मुंबई, 4 जुलै : मेट्रो शहरांमध्ये सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो ट्रॅफिकचा! वाढती रहदारी आणि वाहनांच्या लांबच लांब रांगा शहरांमधलं रोजचं आव्हानच आहे. मेट्रो शहरांमध्ये टोलनाक्यावर होणाऱ्या गर्दीवर आता मोदी सरकारने एक तोडगा काढला आहे. सरकारने गर्दी नियंत्रणात आणण्यासाठी नवी योजना आखली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत मेट्रो शहरांमध्ये टोल भरताना रोख पैसे भरल्यास अधिक कर भरावा लागेल. रोख पैसे भरल्यास नेहमीच्या टोलभारापेक्षा 10 ते 20 टक्के अधिक कर भरावा लागू शकतो. त्यामुळे ही नवी योजना सर्वसामान्यांना महाग पडणार आहे.

मोदी सरकारचा भर हा डिजीटायझेशनवर आहे. प्रत्येक क्षेत्रात विकासासाठी डिजीटलची जोड दिली आहे. देश कॅशलेस करण्याचा त्यांचा मानस आहे. त्यामुळे ही योजनादेखील ‘फास्टॅगशी’ जोडली गेली आहे. फास्टॅग या तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठीचं सरकारचं हे पहिलं पाऊल आहे. गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हा चांगला उपक्रम असला तरी सर्वसामान्यांनाच्या खिशाला मात्र कात्री लागणार आहे.

काय आहे फास्टॅग ?

फास्टॅग ही सध्या भारतात प्रचलित असलेली एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने टोल गोळा करण्याची प्रणाली आहे.

अर्थसंकल्पाचा घरखर्चावरही होणार परिणाम; कोणत्या गोष्टी महागल्या, कोणत्या स्वस्त?

भारतात डिसेंबर 2017 पासून पुढे विकल्या जाणाऱ्या सर्व नव्या गाड्यांना फास्टॅग लावणे बंधनकारक करण्यात आले असून पुढच्या वर्षभरात सर्व गाड्यांना फास्टॅग लावण्यात येईल असं उद्दिष्ट आहे. याद्वारे कॅशलेस पद्धतीने आणि त्यामुळे लवकर टोल जमा होईल व टोलनाक्यांवर जास्त वेळ थांबावे लागणार नाही.

Budget 2019 Highlights: हे आहेत बजेटमधले 15 ठळक मुद्दे

टोलनाक्यांवर सुट्ट्या पैशांमुळे होणारे वाद आणि टोलनाक्यावर मंदावणारी वाहतूक यावर इलाज म्हणून ही इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने टोल गोळा करायची पद्धत सरकारने मान्य केली आहे.

मेट्रो सिटीज में टोल प्लाजा पर नकद भुगतान करने पर सरचार्ज लगाया जा सकता है । @rohan18april pic.twitter.com/IZrSmummG0

— CNBC-AWAAZ (@CNBC_Awaaz) 3 July 2019

इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कराची रक्कम ठरवली जाईल. भारतात सध्या 400 टोलनाक्यांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने टोल गोळा करण्याची पद्धत स्वीकारण्यात आली आहे. त्यातून 30 टक्के इतका कर वसूल केला जातो.

VIDEO : पुण्यातले रँचो! 55 दिवसांत बनवली 'बॅटमॅन' कार

First Published: Jul 5, 2019 03:37 PM IST