नोकरदारांसाठी चांगली बातमी, केंद्र सरकारकडून मिळेल आता 7 लाखांचा फायदा; असा घेता येईल लाभ

नवी दिल्ली, 07 जून : कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या देशातील नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. कोरोना विषाणूची भीती आणि दुसरीकडं हाताला काम नसल्याची स्थिती चिंताजनक होती. या बिकट स्थितीत मोदी सरकारने नोकरदार लोकांना मोठा दिलासा दिला आहे. कर्मचार्‍यांच्या डिपॉझिट लिंक्ड इन्शुरन्स स्कीम, 1976 (EDLI स्कीम) अंतर्गत विम्याच्या रकमेची मर्यादा आता 6 लाख रुपयांवरून 7 लाख रुपये करण्यात आली आहे. म्हणजेच आता तुम्हाला 7 लाख रुपयांपर्यंतचा फायदा विनामूल्य मिळू शकेल. ईपीएफओकडून त्यांच्या सब्सक्राइबर्सना जीवन विम्याची सुविधा दिली जाते.

सर्व ईपीएफओ ग्राहक एम्प्लॉईज डिपॉझिट लिंक्ड विमा योजना 1976 (EDLI) अंतर्गत येतात. आता या विमा संरक्षणाची जास्तीत जास्त रक्कम 7 लाख रुपये करण्यात आली आहे, पूर्वी या सुविधेमध्ये प्रत्येकाला 6 लाख रुपयांचा लाभ देण्यात येत होता. गेल्या महिन्यात केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार यांनी याबाबत माहिती दिली होती.

7 लाखांचा फायदा मिळेल

केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने (CBT) 9 सप्टेंबर 2020 रोजी ईडीएलआय योजनेत विम्याची रक्कम वाढवून 7 लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला होता. 28 एप्रिल रोजी कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने विम्याची रक्कम 7 लाखांपर्यंत वाढविण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली होती.

आपण योजनेचा लाभ कधी घेऊ शकता?

कर्मचार्‍याचे आजारपण, अपघात किंवा नैसर्गिक मृत्यू इत्यादी घटनांनंतर कर्मचार्‍याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीच्या (वारसाकडून) वतीने या योजनेंतर्गत पैशांसाठी दावा करता येतो. याबाबत क्लेम करण्यापूर्वी संबंधित कर्मचारी किमान 12 महिने अगोदरपासून एका किंवा त्यापेक्षा जास्त कंपन्यांमध्ये कामास हवा. या योजनेतून EDLI मिळणारी 7 लाख रक्कम ही एकरकमी असते. ईडीएलआयमध्ये कर्मचार्‍यास कोणतीही रक्कम भरावी लागत नाही. या योजनेंतर्गत वारसाची नोंदणी झाली नसेल तर संबंधित कर्मचाऱ्याचा विवाहीत जोडीदार, अविवाहित मुली आणि मृत कर्मचार्‍याचा अल्पवयीन मुलगा मुली वारस म्हणून पात्र असतील.

हे वाचा - सरकारच्या या नव्या नियमामुळे तुमच्या पगारावर होणार परिणाम; इन हँड सॅलरी कमी होणार पण…

EDLI योजनेत क्लेमसाठीची गणना कर्मचाऱ्यास मिळालेला मागील 12 महिन्यांचा बेसिक पगार + डीएच्या आधारे  केली जाते. अलिकडील दुरुस्तीअंतर्गत आता या विमा संरचनेचा दावा मागील मूलभूत पगाराच्या + डीएच्या 35 पट असेल, जो आधी 30 पट होता. तसेच, आता जास्तीत जास्त 1.75 लाख रुपयांचा बोनस मिळेल, जो आधी 1.50 लाख रुपये होता. हा बोनस गेल्या 12 महिन्यांत पीएफच्या सरासरीच्या 50 टक्के शिल्लक मानला जातो. उदाहरणार्थ, जर मागील 12 महिन्यांचे मूलभूत वेतन + डीए 15000 रुपये असेल तर विम्याचा दावा (35 x 15,000) + 1,75,000 = 7 लाख रुपये असेल. हा सर्वाधिक दावा आहे.