आता 8वा वेतन आयोग नाही, 'या' पद्धतीनं वाढणार पगार

आता 8वा वेतन आयोग नाही, 'या' पद्धतीनं वाढणार पगार

Modi Government, 8th Pay Commission - केंद्र सरकारनं पगारवाढीसाठी आता नवे नियम केलेत. ते घ्या जाणून

  • Share this:

मुंबई, 01 ऑगस्ट : केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झालाय. त्याबद्दल अनेक स्तरांवर विरोधही झाला. त्यामुळे असेल कदाचित, सरकार एक निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. सातवा वेतन आयोग हा शेवटचा असू शकतो. आता यापुढे आठवा वेतन आयोग असणार नाही, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळतेय.

मग आता केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार ठरवायला आयोग असणार नाही, तर मग तो कसा ठरणार? तर सूत्रांच्या माहितीनुसार त्यासाठी नवी पद्धत वापरली जाणार आहे. काही अधिकाऱ्यांकडून कळलेल्या माहितीनुसार या नव्या पद्धतीनं कर्मचाऱ्यांचा पगार निश्चित केला जाईल.

या नव्या आयक्राॅइड पद्धतीत पगारवाढ ही तुमची कामगिरी आणि चलनवाढीवर अवलंबून असेल. सर्वसामान्यांच्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात होणाऱ्या चढउतारीचाही परिणाम या पगारवाढीवर होईल. पण महत्त्वाचं म्हणजे कर्मचाऱ्यांचा परफाॅर्मन्स पाहिला जाईल. मोदी सरकारनं केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत काही कडक पावलं उचललीयत.

लवकरच तुमच्या हातात असेल 20 रुपयांची नवी नोट, 'ही' असेल खासीयत

दरम्यान,सरकारी सेवेंमधल्या भ्रष्ट आणि कामचुकार अधिकाऱ्यांना सरकार आता घरचा रस्ता दाखविणार आहे. सरकारच्या विविध आस्थापनांमधल्या अशा कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्याचे आदेश केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाने दिले आहेत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या कामाचा आढवा घेऊन अहवाल तयार करण्याचे निर्देशही मंत्रालयाने दिले आहेत. या अहवालानंतर अशा कामचुकार अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती दिली जाणार आहे. मात्र ही प्रक्रिया राबवताना कुठल्याही प्रकारे कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

खूशखबर! पेट्रोल झालं स्वस्त, जाणून घ्या आजचे दर

भ्रष्टाचार, कामचुकारपणा, कामं वेळेत न करणं, प्रत्येक गोष्टीत खोडा घालणं, निर्णय न घेणं अशा अनेक गोष्टींमुळे सरकारी कर्मचारी बदनाम आहेत. ही प्रतिमा पुसण्यासाठी आणि प्रशासनाचा चेहेरा मोहरा बदलविण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहेत. या आधी अर्थमंत्रालयातल्या काही अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती घ्यायला भाग पाडलं होतं.

फेसबुक, ट्विटर आणि गुगलवर लागणार कर, केंद्र सरकार घेणार निर्णय?

प्रशासनात गतिमानता आणण्यासाठी आणि निर्णयांची वेगाने अंमलबजावणी होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सरकारकडून सांगितलं जातं. सरकारी सेवेत आल्यानंतर अधिकाऱ्यांना कायद्याचं संरक्षण मिळतं. त्यामुळे त्यांना नोकरीवरून काढणं शक्य नसतं. याच नियमांचा फायदा घेत अधिकारी निर्ढावले जातात अशी कायम ओरड होते. निवडणुकीमुळे लोकप्रतिनिधींची दर पाच वर्षांनी परीक्षा असते. मात्र प्रशासन राबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांचं उत्तरदायीत्व काय आहे? असाही प्रश्न कायम विचारला जातो.

'पतली कमर'वर महिला पोलिसांचा TIKTOK व्हिडिओ व्हायरल

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags: jobs
First Published: Aug 1, 2019 01:13 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading