Mutual Fund गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी SEBI चा मोठा निर्णय, फंड्सचे विश्वस्त स्वत:हून योजना बंद करता येणार नाही

मुंबई, 28 डिसेंबर : बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (SEBI) म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. याअंतर्गत म्युच्युअल फंड्सना योजना बंद करण्यापूर्वी युनिटधारकांची संमती घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मंगळवारी 28 डिसेंबर रोजी झालेल्या सेबीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

SEBI ने एका निवेदनात म्हटले आहे की जेव्हा जेव्हा म्युच्युअल फंडचे विश्वस्त एखादी योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतात किंवा निश्चित मुदतीच्या योजनेचे (क्लोज एंडेड स्कीम) युनिट्स मुदतीपूर्वी रोखतात, तेव्हा त्यांनी युनिटधारकांची संमती घ्यावी असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मतदान करावे लागेल

विश्वस्तांना साध्या बहुमताच्या आधारे विद्यमान युनिट धारकांची संमती घ्यावी लागेल. त्यासाठी प्रति युनिट एक मत या आधारे मतदान केले जाणार आहे. योजनेच्या समाप्तीची नोटीस जारी केल्यापासून 45 दिवसांच्या आत मतदानाचा निकाल प्रकाशित करणे आवश्यक आहे. SEBI ने सांगितले की जर विश्वस्त असे करण्यात अयशस्वी झाले तर, मतदानाचा निकाल जाहीर केल्याच्या तारखेच्या दुसऱ्या व्यावसायिक दिवसापासून ही योजना खुली असावी लागेल.

Income Tax ची तुमच्यावर नजर, रोखीने केले असतील 'हे' व्यवहार तर येईल नोटीस; वाचा नियम

म्युच्युअल फंड रेग्युलेशनच्या अकाउंटिंग स्टॅण्डर्ड्समध्ये संशोधन

याशिवाय, सेबीने म्युच्युअल फंड रेग्युलेशनच्या अकाउंटिंग स्टॅण्डर्ड्समध्ये संशोधन केले आहे. SEBI ने सांगितले की 2023-24 या आर्थिक वर्षापासून, म्युच्युअल फंड्सना इंडियन अकाऊंटिंग स्टॅण्डर्डचे (IND AS) पालन करणे आता अनिवार्य होईल.

यंदाचं वर्ष IPO नी गाजवलं, पुढील वर्षातही सज्ज; यावेळी गुंतवणुकीची संधी हुकवू नका, वाचा सविस्तर

दरम्यान, KYC (Know Your Customer) रजिस्ट्रेशन एजन्सीज (KRAs) ची भूमिका वाढवण्यासाठी, SEBI ने त्यांच्या 'सिस्टम' वर अपलोड केलेल्या KYC रेकॉर्डच्या रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीजकडून (RIs) स्वतंत्र पडताळणीची जबाबदारी निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.