मुंबई, 15 जुलै : भाडेकरूंना एका गोष्टीची नेहमीच चिंता असते. ती म्हणजे त्यांच्या राहत्या घराचा मालक कधीही भाडं वाढवतो. म्हणूनच सरकार आता माॅडल रेंटल अ‍ॅक्टचा ड्राफ्ट तयार करतंय. त्यात घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातले वाद संपून जातील. दोघांचे हक्क शाबूत राहतील.

या ड्राफ्टप्रमाणे घरमालक 2 महिन्यांपेक्षा जास्त सिक्युरिटी डिपाॅझिट घेऊ शकत नाही. भाडेकरूंसाठी करण्यात येणाऱ्या कायद्याचं काम शेवटच्या टप्प्यात आहे. मंत्रालयात या विधेयकाला मंजुरी मिळवण्याचा सरकारचा विचार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या बजेटच्या भाषणात सांगितलं होतं की, सरकार भाडेकरूंसाठी आदर्श कायदा करणार आहे. सध्याचे कायदे जुने आहेत. ते मालक आणि भाडेकरू यांचे प्रश्न सोडवायला असमर्थ आहेत.

खूशखबर, सोन्या-चांदीच्या भावात घसरण, 'हा' आहे नवा दर

काय आहे माॅडेल रेंटल अ‍ॅक्ट?

जितके दिवस राहायचं ठरलंय त्याच्यापेक्षा जास्त दिवस राहिलं तर भाडेकरूला दुप्पट भाडं द्यावं लागेल.

घरमालक त्याच्या इच्छेप्रमाणे भाडं वाढवू शकत नाही.

भाड्याचा करार झाल्यावर  मालक आणि भाडेकरू यांनी अथाॅरिटीला सूचना द्यायला हव्यात.

महिन्याच्या शेवटी खिसा रिकामा होतो? मग 'या' टिप्स वापरून करा बचत

घरमालकानं घराचं नूतनीकरण केलं तर भाडं वाढवू शकतो.

घरमालकाला घरी येण्याआधी 1 दिवस नोटिस द्यावी लागेल.

भांडणं, वाद असतील तर कोर्टाऐवजी खास भाडं ट्रायबुनल तयार केली जातील.

सोशल अकाउंटवरून तुमच्या मिळकतीची माहिती घेतली जाते का?

भाडेकरू ते घर दुसऱ्या कुणाला भाड्यानं देऊ शकत नाही.

घर रिकामं करायचं असेल तर 1 महिन्यात सिक्युरिटी डिपाॅझिट परत करावं लागेल.

ऑगस्टमध्ये मिळू शकते मंजुरी

सध्या या कायद्याचा ड्राफ्ट करणं सुरू आहे. जुलैच्या शेवटी एक बैठक होईल. गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार झालेला ग्रुप यावर जोरात काम करतोय.

SPECIAL REPORT : मराठवाड्यात दुष्काळावर कृत्रिम पावसाचा उपाय!

First Published: Jul 15, 2019 08:04 PM IST