Home /News /money /

मोठी बातमी! शेतकऱ्यांना नाही मिळणार व्याजावरील व्याज माफ योजनेचा फायदा

मोठी बातमी! शेतकऱ्यांना नाही मिळणार व्याजावरील व्याज माफ योजनेचा फायदा

अर्थ मंत्रालयाने व्याजावरील व्याज माफ करण्याच्या स्कीमअंतर्गत (compound interest waiver) अनेक ग्राहकांना दिलासा दिला आहे. पण यामध्ये काही क्षेत्रांचा समावेश नाही आहे.

    नवी दिल्ली, 30 ऑक्टोबर : अर्थ मंत्रालयाने (Finance Ministry) गुरुवारी असे स्पष्टीकरण दिले की, शेती आणि शेतीसंबंधित अन्य क्षेत्रात कर्ज घेणाऱ्यांना व्याजावरील व्याजमाफी योजनेचा (Interest-on-interest waiver scheme) फायदा मिळणार नाही. अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी चक्रवाढ व्याज आणि साधारण व्याजामधील फरकाइतकी रक्कम ग्राहकांना देण्यासंबंधी Grace Relief Payment Scheme बाबत अतिरिक्क FAQ जारी केले आहेत. क्रेडिट कार्ट थकबाकीसाठी देखील या योजनेअंतर्गत लाभ मिळणार आहे. मंत्रालयाने जारी केलेल्या FAQ मध्ये असे म्हटले आहे की, या योजनेअंतर्गत आठ क्षेत्रांचा समावेश आहे. पीककर्ज आणि ट्रॅक्टर कर्ज कृषी आणि संबंधित क्षेत्राअंतर्गत येते, जे या योजनेत समाविष्ट नाही आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सर्व कर्जदाता संस्थांना मंगळवारी असे सांगितले की, त्यांनी दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) च्या सहा महिन्याच्या कालावधीतील व्याजावरील व्याज माफ करण्याची योजना लागू करावी. कुणाला मिळणार फायदा? सरकारच्या या योजनेचा फायदा ज्या ग्राहकांनी मोरेटोरियमची निवड केली नाही त्यांना होईल. याशिवाय 29 फेब्रुवारीपर्यंत ज्यांचे एकूण कर्ज 2 कोटीपर्यंत आहे, ते या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. 5 नोव्हेंबरपर्यंत ही रक्कम ग्राहकांच्या खात्यामध्ये येईल. आर्थिक संस्था संबंधित कर्जदाराच्या खात्यात पैसे पाठवून त्या पैशांकरता केंद्र सरकारकडे दावा करतील. (हे वाचा-LPG गॅस घरगुती सिलेंडरचे अशाप्रकारे करा ऑनलाइन बुकिंग, मिळेल 50 रुपयांनी स्वस्त) कुणाला फायदा मिळणार नाही? ज्या ग्राहकांनी फेब्रुवारी 2020 पर्यंत कर्जावरील ईएमआय भरला आहे त्यांनाच या योजनेचा फायदा होईल. ज्या ग्राहकांचे खाते फेब्रुवारी अखेरपर्यंत नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट (NPA) आहेत त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्याचप्रमाणे एफडी, शेअर आणि बाँडवर घेण्यात आलेल्या कर्जावर देखील हा दिलासा मिळणार नाही या कर्जांसाठी मिळेल ही योजना केंद्र सरकारची ही योजना कर्ज देणाऱ्या सर्व संस्थांना लागू होईल. यामध्ये सर्व सरकारी आणि खाजगी बँका, गैर-बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFCs), हाऊसिंग फायनान्स कंपन्या, सहकारी बँका, क्षेत्रीय ग्रामीण बँका, अखिल भारतीय आर्थिक संस्था आणि नॅशनल हाऊसिंग बँक समाविष्ट आहेत. ही योजना आठ प्रकारच्या कर्जावर लागू होईल. यामध्ये एमएसएमई कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, गृहकर्ज, कंझ्यूमर ड्यूरेबल्स लोन, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ऑटोमोबाइल लोन, वैयक्तिक कर्ज आणि कंझम्प्शन लोन समाविष्ट आहे (हे वाचा-गुंतवणुकीसाठी आजही FDला अधिक पसंती,जाणून घ्या 1 वर्षाच्या एफडीवरील बेस्ट व्याजदर) 75 टक्के ग्राहकांना फायदा होईल रेटिंग एजन्सी क्रिसिलच्या मते, छोट्या कर्जाच्या कंपाउंड व्याजाच्या सवलतीमुळे जवळपास 75 टक्के ग्राहकांना याचा फायदा होईल. यामुळे सरकारवर साधारण 6500 कोटींचा अतिरिक्त भार पडेल.
    Published by:Janhavi Bhatkar
    First published:

    Tags: Farmer, Money, PM Naredra Modi

    पुढील बातम्या