Online Shopping करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! मिळणार नाही Flash Sale ची सवलत, हे आहे कारण

तुम्ही ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) करता का? तुमच्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. अॅमेझॉन (Amazon), फ्लिपकार्ट (Flipkart) किंवा अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइट्सवर फ्लॅश सेलमध्ये (Flash Sale) तुम्ही खरेदी करत असाल आणि मोठी सवलतही (Discount) मिळत असेल; पण लवकरच यावर बंदी येण्याची शक्यता आहे.

तुम्ही ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) करता का? तुमच्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. अॅमेझॉन (Amazon), फ्लिपकार्ट (Flipkart) किंवा अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइट्सवर फ्लॅश सेलमध्ये (Flash Sale) तुम्ही खरेदी करत असाल आणि मोठी सवलतही (Discount) मिळत असेल; पण लवकरच यावर बंदी येण्याची शक्यता आहे.

  • Share this:
नवी दिल्ली, 22 जून: तुम्ही ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) करता का? तुमच्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. अॅमेझॉन (Amazon), फ्लिपकार्ट (Flipkart) किंवा अन्य ई-कॉमर्स वेबसाइट्सवर फ्लॅश सेलमध्ये (Flash Sale) तुम्ही खरेदी करत असाल आणि मोठी सवलतही (Discount) मिळत असेल; पण लवकरच यावर बंदी येण्याची शक्यता आहे. कारण प्रचंड मोठी सवलत देण्यावर, तसंच फसवणूक करून विक्री करण्यावर निर्बंध घालण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. ऑनलाइन शॉपिंगच्या नियमांमध्ये सरकार बदल करणार असून, कंपन्यांना नोंदणीही बंधनकारक केली जाणार आहे. ऑनलाइन रिटेलर्सद्वारे (Online Retailers) आपलं बस्तान बसवण्यासाठी मोठ्या कंपन्यांकडून किमतींवर खूप मोठी सवलत दिली जाते. त्याचा फटका छोट्या उद्योजकांना बसतो. छोट्या उद्योजकांच्या तक्रारीनंतर भारत सरकार आता अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या ई-कॉमर्स बाजारपेठांवर कडक निर्बंध आणण्याचा विचार करत आहे. ग्राहक संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020नुसार ग्राहक संरक्षण मंत्रालय फ्लॅश सेलवर बंदी आणण्याचा विचार करत आहे. पारंपरिक पद्धतीने ई-कॉमर्सद्वारे होणाऱ्या विक्रीवर निर्बंध असणार नाहीत; मात्र ग्राहकांना आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी केले जाणारे फ्लॅश सेल्स, बॅक टू बॅक फ्लॅश सेल्स यांवर निर्बंध आणले जातील. कारण त्यात किमतींवर मोठी सवलत दिली जाते. सर्वांसाठी समान संधी असलेला प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देण्यात त्यामुळे अडथळा येतो. म्हणून अशा विक्रीवर निर्बंध घातले जाणार आहेत. हे वाचा-Gold Price Today: 9000 रुपये कमी दराने खरेदी करा सोनं,इथे तपासा प्रति तोळाचा भाव ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाद्वारे ई-कॉमर्स नियमांमध्ये प्रस्तावित असलेल्या बदलांनुसार, ई-कॉमर्स फर्म्सना तक्रार निवारण यंत्रणा तयार करावी लागेल. मुख्य अनुपालन अधिकारी, तसंच एक निवासी तक्रार निवारण अधिकारी नेमणं बंधनकारक असेल. हा अधिकारी भारतात असणं आवश्यक असेल. तसंच, त्यासोबत नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्तीही करावी लागणार आहे. स्थानिक उत्पादनांच्या विक्रीला प्राधान्य देणं, ई-रिटेलर्सनी उद्योग आणि आंतरिक व्यापार विभागात नोंदणी करणं अनिवार्य अशा नियमांचाही त्यात समावेश आहे. ग्राहकांप्रति कंपन्यांनी उत्तरदायी असणं आणि नियामक यंत्रणा कडक करणं हा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. हे वाचा-SBI च्या 40 कोटींहून अधिक ग्राहकांसाठी अलर्ट! आता ATM मधून पैसे काढणं महागणार ई-कॉमर्स कंपन्यांना कोणत्याही कायद्यांतर्गत गुन्हे रोखणं, तपास करणं, तसंच सरकारी यंत्रणेकडून आदेश मिळाल्यानंतर 72 तासांच्या आत माहिती देणं बंधनकारक असेल. ग्राहक संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 हे नियम पहिल्यांदा जुलै 2020मध्ये नोटिफाय करण्यात आले होते. मंत्रालयाने सांगितलं आहे, की उद्योग क्षेत्रातल्या संस्था, तसंच ई-कॉमर्स फर्म्स या प्रस्तावित नियमांबद्दलच्या सूचना आणि हरकती सहा जुलैपर्यंत पाठवू शकतात.
Published by:Janhavi Bhatkar
First published: