मोदी सरकारचं नवं विधेयक, बँकेच्या 'या' व्यवहारासाठी वाढणार टॅक्स

Modi Government, TDS - सरकारनं अनेक आर्थिक व्यवहारावर निर्बंध घातलेत.

News18 Lokmat | Updated On: Jul 19, 2019 04:24 PM IST

मोदी सरकारचं नवं विधेयक, बँकेच्या 'या' व्यवहारासाठी वाढणार टॅक्स

मुंबई, 19 जुलै : तुम्ही तुमच्या अकाउंटमधून पैसे काढत असाल तर विचारपूर्वक काढा. कारण आता तुम्ही काढत असलेल्या पैशावर कर बसू शकतो. नव्या नियमानुसार 1 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम बँकेतून काढली तर 2 टक्के TDS कापला जाऊ शकतो. सरकारनं आर्थिक विधेयकात सुधारणा केलीय.  आता एखाद्या व्यक्तीनं सर्व खाती मिळून 1 कोटीपेक्षा जास्त पैसे काढले तर त्यावर TDS लागणार. पूर्वी ही तरतूद फक्त एका अकाउंटपुरती होती. त्याचा चुकीचा उपयोग होऊ शकतो. म्हणून आता अनेक खाती मिळून 1 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम काढली तर TDS लागेल.

सरकारनं का लागू केला कायदा?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की काही मोठ्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणात रक्कम काढत होत्या. हे पाहूनच सरकारनं एका मर्यादेनंतर पैसे काढले तर 2 टक्के TDS लावलाय.

सोनं कडाडण्याची शक्यता, प्रति तोळे असेल 'इतका' भाव

काय असतं आर्थिक विधेयक?

Loading...

याला मनी बिलही म्हणतात. हे संविधानाच्या कलम 110 अंतर्गत येतं. सरकार जेव्हा करामध्ये मोठा बदल करतं, तेव्हा ते फायनान्स बिलामार्फत करतं.

पेट्रोल-डिझेलच्या दरात दिलासा, 'या' 3 प्रकारे तुम्हीही पाहू शकता रोजच्या किमती

सरकारला नवा टॅक्स लावायचा असेल किंवा कर कमी करायचा असेल, टॅक्स स्लॅबमध्ये काही बदल करायचे असतील तर ते फायनान्स बिलातच येतं.

काय असतो TDS ?

टीडीएस म्हटलं की लोकांना टेंशन येतं. पण तुमच्या मिळकतीवर किंवा मिळकतीच्या स्रोतावरचा तो कर असतो. या करामुळे सरकारची तिजोरी भरली जाते.

एजंट स्मिथपासून राहा सावधान, नाही तर एका झटक्यात रिकामं होईल बँक अकाउंट

बजेटमध्ये करात फारसे बदल करण्यात आले नाहीत. फक्त श्रीमंतांवर जास्त कर लावण्यात आला. मध्यमवर्गीयांसाठी ठेवलेली 5 लाखांची मर्यादा कायम ठेवण्यात आलीय. 5 लाखांच्यावर उत्पन्न असलं तर मात्र टॅक्स द्यावा लागेल. पण सरकारने गुंतवणुकीवर काही सुट देण्याची घोषणा केलीय. त्यापद्धतीने गुंतवणूक केली तर 11.75 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलं तरी टॅक्स द्यावा लागणार नाही.

5 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त आहे. त्यानंतर 6.75 लाखांपर्यंत टॅक्स वाचवता येऊ शकतो. सेक्शन 80C नुसार 1 लाख 50 हजार गुंतवणूक करावी लागेल. तर सेक्शन 80Dनुसार 25 हजार, तर हाऊसिंग लोन वर 2 लाखापर्यंत सुट मिळू शकते. इलेक्ट्रीक वाहन घेतल्यास 1 लाख 50 हजारांची सुट मिळू शकते. अशा प्रकारे तुमचं 11.75 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त होऊ शकतं.

VIDEO : विषय शेतकरी कर्जमाफीचा पण प्रीतम मुंडे आणि रक्षा खडसेंना हसू आवरेना!

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags: TaxTDS
First Published: Jul 19, 2019 04:24 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...