इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढवण्यावर भर; 4 हजार 573 कोटींच्या व्याज योजनेला सरकारची मंजुरी

नवी दिल्ली, 01 जानेवारी:  देशात इथेनॉल (Ethanol) उत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळानं (Cabinet ) बुधवारी तब्बल 4 हजार 573 कोटी रुपयांच्या व्याज सहायता योजनेला मंजुरी दिली.

इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या डिस्टीलरींना (Distilleries) स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी ही योजना मंजूर करण्यात आली आहे. याचा उद्देश साखर निर्मितीतील दुय्यम उत्पादनांचा वापर करणं आणि कच्च्या तेलाची आयात कमी करणं हा आहे.

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितलं की, 2030 पर्यंत पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाचं प्रमाण दुप्पट म्हणजे 20 टक्के करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट असून, त्यासाठी इथेनॉल निर्मितीची क्षमता वाढवणं आवश्यक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक समितीच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली.

पाच वर्षं सरकार व्याजाचा बोजा सहन करणार : ही योजना पाच वर्षांसाठी असून, या योजने अंतर्गत घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी एक वर्ष कोणताही हप्ता न देण्याचीही मुभा असेल. या योजनेद्वारे कर्जावरील वार्षिक सहा टक्के दरानं व्याजाचा किंवा बँकेचा कर्जाचा जो व्याज दर असेल त्याच्या 50 टक्के व्याजदर यापैकी कमी जे असेल त्याचा भार सरकार उचलणार आहे.

या कंपन्यांना देणार व्याज सहायता : या योजनेद्वारे नवीन किंवा आधीपासून कार्यरत असलेल्या डिस्टीलरीजना देण्यात येणार असून, ऊसासह ज्वारी आणि अन्य धान्यापासून इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या डिस्टीलरीजचा यात समावेश करण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर वार्ताहरांना माहिती देताना, धर्मेद्र प्रधान म्हणाले, पूर्वी 4हजार 687 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती, आता 4हजार 573 कोटी रुपयांच्या योजना मंजूर करण्यात आली आहे. सध्या देशात ऊसापासून (Sugarcane) तयार होणाऱ्या इथेनॉल निर्मितीची क्षमता 426 कोटी लिटरची आहे. यातून निर्माण होणाऱ्या इथेनॉलचा उपयोग दारू उद्योग आणि पेट्रोलमधील मिश्रणाची गरज भागविण्यासाठी केला जातो.

पुढील वर्षी 325 कोटी लिटर इथेनॉल निर्मितीची व्यवस्था : डिसेंबर 2019 ते नोव्हेंबर 2020 या काळात 173 कोटी इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी खरेदी करण्यात आलं. सरासरी 9 टक्के मिश्रण करण्यात आलं. पुढील वर्षी म्हणजे डिसेंबर 2020 ते नोव्हेंबर 2021 या कालवधीत 325 कोटी लिटर इथेनॉल उपलब्ध व्हावं अशी अपेक्षा आहे, असंही प्रधान यांनी या वेळी सांगितलं. कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्यासाठी भारताला 2030 पर्यंत 1 हजार कोटी इथेनॉलची गरज भासणार आहे. यासाठी इथेनॉल निर्मिती क्षमता 1750 कोटी लिटर करण्याची आवश्यकता आहे, त्यासाठी 40 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागेल. सध्या देशात सर्व प्रकारच्या 684 कोटी लिटर इथेनॉल निर्मितीची क्षमता आहे, असंही प्रधान या वेळी म्हणाले. सरकार इथेनॉल खरेदीसाठी चांगली किंमत देत असून, दहा वर्षांच्या खरेदीची हमी ही दिली जात आहे. ज्या डिस्टीलरीज आपल्या इथेनॉल निर्मिती क्षमतेचा विस्तार करून निर्माण होणाऱ्या इथेनॉलपैकी 75 टक्के इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी पेट्रोलियम कंपन्यांना विकतील, त्यांनाच या व्याज योजनेचा लाभ मिळेल, असंही धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट केलं. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं इथेनॉल निर्मितीची क्षमता वाढवण्यासाठी संशोधन योजनेलाही मंजुरी दिली असून, याद्वारे जव, मका अशा पिकांपासून इथेनॉल निर्मितीबाबत संशोधन करण्यावर भर दिला जाणार आहे, अशी माहितीही प्रधान यांनी दिली.