घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; NAREDCO उचलणार स्टॅम्प ड्युटीचा खर्च !

घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; NAREDCO उचलणार स्टॅम्प ड्युटीचा खर्च !

घर खरेदी करण्याच्या विचारात असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. स्टॅम्प ड्युटीसाठी (Stamp Duty) लागणारे हजारो रुपये वाचणार आहेत.

  • Share this:

मुंबई, 25 नोव्हेंबर: राज्यात घर विकत घेण्याची इच्छा असणाऱ्यांसाठी रिअल इस्टेट कंपन्यांच्या संघटनेने(National Real Estate Development Council) एक मोठी ऑफर दिली आहे. नरेडकोच्या महाराष्ट्र युनिटने आपल्या सदस्यांच्या रेसिडेन्शियल युनिट्सच्या विक्रीला चालना देण्यासाठी घरांचा स्टॅम्प ड्युटीचा खर्च उचलण्याची घोषणा केली आहे. यासाठी संस्थेने आपल्या सदस्यांना 31 डिसेंबर 2020पर्यंत वेळ दिली आहे. यापूर्वी ही अंतिम मुदत ऑक्टोबर 2020 पर्यंत होती. रिअल इस्टेट कंपन्यांच्या स्वत: स्टॅम्प ड्युटी भरण्याच्या निर्णयानंतर घर खरेदीदारांना पूर्वीच्या तुलनेत घरं स्वस्त उपलब्ध होतील.

NAREDCOने हा निर्णय अशा वेळी घेतला जेव्हा महाराष्ट्र सरकारने काही प्रमुख शहरांमध्ये स्टॅम्प ड्युटी कमी करून 2 ते 3 टक्क्यांवर आणण्याची घोषणा केली होती. सुमारे 1000 रिअल इस्टेट कंपन्या त्याच्या सदस्य असल्याचा संघटनेचा दावा आहे. तसेच या सदस्यांनी या योजनेत आपली प्रॉपर्टी विक्री करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. NAREDCOचे अध्यक्ष अशोक मोहमानी यांच्या म्हणण्यानुसार झीरो स्टॅम्प ड्युटीमुळे मुंबईतील रेसिडेन्शियल युनिट्सच्या विक्रीत ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 2020 पर्यंत 300 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. यामुळे फक्त रेसिडेन्शियल विक्रीलाच चालना मिळणार नाही तर परदेशी गुंतवणूकदारांचे लक्ष या क्षेत्रामध्ये अधिकाधिक गुंतवणुकीसाठी आकर्षित होईल.

NAREDCO परदेशी गुंतवणूकदारांच्या शोधात

संस्थेच्या महाराष्ट्र युनिटचे अध्यक्ष संदीप रुणवाल म्हणाले की, NAREDCO सरकारच्या महसुलाला धक्का न लावता करांचा मोठा हिस्सा देत आहे. ही संस्था आता आपल्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी परदेशी गुंतवणूकदारांच्या शोधात आहे. हे लक्षात घेऊन संस्थेने तीन दिवसांची (25 ते 27 नोव्हेंबर 2020) रिअल इस्टेट आणि पायाभूत सुविधा गुंतवणूकदारांची परिषद आयोजित केली आहे. 'येत्या वर्षातील संधी' ही या परिषदेची थीम आहे. NAREDCO आणि एशिया पॅसिफिक रिअल इस्टेट असोसिएशन (APREA) च्या संयुक्त विद्यमाने ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. परिषदेचं उद्दिष्ट हे देश आणि परदेशात रिअल इस्टेट गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणं हे आहे.

राज्य सरकारच्या धोरणाची या क्षेत्राला मदत

सरकारच्या परवडणाऱ्या भाड्याच्या धोरणासारख्या कुठल्याही रिअल इस्टेट पॉलिसीमध्ये दिलासा मिळावा अशी NAREDCOची अपेक्षा आहे. आयकर कायद्यातील कलम-43 (CA) आणि कलम-56 (2) (X) अंतर्गत देण्यात आलेल्या सूटीअंतर्गत महाराष्ट्र राज्याचे प्रस्तावित गृहनिर्माण धोरण विकसक आणि गृहकर्जांना कर सवलत देत असल्याचे स्पष्ट करते. संघटनेचा विश्वास आहे की राज्य सरकारचं हे धोरण संस्थेच्या निवासी प्रकल्पांची मागणी वाढवण्यात मोठी मदत ठरू शकते.

परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचं उद्दिष्ट

NAREDCOने पुढील 2 वर्षांत भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक वाढवली आहे. या क्षेत्रात आता ब्लॅकस्टोन, ब्रूकफील्ड, जीआयसी, जेंडर, एसेन्डस, सीपीपीआयबी, वारबर्ग पिंक्स आणि गोल्डमन सॅशसारख्या मोठ्या परदेशी फंड कंपन्या गुंतवणूक करतील अशी अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर या परिषदेचे पार्टनर एनरॉक यांचा असा विश्वास आहे की पुढील आर्थिक वर्षात रिअल इस्टेट क्षेत्रात 8 अब्ज डॉलर्सची भांडवली गुंतवणूक होईल.

Published by: Amruta Abhyankar
First published: November 25, 2020, 4:15 PM IST
Tags: Stamp Duty

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading