मोदी सरकारचा मोबाईल यूझर्सना मोठा दिलासा, घेतला 'हा' निर्णय

मोदी सरकारचा मोबाईल यूझर्सना मोठा दिलासा, घेतला 'हा' निर्णय

मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, आता कुणीही चोरू शकत नाही तुमचा डेटा

  • Share this:

नवी दिल्ली, 04 डिसेंबर: गेल्या काही महिन्यांपासून डेटा चोरीचं प्रमाण वाढलं असून त्याद्वारे नागरिकांची फसवणूक केली जात आहे. या डेचा चोरीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. डेटा सुरक्षा कायद्याबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. CNBC आवाज़ला खास सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्रात बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत चर्चा करून विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये पुढच्या आठवड्यात मांडण्यात येणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या विधेयकात सोशल मीडियावरील सुरक्षा आणि वेगवेगळ्या अॅपबाबत बाळगली जाणारी सुरक्षा याबाबत काही तरतूदी करण्यात आल्या आहेत.

वाचा-15 डिसेंबरपासून बदलणार बँकेचा नियम, जाणून घ्या अन्यथा भरावं लागेल अतिरिक्त शुल्क

'डिजिटल इंडियामुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर माहिती तयार होत आहे. ही माहिती सुरक्षित ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. या माहितीचा कोणी दुरुपयोग केल्यास ते आम्हाला सहन होणार नाही. यामुळेच सरकार डेटा सुरक्षा कायदा तयार करत आहे. अशी माहिती केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिली होती.

डेटा सुरक्षा कायदा विधेयकातील काय खास गोष्टी

विधेयकाचा मसूदा सरकाने जो वेबसाईटवर दिला होता त्यानुसार सर्वसामान्य नागरिकांचा डेटा कोणत्याही प्रकारे लिक केला जाणार नाही. सरकारने डेटा सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी एका प्रायवेट एजन्सीकडे सोपवली आहे.

माहिती न घेता डेटा चोरी करणं आणि त्याचा वापर करणं महागात पडणार आहे. डेटा चोरी करून दुसऱ्या कंपनीला देणाऱ्या अथवा पैशांसाठी डेटा विनापरवानगी इतर कंपन्यांना विकणाऱ्यांवर सरकार 15 कोटींचा दंड आकारण्यात यावा अशी तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे.

वाचा-रोज 400 रुपये वाचवा आणि व्हा मालामाल, हे आहे सिक्रेट

डेटा निट आणि सुनिश्चित करण्यासाठी विधेयकात Data Protection Authority तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

विधेयकात डेटा प्रोटेक्शन संबंधित इतर देश जोडले गेले आहेत का?इतर देशांचे कायदे काय आहेत? याचाही अभ्यास केला जाणार आहे. त्यानंतर या विधेयकात आणखी काही गोष्टी वाढवण्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. डेटा सुरक्षा विधेयकात यूरोपमधील डेटा सुरक्षा कायद्यातील काही कलमांचा आधार घेण्यात आला आहे.

यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं असेल ग्राहकाची परवानगी आणि विनापरवानगी डेटा चोरीकरून देणाऱ्यांवर चाप बसवणं हे सरकारचं उद्दीष्ट्यं असणार आहे. ग्राहकाच्या अनुमतीशिवाय कोणत्याही प्रकारची माहिती इतर कंपन्यांना विकता येणार नाही.

गेल्या काही दिवसांपासून फेसबुकसह इतर सोशल नेटवर्कींग साइटवर डेटा चोरी करणं आणि सोशल साइटवरून ग्राहकाचे डिटेल्स मिळवून त्याची आर्थिक, सामाजिक फसवणूक करण्याचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असताना त्याला आळा घालण्यासाठी आणि गुन्हा रोखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ठोस पावलं उचलली जात आहेत. यासंबंधीचं विधेयक सभागृहात पुढच्या आठवड्यात मांडली जाण्याची शक्यता आहे.

हे विधेयक तयार करण्यासाठी जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. त्यांनी वर्षभरात डेटा सुरक्षा कायद्याचा मसूदा तयार करून सरकारकडे सोपवला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने त्यावर अभ्यास आणि सर्वेक्षण केलं आहे. मोदी सरकारकडून आता हे विधेयक पुढच्या आठवड्यात पटलावर येण्याची शक्यता आहे.

First published: December 4, 2019, 1:55 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading