Home /News /money /

Cryptocurrency च्या भविष्याबाबत निखिल कामत यांचं ट्वीट, काय असेल सरकारची भूमिका

Cryptocurrency च्या भविष्याबाबत निखिल कामत यांचं ट्वीट, काय असेल सरकारची भूमिका

भारतातही काही प्रमाणात खासगी क्रिप्टोकरन्सीचा वापर सुरू आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सीबाबत सरकार संसदेत एक विधेयक आणण्याच्या विचारात असल्याचं म्हटल जातं आहे. सरकारचं हे विधेयक भारतातील सर्व खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालू शकतं.

पुढे वाचा ...
मुंबई, 16 डिसेंबर : सध्या जगभरात विविध ठिकाणी क्रिप्टोकरन्सीचा (cryptocurrency) वापर होत आहे. भारतातही काही प्रमाणात खासगी क्रिप्टोकरन्सीचा वापर सुरू आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सीबाबत सरकार संसदेत एक विधेयक आणण्याच्या विचारात असल्याचं म्हटल जातं आहे. सरकारचं हे विधेयक भारतातील सर्व खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालू शकतं. या पार्श्वभूमीवर झिरोधाचे (Zerodha) सह-संस्थापक निखिल कामत (Nikhil Kamat) यांनी ट्विटरवर पुढील दशकात क्रिप्टोकरन्सीचं स्थान काय असू शकतं हे स्पष्ट केलं आहे. 'येत्या दशकात गोल्ड आणि क्रिप्टोमध्ये व्यस्त सह-संबंध प्रस्थापित होऊ शकतो. लोक क्रिप्टोची किंमत कमी करण्यासाठी सोनं विकत घेतील, किंवा मग याच्या उलट व्यवहार देखील होण्याची शक्यता आहे,' असं ट्वीट कामत यांनी केलं आहे. हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता कमी संसदेत क्रिप्टोकरन्सीबाबत विधेयक (Cryptocurrency bill) आणलं जाणार असल्याची चर्चा सुरू असताना, काही टॉप सोर्सेसनं याचं खंडन केलं आहे. सूत्रांनी सांगितलं की, संसदेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनात सरकार क्रिप्टोकरन्सीवर विधेयक आणण्याची शक्यता फारच कमी आहे. त्याचबरोबर जेव्हा हे विधेयक आणलं जाईल तेव्हा स्टेकहोल्डर्ससोबत चर्चा करूनच ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे (Standing Committee) पाठवलं जाईल. हिवाळी अधिवेशनातील कामकाजाच्या यादीमध्ये एक क्रिप्टोकरन्सी विधेयक घेण्यात आलेलं आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे (RBI) अधिकृत डिजिटल चलन (Authorized digital currency) तयार करण्यासाठी एक सोयीस्कर फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठीचं हे विधेयक आहे, असंही सूत्रांनी सांगितलं आहे. तुमचा पगार 15 हजारहून कमी असेल तर लगेच इथे रजिस्ट्रेशन करा; 'या' योजनेचा फायदा मिळेल विधेयकामुळं खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर येऊ शकते बंदी या विधेयकात भारतातील सर्व खासगी क्रिप्टोकरन्सींवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे, असं म्हटलं जात आहे. मात्र, लोकसभेच्या वेबसाईटवर सूचीबद्ध केलेल्या विधेयकातील माहितीनुसार, क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित तंत्रज्ञानाचा प्रचार आणि वापर करण्यास परवानगी मिळणार आहे. सध्या देशात क्रिप्टोकरन्सीवर कोणत्याही प्रकारचं नियमन आणि बंधन नाही. आरबीआय उचलणार ठोस पावलं? सध्या देशात क्रिप्टोकरन्सीवर कोणत्याही प्रकारचं नियमन नाही. याच कारणामुळं आरबीआय (RBI) क्रिप्टोकरन्सीविरुद्ध सतत आपली कठोर भूमिका व्यक्त करत आहे. क्रिप्टोकरन्सीमुळं देशातील मायक्रोइकॉनॉमी आणि फायनान्शियल स्टेबिलीटीसमोर गंभीर आव्हान निर्माण झालं आहे, असं आरबीआयनं म्हटलं होतं. याशिवाय त्यात किती गुंतवणूकदार ट्रेडिंग करतात, त्यांची मार्केट व्हॅल्यू किती असेल, याबाबतही आरबीआयला शंका आहे. Investment Tips: या 10 शेअर्सने 5 वर्षात 10 लाख रुपयांचे केले 1.7 कोटी रुपये, पाहा कोणते आहे हे स्टॉक्स आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta das) यांनीदेखील या महिन्याच्या सुरुवातीला क्रिप्टोकरन्सी विरोधात आपलं मत व्यक्त केलं होतं. केंद्रीय बँकांचं क्रिप्टोकरन्सीवर नियंत्रण नाही त्यामुळे देशातील अर्थ व्यवस्थेला त्यापासून धोका असल्याचं दास म्हणाले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर निखिल कामत यांच्या ट्विटचा नेमका काय अर्थ लावावा, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. लवकरच याबाबतची भूमिका सरकार स्पष्ट करेल अशी आशा करूया.
First published:

Tags: Cryptocurrency, Investment, Winter session

पुढील बातम्या