नवी दिल्ली, 25 ऑक्टोबर : गेल्या वर्षी देखील कांद्याच्या किंमतींनी (Onion Price) सामान्य माणसांना खूप रडवलं होतं. त्यावेळी कांद्याच्या किंमती आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने कांदा आयात केला होता. परदेशातून कांदा देशात येण्यास सुरुवात झाल्यानंतर किंमती काही प्रमाणात उतरल्या होत्या. पण याचा परिणाम असा झाला आहे की सरकारी गोदामात ठेवलेला 32 हजार टन कांदा सडला आहे. हा कांदा विक्रीयोग्य नाही आहे. जानेवारी 2020 मध्ये दिवंगत केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान (Ramvilas Paswan) यांनी याबाबत माहिती दिली होती. या दरम्यान त्यांनी कांद्याच्या सडण्याचे मोठे कारणही सांगितले.
32 हजार टन कांदा सडण्याचे कारण
माजी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कांदा सडण्याचे कारण असे दिले होते की, 2019 मध्ये कांद्याचे भाव आकाशाला भिडले होते. त्यावेळी एका सरकारी संस्थेला 41,950 मेट्रिक टन कांदा आयात करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. जानेवारी अखेरपर्यंत 36,124 मेट्रिक टन कांदा भारतात पोहोचला होता.
(हे वाचा-LIC ची जबरदस्त योजना! एकदाच हप्ता भरून दर महिन्याला मिळवा 19000)
लोकसभेत देण्यात आलेल्या एका माहितीनुसार 30 जानेवारीपर्यंत 13 राज्यांना 2,608 टन कांदा विकण्यात आला. मात्र इतर काही राज्यांना कांदा घेण्यास नकार दिला. विदेशी कांदा भारतीयांना तितकासा रुचत नाही, असा यामागचा तर्क होता. परिणामी हा कांदा तसाच गोदामात पडून राहिला.
या 13 राज्यात विकला गेला कांदा
एका प्रश्नाच्या उत्तरादरम्यान लोकसभेत अशी माहिती देण्यात आली की, 30 जानेवारीपर्यंत 13 राज्यांनी परदेशातून आलेला कांदा खरेदी केला. हा कांदा एकूण 2,608 टन होता. मिळालेल्या माहितीनुसार आंध्र प्रदेश, केरळ, तेलंगणा, यूपी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, जम्मू-काश्मीर, हरियाणा, मेघालय आणि ओडिशा या राज्यांनी ही कांदा खरेदी केली.
(हे वाचा-घरखरेदी होईल स्वस्त! केवळ 3.99 टक्के व्याजदराने ही कंपनी देत आहे गृहकर्ज)
सर्वाधिक कांदा आंध्रप्रदेशने खरेदी केला होता. या राज्याने खरेदी केलेला कांदा 893 टन होता. दुसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या मेघालयने 282 टन कांदा खरेदी केला, तर तिसऱ्या क्रमांकावर उत्तराखंड आहे. उत्तराखंड राज्याने 262 टन कांदा खरेदी केला होता.