Home /News /money /

Write off म्हणजे कर्जमाफी होत नाही! निर्मला सीतारामन यांचे लोकसभेत स्पष्टीकरण, काय आहे संकल्पना?

Write off म्हणजे कर्जमाफी होत नाही! निर्मला सीतारामन यांचे लोकसभेत स्पष्टीकरण, काय आहे संकल्पना?

निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले आहे की, राइट ऑफ म्हणजे कर्जमाफी नाही. कर्जमाफीचा निर्णय सरकार घेते, तर राइट ऑफचा निर्णय बँकेकडे असतो. NPA किंवा बॅड लोन (Bad Loan) लिहून बँका त्यांचा ताळेबंद स्वच्छ ठेवतात.

    नवी दिल्ली, 28 मार्च : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी सोमवारी लोकसभेत स्पष्ट केले की कर्ज राइट ऑफ (Write off) करणे म्हणजे कर्जमाफी नाही. लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान श्रीपेरंबुदुरचे खासदार टीआर बालू यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, बँका लेखा प्रक्रियेअंतर्गत नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्सच्या (NPA) थकबाकीच्या रकमेसाठी तरतूद करतात. याच प्रक्रियेला राइटिंग ऑफ म्हणतात. ते म्हणाले की, कर्ज माफ करूनही थकबाकीदारांकडून वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ते म्हणाले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक बँकांना अशा थकबाकीदारांच्या मालमत्ता आणि रोख्यांच्या माध्यमातून कर्जाची रक्कम मिळाली आहे. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात एनपीए झाल्यावर कर्ज सोडल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. अशा थकबाकीदारांकडून कधीही कर्ज वसूल केले गेले नाही आणि त्यांचे पैसेही बँकांना मिळाले नाहीत. एनपीएवर (NPA) प्रथमच कारवाई होत आहे : अर्थमंत्री कर्जमाफीचा निर्णय सरकार घेते तर कर्ज राइट ऑफ  करण्याचा निर्णय बँकेवर अवलंबून असतो. एनपीए (NPA) किंवा बॅड लोन (Bad Loan) लिहून बँका त्यांची बॅलन्स शीट स्वच्छ ठेवतात. मात्र, बँका ही रक्कम वसूल करण्याचा प्रयत्न करत राहतात. Uma Exports IPO आजपासून गुंतवणुकीसाठी ओपन; प्राईज बँड, इश्यू साईज किती? कर्जमाफी आणि राइट ऑफ यात काय फरक आहे? विलफुल डिफॉल्टर्स हे असे कर्जदार आहेत जे सक्षम असूनही जाणीवपूर्वक कर्जाची परतफेड करण्यात टाळतात. पण जेव्हा त्यांच्याकडून कर्जाची परतफेड होण्याची आशा नसते, तेव्हा बँका त्यांचे कर्ज राइट ऑफ म्हणजेच सवलत खात्यात लिहतात. ही कर्जमाफी नाही. मात्र, असे कर्ज जे बुडाल्यात जमा आहे. ते रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांतर्गत आहे. Gold Rate Today: सोने-चांदी दरात घसरण, तपासा 10 ग्रॅमचा आजचा भाव रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमांनुसार, पूर्वी अशी कर्जे नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट्सच्या म्हणजेच NPA म्हणून गणली जातात. त्यानंतरही जेव्हा त्यांची रिकव्हरी शक्य होत नाही आणि शक्यता खूपच कमी असते तेव्हा हा एनपीए राइट ऑफ म्हणजेच सवलत खात्यात टाकला जातो. राइट ऑफ म्हणजे कर्जमाफी नाही. राइट-ऑफ यासाठी केले जाते जेणेकरुन या कर्जाचा लेखापुस्तकात उल्लेख नसेल आणि हिशेब स्वच्छ राहील आणि त्यानुसार प्रभावी कर दायित्व असेल. पण, ही माफी नाही. फरारी उद्योगपती पकडून भारतात आणले तर कायदेशीर प्रक्रियेअंतर्गत त्यांच्याकडून हे कर्ज वसूल करता येते. सर्व बँकांमध्ये ही एक सामान्य प्रथा असून रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार केली जाते.
    Published by:Rahul Punde
    First published:

    Tags: Nirmala Sitharaman

    पुढील बातम्या