• Home
  • »
  • News
  • »
  • money
  • »
  • Loan Moratorium वर आज देशाचं सर्वोच्च न्यायालय देणार निर्णय, वाचा सविस्तर

Loan Moratorium वर आज देशाचं सर्वोच्च न्यायालय देणार निर्णय, वाचा सविस्तर

कोरोना संकटाच्या काळात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी 6 महिन्यांचा लोन मोरेटोरियम पीरियड (Loan Moratorium) लागू केला होता. ज्याअंतर्गत कर्जदारांना अस्थायी स्वरुपात कर्जाचा हप्ता (EMI) न भरण्याची सूट देण्यात आली होती.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 23 मार्च: कोरोना संकटाच्या काळात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी 6 महिन्यांचा लोन मोरेटोरियम पीरियड (Loan Moratorium) लागू केला होता. ज्याअंतर्गत कर्जदारांना अस्थायी स्वरुपात कर्जाचा हप्ता (EMI) न भरण्याची सूट देण्यात आली होती. यानंतर जेव्हा ही सुविधा संपली तेव्हा लोन मोरेटोरियम कालावधीदरम्यान बँकांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या व्याजावरील व्याजाविरोधात (Interest on Interest) सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या. आता 23 मार्च रोजी आज सर्वोच्च न्यायालय याबाबतील अंतिम निर्णय सुनावेल. न्यायाधीश अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी आणि एमआर शाह यांच्या खंडपीठाकडून हा निर्णय सुनावण्यात येणार आहे. हप्ता न देणाऱ्यांना डिफॉल्टमध्ये टाकले नाही कोरोना संकटाच्या वेळी ईएमआयमध्ये सूट देण्यात आल्यानंतर ज्यांनी 6 महिन्यांच्या कालावधीत कर्जाचा हप्ता भरला नाही त्यांना डीफॉल्टमध्ये ठेवले गेले नाही. असे असले तरीही बँका या 6 महिन्यांच्या व्याजावर व्याज आकारत होती. आरबीआयने 27 मार्च 2020 रोजी लोन मोरेटोरियम लागू करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार आरबीआयने सुरुवाचीला 1 मार्च 2020 ते 31 मे 2020 पर्यंत EMI भरण्यात सूट दिली होती. त्यांनतर आरबीआयने ही सीमा वाढवून ऑगस्ट 2020 केली गेली. त्यानंतर सप्टेंबर 2020 मध्ये आरबीआयने सुप्रीम कोर्टात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, ज्यात त्यांनी असं म्हटलं होतं की 6 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी लोन मोरेटोरियम लागू केल्यास अर्थव्यवस्थेवर त्याचा वाईट परिणाम होईल (हे वाचा-अलर्ट! या बँकेच्या नावे नोकरी देण्याच्या बहाण्याने दिला जातोय धोका) केंद्राने 2 कोटीपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजात दिली सूट या प्रकरणात केंद्र सरकारने स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले. लोन मोरेटोरियमच्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत दोन कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या ईएमआयवर आकारण्यात येणाऱ्या व्याजावरील व्याजाचा खर्च सरकार उचलेल, असे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. याचा परिणाम सरकारी तिजोरीवर सुमारे 7000 कोटींचा भार पडत होता. होईल. रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना एकदा लोन रिस्ट्रक्चर करण्याची देखील परवानगी दिली, ते देखील एनपीएमध्ये न टाकता, ज्यामुळे कंपन्या आणि व्यक्तींना कोरोना साथीच्या काळात आर्थिक संकटांशी लढायला मदत मिळेल. या लोन रिस्ट्रक्चरिंग साठी केवळ त्याच कंपन्या आणि व्यक्ती पात्र होत्या, ज्यांची खाती 1 मार्चपर्यंत 30 दिवसांपेक्षा अधिक दिवस डिफॉल्ट स्टेटसमध्ये नव्हते. (हे वाचा-Gold Price Today: आज पुन्हा उतरलं सोनं, 45000 रुपयांपेक्षा कमी झाले दर) दरम्यान ज्या कर्जदारांनी लॉकडाऊनमध्ये EMI भरला होता, त्यांना या योजनेचा फायदा मिळेल की नाही असा सवाल उपस्थित होत होता. यावर सरकारने असं स्पष्टीकरण दिलं होतं की जर एखाद्या कर्जदाराने मोरेटोरियमचा लाभ घेतला नसेल आणि हप्ता वेळेत भरला असेल तर त्यांना कॅशबॅक दिला जाईल. या योजनेअंतर्गत अशा कर्जदारांना 2 कोटी पर्यंतच्या कर्जावर चक्रवाढ व्याज आणि साधारण व्याज (Compound Interest and Simple Interest) यामधील फरकाइतकी रक्कम दिली जाईल.
    Published by:Janhavi Bhatkar
    First published: