मोबाइलवर बोलण्यासाठी मोजावी लागणार अधिक रक्कम, हे आहे कारण

नवी दिल्ली, 15 फेब्रुवारी : मोबाइल हे एक असं साधन आहे, ज्यामुळे आपण आपल्या आप्तजनांशी जोडले जातो. सध्याच्या काळात एकमेकांशी सहज संवाद साधण्यासाठी मोबाइल हा सोपा पर्याय आहे. मात्र सध्या देशामध्ये नावाजलेल्या टेलिकॉम कंपन्यांसमोर मोठं संकट उभं राहिलं आहे. टेलिकॉम कंपन्यांकडे जवळपास 1.47 लाख कोटी रुपये रक्कम थकित आहे. त्याचप्रमाणे थकित रकमेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने या टेलिकॉम कंपन्यांना फटकारलं आहे. या सगळ्याचा परिणाम टेलिकॉम कंपन्यांच्या मोबाइल दरावर होऊ शकतो. मोबाइल दरात 20 ते 25 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता मोबाइलवरचा संवाद चांगलाच महाग होण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने टेलिकॉम कंपन्यांना फटकारलं

डिसेंबर महिन्यात व्होडाफोन-आयडियाचे चेअरमन कुमार मंगल बिर्ला यांनीही कंपन्या बंद होण्याची भीती व्यक्त केली होती. एजीआर (Adjusted Gross Revenues) च्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने टेलिकॉम कंपन्यांना कोणतीही सूट देण्यास नकार दिला आहे. कोर्टाने या कंपन्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. 16 जानेवारीला जस्टिस अरुण मिश्रा यांच्या बेंचने या टेलिकॉम कंपन्यांकडून सरकारने अडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) वसुल करण्याचे आदेश दिले होते. कोर्टाने शुक्रवारी 1.47 लाख कोटी रुपयांची रक्कम न चुकवल्यामुळे या टेलिकॉम कंपन्यांन फटकारलं होतं. या कंपन्यांमधील उच्च पदावरील अधिकाऱ्यांनाही कोर्टाने खडे बोल सुनावले होते. 17 मार्चपर्यंत ही रक्कम भरण्याचा अवधी कोर्टाने टेलिकॉम कंपन्यांना दिला आहे.

ग्राहकांना फटका

त्यामुळे एजीआरची एवढी मोठी रक्कम उभी करण्यासाठी त्याचा भार ग्राहकांवर पडू शकतो. एजीआरची रक्कम भरण्यासाठी मोबाइल दरात 25 टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते. मोबाइल दरात वाढ झाल्यास दोन महिन्यातील ही दुसरी दरवाढ ठरू शकते. 1 डिसेंबर 2019 रोजीही टेलिकॉम कंपन्यांनी आपल्या बिलात भरभक्कम अशी 50 टक्क्यांनी वाढ केली होती. त्यामुळे काही दिवसात ग्राहकांवर मोबाइल दराचा अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे. थकित 1.47 लाख कोटींपैकी 92,642 कोटी रुपये लायसन्स फी आणि 55,054 कोटी रुपये स्पेक्ट्रम चार्जेस आहेत. एअरटेलची बाकी 35 हजार कोटी रुपये तर व्होडाफोन आयडियाचे 53 हजार कोटी रुपये थकले आहेत.