सरकारने नागरिकांच्या आरोग्याची चिंता करायची की विमानकंपन्यांची? - सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला फटकारलं

सरकारने नागरिकांच्या आरोग्याची चिंता करायची की विमानकंपन्यांची? - सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला फटकारलं

स्वतःच घालून दिलेले सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पायदळी तुडवताय. विषाणूला हे समजणार आहे का, की हे विमान आहे आणि संसर्ग करायचा नाही? अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्तींनी शाळा घेतली.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 25 मे : केंद्र सरकार आणि हवाई वाहतूक नियंत्रण करणारे DGCA यांना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)आज चांगलंच फटकारलं. विमान वाहतुकीला परवानगी देताना एअरलाइन्सना तोटा होऊ नये म्हणून विमानात सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत याकडे सरळ दुर्लक्ष केलं जात आहे. यावर सुप्रीम कोर्टाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.

स्वतःच घालून दिलेले सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम विमानात पाळले जात नाहीत, हे माहीत असूनही केवळ विमान कंपन्यांना नुकसान होऊ नये म्हणून मधलं सीट भरायला सकार परवानगी कसं देऊ शकतं. कोरोना विषाणूला हे विमान आहे आणि त्यात संसर्ग करायचा नाही हे समजणार आहे की काय? अशा उपरोधिक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी केंद्र सरकार आणि DGCA ला सुनावलं.

एअर इंडियाने इंटरनॅशनल फ्लाइट्ससाठी मधलं सीट वगळून बुकिंग घ्यावं, असं त्यांना सांगण्यात आलं. DGCA (Directorate General of Civil Aviation)आणि सरकारी विमान कंपनी असलेल्या एअर इंडियाची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर तुषार मेहता यांना सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने सध्या मधल्या सीटचं बुकिंग तातडीने थांबवण्याची सूचना केली.

वाचा - सावध राहा! महाराष्ट्रात 72 टक्के कोरोना रुग्ण लक्षणं विरहित

तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद करताना सांगितलं की, 'विमानातल्या दोन सीटमधलं एक सीट रिकामं ठेवून काहीही साध्य होणार नाही. कारण विमानात कृत्रिमरीत्या हवा खेळवली जाते आणि सेंट्रल एअर सर्क्युलेशनचा वापर होतो. क्वारंटाइन करणं आणि अधिकाधिट चाचण्या हाच उपाय असू शकतो. मधलं सीट रिकाम ठेवणं नाही.'

वाचा - कपड्यावर येताच कोरोनाव्हायरस नष्ट होणार; शास्त्रज्ञांनी सुचवला उपाय

पण या युक्तिवादाचं न्या. बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठआने खंडन केलं. विमानाबाहेर सगळीकडे सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन झालं पाहिजे म्हणता. सहा फूट अंतर राखणं बंधनकारक करता मग विमानात मधलं सीट रिकामं न ठेवता हा वेगळा नियम कसा लावता? असा थेट सवाल न्यायालयाने केला.

सरकारची जबाबदारी नागरिकांचं आरोग्य ही असली पाहिजे, विमान कंपनीचं नाही असं कोर्टाने सुनावलं.

अन्य बातम्या

पडद्यामागे मोठ्या हालचाली? शरद पवारांच्या पाठोपाठ राणेही राज्यपालांना भेटणार

धक्कादायक बातमी, इंटरनेटचा रिचार्ज केला नाही म्हणून तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकला दिली 'ईदी', कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी जाहीर केली मदत

First published: May 25, 2020, 3:22 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading