Loan Moratorium: व्याजावरील व्याज माफ योजनेसाठी करावा लागेल अर्ज? सरकारने दिलं हे स्पष्टीकरण

Loan Moratorium: व्याजावरील व्याज माफ योजनेसाठी करावा लागेल अर्ज? सरकारने दिलं हे स्पष्टीकरण

अर्थ मंत्रालयाने व्याजावरील व्याज माफ करण्याच्या स्कीमअंतर्गत (compound interest waiver) ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी अर्ज करावा लागेल का, या प्रश्नाचं उत्तर सरकारने दिलं आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 29 ऑक्टोबर : अर्थ मंत्रालयाने व्याजावरील व्याज माफ करण्याच्या स्कीमअंतर्गत (compound interest waiver) ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. मंत्रालयाने या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी तुम्हाला कोणत्याही प्रक्रारची प्रक्रिया किंवा अर्ज करण्याची गरज नसल्याचे म्हटले आहे. तुमच्या खात्यात हे पैसे थेट ट्रान्सफर केले जातील. याकरता बँकांना 5 नोव्हेंबरपर्यंतची वेळ देण्यात आली आहे. ही योजना लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) मधील व्याजावरील व्याज माफ करण्यासाठी सुरुवात करण्यात आली आहे.

सरकारने मंगळवारी जारी केले FAQ

मंगळवारी मंत्रालयाने याबाबत नेहमी विचारल्या गेलेल्या 20 प्रश्नांची उत्तर दिली आहे. या FAQs मध्ये विविध प्रश्नांची उत्तरं देण्यात आली आहेत. ग्राहकांच्या शंकाचं निरसन करण्याचा प्रयत्न यातून करण्यात आला आहे.

बँका तयार करत आहेत ग्राहकांच्या नावाची यादी

सर्वात आधी बँका आणि वित्तिय संस्था त्या ग्राहकांच्या नावाची एक यादी तयार करतील ज्यांनी मोरेटोरियम सुविधेचा फायदा नाही घेतला. ज्यांना सरकारी नियमांनुसार दिलासा दिला जाणार आहे. यानंतर 1 मार्च ते 31 ऑगस्ट 2020 या काळात भरण्यात आलेल्या कंपाउंड व्याज आणि साधारण व्याजातील फरकाची रक्कम ग्राहकांच्या खात्यात पाठवली जाईल.

(हे वाचा-सामान्यांना मोठा झटका! आता या बँकेत पैसे जमा करण्यासाठीही द्यावे लागणार शुल्क)

कुणाला मिळणार फायदा?

29 फेब्रुवारीपर्यंत ज्यांचे एकूण कर्ज 2 कोटीपर्यंत आहे, ते या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. आर्थिक संस्था संबंधित कर्जदाराच्या खात्यात पैसे पाठवून त्या पैशांकरता केंद्र सरकारकडे दावा करतील.

कुणाला फायदा मिळणार नाही?

ज्या ग्राहकांनी फेब्रुवारी 2020 पर्यंत कर्जावरील ईएमआय भरला आहे त्यांनाच या योजनेचा फायदा होईल. ज्या ग्राहकांचे खाते फेब्रुवारी अखेरपर्यंत नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट (NPA) आहेत त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्याचप्रमाणे एफडी, शेअर आणि बाँडवर घेण्यात आलेल्या  कर्जावर देखील हा दिलासा मिळणार नाही.

(हे वाचा-रेल्वेचे वेळापत्रक ते LPG गॅसचे दर यामध्ये होणार बदल, 1 नोव्हेंबरपासून नवे नियम)

या कर्जांसाठी मिळेल ही योजना

केंद्र सरकारची ही योजना कर्ज देणाऱ्या सर्व संस्थांना लागू होईल. यामध्ये सर्व सरकारी आणि खाजगी बँका, गैर-बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFCs), हाऊसिंग फायनान्स कंपन्या, सहकारी बँका, क्षेत्रीय ग्रामीण बँका, अखिल भारतीय आर्थिक संस्था आणि नॅशनल हाऊसिंग बँक समाविष्ट आहेत. ही योजना आठ प्रकारच्या कर्जावर लागू होईल. यामध्ये एमएसएमई कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, गृहकर्ज, कंझ्यूमर ड्यूरेबल्स लोन, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ऑटोमोबाइल लोन, वैयक्तिक कर्ज आणि कंझम्प्शन लोन समाविष्ट आहे

75 टक्के ग्राहकांना फायदा होईल

रेटिंग एजन्सी क्रिसिलच्या मते, छोट्या कर्जाच्या कंपाउंड व्याजाच्या सवलतीमुळे जवळपास 75 टक्के ग्राहकांना याचा फायदा होईल. यामुळे सरकारवर साधारण 6500 कोटींचा अतिरिक्त भार पडेल.

Published by: Janhavi Bhatkar
First published: October 29, 2020, 5:02 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading