बजेट 2023 मधील घोषणेनंतर लक्झरी हाऊसिंग मार्केटला प्रचंड मागणी का दिसतेय?

डी मार्टचे मालक राधाकिशन दमानी यांनी भारतातील कदाचित सर्वात मोठी हाउसिंग डील केली आहे. याशिवाय गोदरेज प्रॉपर्टीजने राज कपूर यांचा प्रतिष्ठित चेंबूरमधील बंगला खरेदी करणं आणि डीएलएफने केवळ 3 दिवसांत 1,137 लक्झरी अपार्टमेंट्सची विक्री झाल्याची माहिती देणं, या अलीकडील काही घडामोडींमुळे भारतातील लक्झरी घरांच्या मागणीत लक्षणीय वाढ होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते लक्झरी घरांच्या मागणीत झालेली वाढ हे लोक लक्झरी लाइफस्टाइल शोधत असल्याचं दर्शवतं. जे त्यांच्या अचिव्हमेंट्स आणि महत्त्वाकांक्षेचे प्रतिबिंब आहे. परंतु 1 एप्रिलपासून लागू होणार्‍या अर्थसंकल्प 2023 तील तरतुदींमुळेही याला आळा बसण्याची शक्यता आहे.

रिअल इस्टेटवर 2023 च्या अर्थसंकल्पात तरतूद काय आहे?

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या 2023 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा केली होती. "टॅक्स कन्सेशन्स आणि सूट यांच्या चांगल्या टार्गेटसाठी मी कलम 54 आणि 54F अंतर्गत निवासी घरांमधील गुंतवणुकीवर भांडवली नफ्यातून डिडक्शन 10 कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित करण्याचा प्रस्ताव सादर करते," असं त्या म्हणाल्या होत्या.

ग्रँट थ्राँटन भारतच्या पार्टनर (टॅक्स) शबला शिंदे म्हणाल्या, “सध्या एखादी व्यक्ती किंवा HUFs ना लाँग टर्म कॅपिटल अॅसेट ट्रान्सफर केल्यावर मिळणाऱ्या कॅपिटल गेन्सवर कोणतीही मर्यादा नसून डिडक्शनही उपलब्ध आहे. ती रहिवासी प्रॉपर्टी विकल्यानंतर किंवा ट्रान्सफर केल्यानंतर पहिल्या वर्षात किंवा ती प्रॉपर्टी बांधल्यानंतर तीन वर्षांत मिळणारं कॅपिटल गेन पुन्हा गुंतवलं असल्यास डिडक्शनची सुविधा सध्या उपलब्ध आहे. 2023 च्या बजेटमध्ये या डिडक्शनला 10 कोटी रुपयांची मर्यादा घालण्याचा प्रस्ताव सरकारने ठेवला आहे. त्यामुळे 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कॅपिटल गेनवर संबंधित व्यक्ती किंवा HUFs ला कॅपिटल गेन्स टॅक्स भरावा लागेल."

एका क्रेडिट कार्डचं बिल दुसऱ्या क्रेडिट कार्डने कसं भरावं, या आहेत सोप्या ट्रिक

घरांच्या मागणीवर या तरतुदीचा काय परिणाम होतोय?

तरतुदीमध्ये 1 एप्रिलपासून गृहनिर्माण मालमत्तेच्या विक्रीतून भांडवली नफ्याच्या रिइनव्हेस्टमेंटवर 10 कोटी रुपयांची मर्यादा घालण्यात आली आहे.

I.P. पसरिचा अँड कंपनीत पार्टनर असलेले मनीतपालसिंग म्हणाले, “54/54F अंतर्गत 10 कोटींहून अधिक कपातीचा दावा करणाऱ्या HNIs वर याचा परिणाम होईल आणि हे महसुलासाठी मोठं वरदान ठरेल, कारण ते करनिर्धारकाने दावा केलेल्या सवलतींचे लक्ष्य निश्चित करण्यात मदत करेल.

ग्रँट थ्राँटन भारतच्या शबला शिंदे म्हणाल्या,'या सुधारणांचा HNI वर परिणाम होणारच आहे कारण लाँग टर्ममधील नफा 10 कोटी रुपयांवर कॅप करावा आणि कॅपिटल गेन किंवा मर्यादेपेक्षा अधिक (10 कोटींपेक्षा अधिक) नेट कन्सिडरेशनवर 23.92 टक्के कॅपिटल गेन टॅक्स लागू करावा असा प्रस्ताव आहे.'

वोटर आयडी आणि आधार कार्ड वापरता ना? सरकारने दिली महत्त्वाची अपडेट

या वर्षीच्या लक्झरी रियल्टी डिमांडबद्दल तज्ज्ञ काय म्हणतात

शिंदे म्हणाल्या, “हे 1 एप्रिलपासूनचे नियम आलिशान घरांच्या मागणीवर काही प्रमाणात परिणाम करू शकतात, परंतु यात इतरही अनेक पैलू आहेत, जे रिलेव्हंट असतील. उदाहरणार्थ, कोरोनानंतर उत्तम सुविधांसह सुरक्षित आणि प्रशस्त घराला प्राधान्य दिले जाते. लक्झरी होम सेगमेंटच्या मागणीत वाढ होण्यात कोरोनाचे हे एक मोठे योगदान आहे."

स्मार्टवर्ल्ड डेव्हलपर्सचे सीईओ विवेक सिंघल म्हणाले, “आलिशान घरांच्या मागणीत झालेली वाढ हे स्पष्ट संकेत आहे की लोक त्यांच्या अचिव्हमेंट्स आणि महत्त्वाकांक्षा दर्शविणारी लाइफस्टाइल शोधत आहेत. सध्याच्या मार्केटमध्ये समजूतदार घरमालक अशा मालमत्ता शोधत आहेत ज्या लिव्हिंग स्पेस, नैसर्गिक प्रकाश आणि विश्रांतीसाठी लक्झरिअस आउटडोअर एरियाज देतील."

ते पुढे म्हणाले की, HNI आणि NRI सेगमेंट हे व्याजदर वाढीसारख्या आर्थिक परिवर्तनांमुळे प्रभावित होत नाहीत आणि डॉलर-रुपयाच्या तफावतीचा मोठ्या प्रमाणावर फायदा घेत आहेत. तेच लोक उच्च श्रेणीतील घरांची मागणी वाढवत आहेत. तसेच, मिलेनियल्सची परचेसिंग पॉवर आणि हायर डिस्पोजल इन्कम यामुळे लक्झरिअस जीवन जगण्याची मागणी आणखी वाढली आहे.

पारस बिल्डटेकचे जेएमडी अमन नागर म्हणाले, “लक्झरी प्रॉडक्ट्ससाठी विशिष्ट टार्गेट ऑडियन्स आहेत आणि मार्केटमधील ट्रेंड खूप डायनॅमिक आहे. ग्राहकांच्या वर्तणुकीनुसार, लक्झरी विभागातील मागणीत झपाट्याने वाढ झाली आहे, कारण घर खरेदी करणाऱ्यांची पुढची पिढी आता एंटेग्रेटेड गेट्ड कम्युनिटी शोधत आहे, ज्या आधुनिक सुविधा देतात."

ते पुढे म्हणाले की एनआरआय लोकसंख्या लक्झरी रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत, जे येत्या काही वर्षांत चांगले रिटर्न देतील, असं आकडे दर्शवतात. "हे 2023 वर्षासाठी रिअल इस्टेटच्या वरच्या वाटचालीत देखील योगदान देईल."

फेब्रुवारीमध्ये, DMart चे संस्थापक राधाकिशन दमानी यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि संबंधित काही व्यक्तींनी मुंबईत 1,238 कोटी रुपयांचे तब्बल 28 हाउसिंग युनिट्स खरेदी केले आहेत. ही कदाचित भारतातील सर्वात मोठी प्रॉपर्टी डील आहे.

त्याच महिन्यात, रिअल इस्टेट डेव्हलपर गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेडने प्रीमियम रेसिडेन्शिअल प्रोजेक्ट विकसित करण्यासाठी चेंबूरमधील राज कपूर यांचा बंगला विकत घेतला होता. तसेच गेल्या आठवड्यात, रियल्टी प्रमुख डीएलएफ लिमिटेडने देखील घोषणा केली की त्यांनी गुरुग्राममधील त्यांच्या हाउसिंग प्रोजेक्टमध्ये 3 दिवसांच्या आत 7 कोटी आणि त्याहून अधिक किमतीची 1,137 लक्झरी अपार्टमेंट्स 8,000 कोटी रुपयांना विकली आहेत