्टोरेज अर्थात शीतगृह यंत्रणांच्या विस्तारासाठी कायदादेखील अनुकूल नाही. असे निर्बंध हटविले गेले तर स्वाभाविकच कृषी मालाला चांगली किंमत मिळेल.

हे कायदे कॉर्पोरेट्सना मदत करतील असं म्हणण्याची सध्या खूप फॅशन आहे; पण असे म्हणणाऱ्यापैकी कोणीही पुढं येऊन, आपल्याला शेतीत रस आहे, असं म्हटलेलं नाही. मी कधीही कोणत्याही योजना किंवा घोषणा ऐकलेल्या नाहीत.

जानेवारीपासून UPI Transaction वर द्यावं लागणार अतिरिक्त शुल्क? वाचा काय आहे सत्य

कोणत्याही क्षेत्रात खासगीकरण आल्यास त्यामुळं भांडवली गुंतवणूकीला चालना मिळते, ज्याद्वारे आर्थिक कमाई होते. सध्या आपल्या देशात सिंचनाची मोठी समस्या आहे. राज्यांमध्ये कृषी क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक आल्यास अशा समस्या दूर होतील. शेतकऱ्याना उत्तम ज्ञान, उत्तम यंत्रणा, तंत्रज्ञान, शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होतील.

सरकार तोट्यात चाललेली सरकारी विमान कंपनी एअर इंडियाचं (Air India) खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, का तर त्यातून आर्थिक फायदा व्हावा, यासाठी. अशाप्रकारे आर्थिक नुकसान कमी करून लाभ वाढावा यादृष्टीनं सर्व क्षेत्रांमध्ये खासगीकरण करण्यावर भर दिला जात आहे. मग शेतकऱ्यांचा फायदा होणार असेल तर शेती क्षेत्रात खासगीकरण का नको?

Disclaimer: लेखक SAB Group Governance Now चे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. लेखात व्यक्त झालेली मतं त्यांची वैयक्तिक आहेत.

First published: January 5, 2021, 7:31 AM IST

ताज्या बातम्या