Home /News /money /

पेट्रोलची स्वस्त होणार? 12-15% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क नाही! अर्थ मंत्रालयाकडून अधिसूचना जारी

पेट्रोलची स्वस्त होणार? 12-15% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क नाही! अर्थ मंत्रालयाकडून अधिसूचना जारी

File Photo

File Photo

इंधनाची किंमत कमी करण्यासाठी आणि 2025-26 पर्यंत 20% लक्ष्य गाठण्यासाठी सरकार इथेनॉल मिश्रणाच्या प्रक्रियेला गती देण्याच्या तयारीत आहे. या अंतर्गत सरकार 12% आणि 15% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवर उत्पादन शुल्कात सवलत देऊ शकते.

    मुंबई, 5 जुलै : आता 12 ते 15 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवर (Ethanol Blended Petrol) उत्पादन शुल्क (Excise Duty) भरावे लागणार नाही. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलला (Petrol) प्रोत्साहन देण्यावर भर देत अर्थ मंत्रालयाने (Finance ministry) ही घोषणा केली आहे. या निर्णयावर तत्परता दाखवत अर्थ मंत्रालयाने याबाबत अधिसूचनाही जारी केली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वसामनांना फायदो होतो की नाही हे देखील पाहावं लागेल. मनीकंट्रोलमधील एका बातमीनुसार, वित्त मंत्रालयाच्या अधिसूचनेवर माहिती देताना, सीएनबीसी-आवाजचे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय म्हणाले की, ज्या पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण 12 ते 15 टक्क्यांपर्यंत झाले असेल, तर मिश्रित इथेनॉलला उत्पादन शुल्कातून सूट दिली जाईल. लक्ष्मण रॉय यांनी एक्साईज ड्युटीवरील सवलतीबाबत सविस्तर माहिती देताना सांगितले की, समजा एकूण 100 लिटर पेट्रोल असेल, त्यातील 12 टक्के प्रमाण म्हणजे 12 लिटर इथेनॉल मिसळले असेल, तर उत्पादन शुल्क भरावे लागणार नाही. म्हणजेच त्या 12 लिटर पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क भरावे लागणार नाही. मात्र, 100 लिटर पेट्रोलच्या उर्वरित 88 टक्के म्हणजेच 88 लिटर पेट्रोलवर पूर्वीप्रमाणेच उत्पादन शुल्क भरावे लागेल. SBI ग्राहकांची कामं आता घरबसल्या होणार; 'हे' टोल फ्री फोन नंबरवर येतील कामी लक्ष्मण यांनी असेही सांगितले की एका महिन्यापूर्वी तेल विपणन कंपन्यांनी इथेनॉल मिश्रणाच्या सरकारच्या लक्ष्याकडे वाटचाल करत 9.5 टक्के लक्ष्य गाठले होते. आता असे वृत्त आहे की तेल विपणन कंपन्यांनी इथेनॉल मिश्रणात 10 टक्के लक्ष्य गाठले आहे. सरकारने हे लक्ष्य आणखी पुढे नेणे अपेक्षित आहे. पेट्रोलमध्ये 10% इथेनॉल मिश्रण केल्याने भारताला परकीय चलनात सुमारे 41,000 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडलेल्या असताना आणि भारताला रुपयाच्या घसरणीला सामोरे जावं लागत आहे अशा वेळी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरते. या कठीण काळात तिजोरीतून परकीय चलन बाहेर पडू नये, हेही सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे. Post Office Schemes: पाच वर्ष गुंतवणुकीचे उत्तम पर्याय, जास्त परतावा आणि सिक्युरिटीही इंधनाची किंमत कमी करण्यासाठी आणि 2025-26 पर्यंत 20% लक्ष्य गाठण्यासाठी सरकार इथेनॉल मिश्रणाच्या प्रक्रियेला गती देण्याच्या तयारीत आहे. या अंतर्गत सरकार 12% आणि 15% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवर उत्पादन शुल्कात सवलत देऊ शकते.
    Published by:Pravin Wakchoure
    First published:

    Tags: Petrol, Petrol and diesel, Petrol and diesel price

    पुढील बातम्या