तुम्ही भाड्याच्या घरात राहता? मग तुम्हाला 18 टक्के GST भरावा लागणार? काय नवा नियम

मुंबई : वस्तू आणि सेवा कर अर्थात GST संदर्भात अलीकडेच झालेल्या बैठकीत अनेक नियमांमध्ये बदल करण्यात आले होते. त्यात भाडेतत्त्वावर दिलेल्या घरांच्या संदर्भातल्या नियमाचाही समावेश आहे. काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये घरभाड्यावरही (GST on home rental) जीएसटी भरावा लागणार आहे.

या संदर्भातले नवे नियम काय सांगतात?

- नोकरदार व्यक्तींनी घर किंवा फ्लॅट आपल्या वैयक्तिक वापरासाठी भाडेतत्त्वावर घेतला असेल, तर त्यासाठीच्या घरभाड्यावर कोणताही जीएसटी द्यावा लागणार नाही.

- जीएसटीसाठी नोंदणी न केलेली व्यक्ती, मग ती नोकरदार असो किंवा छोटा व्यावसायिक, त्यांनी आपला फ्लॅट किंवा प्रॉपर्टी जीएसटीसाठी नोंदणी केलेली व्यक्ती किंवा कंपनीला भाडेतत्त्वावर दिली, तर या व्यवहाराला जीएसटी लागू असेल.

मालमत्ता भाडेतत्त्वावर घेतलेली व्यक्ती किंवा कंपनीला (भाडेकरू) या घरभाड्यावर 18 टक्के जीएसटी भरावा लागेल. भाडेकरू (GST Registered Tenant) जीएसटी नोंदणीकृत नसेल, तर या व्यवहारावर जीएसटी द्यावा लागणार नाही.

- एखाद्या कंपनीने किंवा व्यक्तीने आपल्या मालकीची रहिवासी मालमत्ता कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी, गेस्ट हाउस म्हणून किंवा ऑफिसच्या वापरासाठी दिली, तर भाडेकरू कर्मचारी किंवा भाडेकरू कंपनीला 18 टक्के जीएसटी द्यावा लागेल.

- कोणत्या कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यासाठी निवासी फ्लॅट भाड्याने घेतला असेल आणि घरमालक जीएसटी नोंदणीकृत नसेल, तर अशा परिस्थितीत कंपनीला भाड्यावर 18 टक्के जीएसटी द्यावा लागेल.

- घरमालक आणि भाडेकरू या दोन्हींपैकी कोणीच जीएसटी नोंदणीकृत नसेल, म्हणजेच व्यवसाय करत नसेल, तर अशा परिस्थितीत घरभाड्यावर जीएसटीचा नियम लागू होणार नाही.

हे नवे नियम 18 जुलै 2022 पासून लागू झाले आहेत. या नियमांवरून अनेकांनी सरकारवर टीका केली. तसंच, सोशल मीडियावरही टीकेची झोड उठली; मात्र त्यावर आपली बाजू मांडताना सरकारने हे स्पष्ट केलं आहे, की भाडेकराराच्या सरसकट सर्व व्यवहारांवर जीएसटी लागू होणार नाहीये.

कोणतीही मालमत्ता जेव्हा एखाद्या व्यावसायिकाला किंवा कंपनीला भाड्याने दिली जाईल, म्हणजेच त्या जागेचा व्यावसायिक वापर होणार असेल, तरच त्याच्या भाड्यावर जीएसटी लागू होणार आहे.

खासगी वापरासाठीच्या जागेच्या भाडेव्यवहारावर जीएसटी लागू होणार नाही. या नियमानुसार, ज्या भाडेकरूंना जीएसटी भरावा लागेल, ते 'इन्पुट टॅक्स क्रेडिट'अंतर्गत तो जीएसटी डिडक्शन (Deduction) म्हणून क्लेम करू शकतात, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या अर्धवट किंवा भ्रामक माहितीवर विश्वास ठेवू नये, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.