भाडेकरूंसाठी मोठी बातमी! केंद्राच्या नव्या कायद्याने सुटणार जागेचा प्रश्न

नवी दिल्ली, 3 जून: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मॉडेल टेनन्सी कायद्याला (Model Tenancy Act) मंजुरी दिली. या कायद्याचा मसुदा सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यासाठी पाठवला जाईल. यामुळे देशातील रेंटल हाऊसिंग सेक्टरला (Rental Housing Sector) मदत मिळणार असल्याचं मोदी सरकारने म्हटलं आहे.

मॉडेल टेनन्सी कायदा, किंवा 'आदर्श भाडे कायदा' हा देशातील भाडे तत्त्वावरील घरांबाबत असलेल्या कायदेशीर चौकटीची दुरुस्ती करणार आहे. यामुळे कित्येक रिकामी घरे भाड्याने देण्यास उपलब्ध होणार असून, जागेचा प्रश्नही सुटणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

तुमच्याकडे असलेली 500 ची नोट असली की नकली? RBI ने सांगितली ओळखण्याची पद्धत

पंतप्रधान मोदींच्या (PM Modi) अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. हा कायदा नवीन स्वरुपात लागू करावा, किंवा आता लागू असलेल्या रेंटल अॅक्टमध्ये (Rental Act) सुधारणा करुन लागू करावा, असे या निर्णयात म्हटले आहे.

जागेचा प्रश्न सुटणार -

"या कायद्याचे उद्दिष्ट देशामध्ये चैतन्यशील, टिकाऊ आणि सर्वसमावेशक भाडे तत्वावरील घरांची बाजारपेठ निर्माण करणे आहे. यामुळे सर्व आर्थिक स्तरांमधील लोकांसाठी भाडे तत्वावर घरं उपलब्ध होण्यास वाव मिळणार आहे, जेणेकरुन बेघर लोकांच्या समस्येवर तोडगा निघण्यास मदत होईल." असे सरकारने जारी केलेल्या माहितीपत्रकात म्हटलं आहे.

सुवर्णसंधी! या सरकारी बँकेत गुंतवा पैसे, 6 महिन्यात मिळेल 60% पेक्षा अधिक रिटर्न

या कायद्यामुळे रेंटल हाउसिंगचं संस्थानीकरण होण्यास मदत होईल आणि त्याचं रूपांतर नंतर औपचारिक बाजारपेठेमध्येही होईल, अशी माहिती गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (Ministry of Housing & Urban Affairs) दिली. याद्वारे खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूकदार या बाजारपेठेत गुंतवणूक करतील आणि त्यामुळे बेघरांना घरं मिळू शकतील असंही मंत्रालयाने स्पष्ट केलं.

घर भाड्याने देणे आता सोपे आणि सुरक्षित -

कित्येक लोक सुरक्षिततेच्या प्रश्नमुळे किंवा कायदेशीर गोष्टींचा त्रास नको म्हणून घर भाड्याने देणे टाळतात. या लोकांसाठी हा कायदा फायद्याचा ठरणार आहे.

कोरोनाग्रस्तांना SBI मधून मिळेल 5 लाख रुपयांपर्यंतचा फायदा, वाचा कसं कराल अप्लाय

औपचारिक भाडे करार (formal rent agreement), सुरक्षा ठेव (security deposit), भाडे दरवाढीचा दर (rate of rent increase) आणि भाडेकरुंना काढून टाकण्याचे कारण (grounds for eviction) अशा गोष्टींशी संबंधित मुद्द्यांचा या कायद्यामध्ये स्पष्ट उल्लेख असणार आहे. या कायद्यामुळे भाडेकराराबद्दल (Rent Agreements) सर्वच व्यवहार कायद्याच्या चौकटीत येणार आहेत. त्यामुळे हा नवा कायदा घरमालक (house owner) आणि भाडेकरू दोघांसाठीही फायद्याचा ठरणार आहे.