Loan Moratorium: सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी, वाचा कुणाला मिळू शकतो दिलासा

नवी दिल्ली, 18 नोव्हेंबर: लोन मोरेटोरियम  (Loan Moratorium) कालावधीमध्ये व्याजावर व्याज माफ करण्याच्या मागणीसाठी विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याबाबत पुढील सुनावणी आज 18  नोव्हेंबर 2020 रोजी सुप्रीम कोर्टात होणार आहे. याआधी ही सुनावणी 5 नोव्हेंबरला होणार होती, मात्र सुप्रीम कोर्टाने ही सुनावणी पुढे ढकलली होती कारण सॉलिसिटर जनरल अन्य एका प्रकरणात व्यस्त होते. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी आणि एमआर शाह यांचे खंडपीठ सहा महिन्यांच्या मोरेटोरियम बाबतच्या याचिकेवर आज सुनावणी करणार आहेत.

याप्रकरणी अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आधीच प्रतिज्ञापत्र जारी करून असे म्हटले आहे की सरकारने मोरेटोरियम काळात व्याजावरील व्याज वसूल न करण्याची योजना आखली आहे. याअंतर्गत 2 कोटी रुपयांचे कर्ज घेणाऱ्यांकडून मोरेटोरियम काळात व्याजावर व्याज घेतले जाणार नाही. त्याचप्रमाणे हे देखील सांगितले आहे की, 2 कोटी पर्यंतच्या कर्जावर चक्रवाढ व्याज आणि साधारण व्याज (Compound Interest and Simple Interest) यामधील फरकाइतकी रक्कम जी वसूल केली गेली आहे ती देखील कर्जदारांच्या खात्यात परत केली जाईल.

(हे वाचा-Aadhaar संदर्भात आहे कोणतीही समस्या?हा क्रमांक डायल केल्यानंतर मिळेल सर्व माहिती)

5 नोव्हेंबरला होणार होती सुनावणी

आरबीआयने मार्च 2020 ते ऑगस्ट 2020 दरम्यान कर्जदारांना लोन मोरेटोरियमची सुविधा दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने 14 ऑक्टोबर रोजी याबाबत शेवटची सुनावणी केली होती. याबाबतची पुढील सुनावणी 5 नोव्हेंबर रोजी याबाबत होणार होती, मात्र काही कारणास्तव ती पुढे ढकलण्यात आली होती. त्याआधी 2 नोव्हेंबरला होणारी सुनावणी देखील पुढे ढकलण्यात आली होती.

कोरोनाच्या संकटात सरकारची मदत

कोरोना काळात (Coronavirus) अनेकांना त्यांची नोकरी गमवावी लागली तर अनेकांना पगारकपातीचा सामना करावा लागला, अशावेळी कर्जाचे हप्ते भरणं अनेकांना शक्य नव्हतं. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने लोन मोरेटोरियमचा दिलासा दिला. अर्थात कर्जाचे हप्ते सहा महिन्यासाठी स्थगित केले गेले. त्यामुळे असा प्रश्न निर्माण झाला की, जर एखाद्याने या योजनेचा लाभ घेतला आहे आणि हप्ते भरले नाही आहेत तर त्या कालावधीचे व्याज मुळ कर्जाच्या रकमेत जोडले जाईल. तर आता मुळ रक्कम अधिक व्याज यावर व्याज लागणार का? याच व्याजावरील व्याज प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी आहे.

(हे वाचा-चांगला रिटर्न देणारी LIC ची बेस्ट योजना, रोज 160 रुपयांची बचत करून मिळवा 23 लाख)

29 फेब्रुवारीपर्यंत ज्यांचे एकूण कर्ज 2 कोटीपर्यंत आहे, ते या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. आर्थिक संस्था संबंधित कर्जदाराच्या खात्यात पैसे पाठवून त्या पैशांकरता केंद्र सरकारकडे दावा करतील. केंद्र सरकारची ही योजना कर्ज देणाऱ्या सर्व संस्थांना लागू होईल. यामध्ये सर्व सरकारी आणि खाजगी बँका, गैर-बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFCs), हाऊसिंग फायनान्स कंपन्या, सहकारी बँका, क्षेत्रीय ग्रामीण बँका, अखिल भारतीय आर्थिक संस्था आणि नॅशनल हाऊसिंग बँक समाविष्ट आहेत. ही योजना आठ प्रकारच्या कर्जावर लागू होईल. यामध्ये एमएसएमई कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, गृहकर्ज, कंझ्यूमर ड्यूरेबल्स लोन, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ऑटोमोबाइल लोन, वैयक्तिक कर्ज आणि कंझम्प्शन लोन समाविष्ट आहे.

काय आहे अट?

याकरता अट अशी आहे की, कर्जदाराचे लोन अकाउंट 29 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत स्टँडर्ड असणे आवश्यक आहे. अर्थात या तारखेपर्यंत खाते एनपीए घोषित नाही झालेले असले पाहिजे. 1 मार्च ते 31 ऑगस्ट या दरम्यानच्या थकबाकीवरच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अर्थमंत्रालयाने याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे.