मराठी बातम्या /बातम्या /मनी /

नीरव मोदीनंतर मामा मेहूल चोक्सीचा फास आवळला; नागरिकत्व रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू

नीरव मोदीनंतर मामा मेहूल चोक्सीचा फास आवळला; नागरिकत्व रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू

कॅरिबियन देश 'अँटिगा आणि बार्बुडा' (Antigua and Barbuda) या देशाने 2017 साली मेहुल चोक्सीला नागरिकत्व बहाल केलं होतं. आता हे नागरिकत्व परत घेण्याची प्रक्रिया अँटिगा सरकारने सुरू केली आहे.

कॅरिबियन देश 'अँटिगा आणि बार्बुडा' (Antigua and Barbuda) या देशाने 2017 साली मेहुल चोक्सीला नागरिकत्व बहाल केलं होतं. आता हे नागरिकत्व परत घेण्याची प्रक्रिया अँटिगा सरकारने सुरू केली आहे.

कॅरिबियन देश 'अँटिगा आणि बार्बुडा' (Antigua and Barbuda) या देशाने 2017 साली मेहुल चोक्सीला नागरिकत्व बहाल केलं होतं. आता हे नागरिकत्व परत घेण्याची प्रक्रिया अँटिगा सरकारने सुरू केली आहे.

  • Published by:  News18 Desk

नवी दिल्ली, 01 मार्च: पंजाब नॅशनल बँक गैरव्यवहार आणि मनी लाँडरिंगचा आरोप असलेल्या नीरव मोदीचं (Nirav Modi) भारतात प्रत्यार्पण (Extradition) करण्यास काहीही हरकत नसल्याचा निकाल ब्रिटनमधील (UK) वेस्टमिन्स्टर मॅजिस्ट्रेट्स कोर्टाचे जिल्हा न्यायाधीश सॅम गूझी (Sam Goozee) यांनी गुरुवारी (25 फेब्रुवारी) दिला आहे. यांनतर आता PNB घोटाळ्याचा सहआरोपी असणारा नीरव मोदीचा मामा मेहुल चोक्सीच्या (Mehul Choksi) अडचणींत वाढ होताना दिसत आहे.

कॅरिबियन देश 'अँटिगा आणि बार्बुडा'ने (Antigua and Barbuda) नोव्हेंबर 2017 साली गुंतवणूक कार्यक्रमांतर्गत मेहुल चोक्सीला कॅरिबियन देशांची नागरिकता बहाल केली होती. पण आता हे नागरिकत्व मागे घेण्याची प्रक्रिया अँटिगाने सुरू केली आहे. त्यामुळे मेहुल चोक्सीच्या अडचणींत वाढ होताना दिसत आहे. पण सरकारच्या या निर्णयाविरोधात चोक्सीने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे.

हिंदुस्तान टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, कर्जबुडव्या मेहुल चोक्सी याच नागरिकत्व गेल्या वर्षीच रद्द करण्यात आलं होतं, अशी माहिती केंद्रीय ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (CBI) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) च्या दोन अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच दिली आहे. पण यानंतर चोक्सीने नागरिकत्व मागे घेण्याच्या निर्णयाविरोधात अँटिगाच्या कोर्टात खटला दाखल केला होता. सध्या हा खटला न्यायप्रविष्ट आहे.

हे ही वाचा -नीरव मोदीला मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहात ठेवलं जाणार! वाचा या तुरुंगाची खासियत

असं असलं तरी भारतातील मेहुल चोक्सीचे वकील विजय अग्रवाल यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी सांगितलं की 'माझ्या क्लायंट मेहुल चोक्सीने अँटीगाचा नागरिक असल्याचं जाहीर केलं आहे. त्यामुळे त्याचं नागरिकत्व मागे घेतलं जाणार नाही. तर दुसरीकडे अँटिगाचे पंतप्रधान गेस्टन ब्राउनचे चीफ ऑफ स्टाफ लिओनेल हर्स्ट यांनी सांगितलं की, मेहुल चोक्सीचं नागरिकत्व मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आणखी बराच काळ लागू शकतो.

हे ही वाचा - नीरवच्या प्रत्यार्पणाची परवानगी मिळवणं सोपं नव्हतं; काय होता नेमका प्लान? वाचा

लिओनेल यांनी एका टीव्ही वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे, की सरकारने चोक्सीचं नागरिकत्व मागे घेण्याचा प्रयत्न केला. पण चोक्सीने त्याविरोधात अँटिगा आणि बार्बुडा उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. त्यांनी पुढे सांगितलं की, ही प्रक्रिया पूर्ण होणास सुमारे 7 वर्षे लागू शकतात. शिवाय चोक्सीने उच्च न्यायालयातला हा खटला हरला, तर तो कोर्ट ऑफ अपील्स आणि लंडनच्या द प्रिवी काऊन्सिलमध्येही याचिका दाखल करू शकतो.

First published: