शेतकऱ्यांना मोदी सरकार खास भेट देण्याच्या तयारीत, शेतकरी सन्मान व्यतिरिक्त मिळणार 5000 रुपये

शेतकऱ्यांना मोदी सरकार खास भेट देण्याच्या तयारीत, शेतकरी सन्मान व्यतिरिक्त मिळणार 5000 रुपये

पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत दरवर्षी शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपये दिले जात आहे. पण आता सरकार शेतकऱ्यांना आणखी 5 हजार रुपये देण्याची तयारी करत आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 22 ऑक्टोबर: केंद्रात सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकार (Modi Government) विविध योजना आणत आहे. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत दरवर्षी शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपये दिले जात आहे. पण आता सरकार शेतकऱ्यांना आणखी 5 हजार रुपये देण्याची तयारी करत आहे. हे पैसे शेतीसाठी लागणाऱ्या खतं आणि औषधांसाठी देण्यात येणार आहेत. सध्या सरकार विविध खतं तयार करणाऱ्या कंपन्यांना सबसिडी देत आहे. परंतु आता सरकार हे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्याचा विचार करत आहे. सीएसीपीने (CACP- Commission for Agricultural Costs and Prices) ने ही सबसिडी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची केंद्र सरकारकडे शिफारस केली आहे.

या आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्यांना 2,500 रुपयांच्या दोन हफ्त्यांमध्ये ही रक्कम देण्यात यावी. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्यास शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला पहिला हफ्ता आणि रब्बीच्या हंगामाला सुरुवातीआधी दुसरा हफ्ता देण्याची शिफारस यामध्ये करण्यात आली आहे.  सध्या कंपन्यांना सबसिडी दिल्याने यामध्ये मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे समोर आले आहे. तसेच खतांचा तुटवडा निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांना ब्लॅकमध्ये खतं आणि औषधे विकत घ्यावी लागतात.

शिवराज सिंह चौहान यांचा पाठिंबा

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी देखील काही दिवसांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या कार्यक्रमात खतांच्या सब्सिडीमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे या खतांची सबसिडी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची मागणी देखील त्यांनी केली होती. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांनी विनंती केली होती. केंद्र सरकार देखील यावर विचार करत असून या खतांच्या सबसिडीचे पैसे थेट खात्यात जमा करण्याचा विचार सुरू आहे. अजूनपर्यंत यावर ठोस निर्णय झालेला नसून आता सीएसीपीच्या शिफारशीनंतर यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

मंत्र्यांचे काय म्हणणे आहे?

याविषयी 20 सप्टेंबरला लोकसभेत प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री सदानंद गौडा यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यात सबसिडी देण्याचा कोणताही निर्णय झाला नसल्याचं म्हटलं होतं. त्याचबरोबर यासाठी खतं आणि कृषी सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक नोडल समिती तयार करण्यात आल्याची माहिती देखील त्यांनी लोकसभेत दिली. याचबरोबर कृषी राज्य मंत्री कैलास चौधरी यांनी देखील खतांची सबसिडी हा पुढील विषय असून निर्णय झाल्यास सांगण्यात येईल असे म्हटले होते.

शेतकऱ्यांचा सल्ला

या निर्णयावर बोलताना राष्ट्रीय शेतकरी महासंघाचे संस्थापक सदस्य विनोद आनंद यांनी ही चांगली पद्धत असल्याचं म्हटले आहे. थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात सबसिडी जमा केल्याने शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्याचरोबर ही सबसिडी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केल्यास 14.5 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात 6 हजार रुपये प्रत्येकी जमा होऊ शकतात. पण जर सरकारने ही सबसिडी न देता याचा वापर इतर कामांसाठी केल्यास शेतकरी याविरोधात रस्त्यावर उतरतील असंही त्यांनी म्हटलं.

हे वाचा - केवळ 5000 रुपयांची गुंतवणूक करून कमवा लाखो, या व्यवसायात मिळेल चांगली कमाई

शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये केंद्र सरकारकडे 11 कोटी शेतकऱ्यांचं बँक खाते आणि शेतीसंबंधित रेकॉर्ड आहे. त्यामुळे एक युनिक आयडी तयार करून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात हे पैसे जमा करणे सोपे होणार आहे. जेवढे पैसे खत कंपन्याना दिले जातात, तेवढ्याच पैशात 14.5 कोटी शेतकऱ्यांना 6-6 हजार रुपये देता येतील.

खतांच्या सबसिडीवर इतके पैसे होतात खर्च

दरवर्षी सरकार 80 हजार कोटी रुपयांची तरतूद यासाठी करत असते. 2019-20 मध्ये केंद्र सरकारने 69418.85 रुपयांची सबसिडी कंपन्यांना देण्यात आली आहे. यामध्ये 6 सार्वजनिक कंपन्यांना, 2 सहकारी कंपन्यांना आणि 37 खासगी कंपन्यांना ही सबसिडी देण्यात आली आहे. यामध्ये 43,050 कोटी रुपये सबसिडी देशी यूरियासाठी देण्यात आली आहे तर आयात केलेल्या युरियासाठी 14049 कोटी रुपयांची सबसिडी देण्यात आली आहे.

हे देखील आहे कारण?

इंडियन नायट्रोजन ग्रुपच्या (ING) रिपोर्टनुसार, भारतात कृषी क्षेत्रामुळे नायट्रोजनचं सर्वात जास्त प्रदूषण होते. भारतात युरियाचा सर्वात जास्त वापर केला जातो. मागील पाच दशकांमध्ये भारतीय शेतकऱ्यांनी सरासरी 6 हजार किलो युरियाचा वापर केल्याचे दिसून आले आहे. युरियाचा सर्वात जास्त म्हणजेच 33 टक्के वापर हा तांदूळ आणि गव्हाच्या पिकासाठी केला जातो. त्यानंतर उर्वरित 67 टक्के युरिया माती, पाण्यातून पर्यावरणाला धोका पोहोचवतो.

हे वाचा - अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा रुळावर येत आहे, RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचा दावा

लपंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील पाण्यामध्ये नायट्रोजनचं प्रमाण सर्वांत जास्त आढळून आली आहे. यात हरियाणामध्ये  हे प्रमाण 99.5 माइक्रोग्रॅम प्रतिलिटर इतकं आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांनुसार हे प्रमाम खूपच जास्त आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांनुसार हे प्रमाण 50 माइक्रोग्रॅम प्रतिलिटर इतकं असायला हवं. त्यामुळे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये ही सबसिडी जमा झाल्यास नायट्रोजनाचा वापर कमी होईल.

Published by: Janhavi Bhatkar
First published: October 22, 2020, 5:31 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading