मराठी बातम्या /बातम्या /मनी /

Loan Moratorium: '...अन्यथा SBI ला विकावी लागेल अर्धी संपत्ती'; व्याज माफी संदर्भातील सुनावणीस 14 डिसेंबरपर्यंत स्थगिती

Loan Moratorium: '...अन्यथा SBI ला विकावी लागेल अर्धी संपत्ती'; व्याज माफी संदर्भातील सुनावणीस 14 डिसेंबरपर्यंत स्थगिती

Loan Moratorium: 'सर्व श्रेणीतील व्याज माफ केलं, तर बँकांना 6 लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्ज सोडून द्यावं लागेल. याचा जबरदस्त फटका बँकांना आणि पर्यायाने देशाला बसेल', असं केंद्राकडून सांगण्यात आलं.

Loan Moratorium: 'सर्व श्रेणीतील व्याज माफ केलं, तर बँकांना 6 लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्ज सोडून द्यावं लागेल. याचा जबरदस्त फटका बँकांना आणि पर्यायाने देशाला बसेल', असं केंद्राकडून सांगण्यात आलं.

Loan Moratorium: 'सर्व श्रेणीतील व्याज माफ केलं, तर बँकांना 6 लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्ज सोडून द्यावं लागेल. याचा जबरदस्त फटका बँकांना आणि पर्यायाने देशाला बसेल', असं केंद्राकडून सांगण्यात आलं.

  • Published by:  News18 Desk

नवी दिल्ली, 10 डिसेंबर: लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) चा फायदा घेणाऱ्या कर्जदारांकडून व्याजावर व्याज घेण्याची वसुली थांबवावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यासंदर्भातील विविध याचिकांवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने अनेक मोठे खुलासे केले.

Covid-19 च्या साथीमुळे उद्योगधंदे मंदावले आणि अर्थव्यवस्था कोलमडली. त्यामुळे कर्जदारांनी व्याजावरील व्याज वसुली रोखण्यासाठी कर्ज स्थगिती मागितली होती. पण केंद्र सरकारने (Central Government) सुनावणीची तारीख वाढवण्याची अपील केली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण (Justices Ashok Bhushan), आर. सुभाष रेड्डी (R. Subhash Reddy) आणि एम आर शहा यांनी मुदतीच्या कर्जावरील व्याजावर व्याज माफ करण्यासंबंधी आणि  लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium)चा अवधी वाढवण्यासंबंधी सुनावणीस 14 डिसेंबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे.

लोन मोरेटोरियम संदर्भातील व्याजावरील व्याज वसुली संबंधित प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी म्हणजेच 8 डिसेंबर आणि 2 डिसेंबर रोजी देखील झाली होती. कोरोना महासंकटामुळे अनेकांचे उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात लोन मोरेटोरियम संदर्भात काय निर्णय होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने सांगितलं की, कोविड -19 चे संकट लक्षात घेता रिझर्व्ह बँकेने सहा महिन्यांकरिता हप्त्यांच्या देयकावरील तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. पण सर्व श्रेणीतील व्याज माफ केले तर बँकांना 6 लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्ज सोडून द्यावे लागेल. याचा जबरदस्त फटका देशाला आणि बँकांना बसेल. बँकाना जर हा तोटा सहन करावा लागला तर त्यांना त्यांची बरीचशी संपत्ती विकावी लागेल.

... अन्यथा एसबीआयने 65 वर्षांत कमावलेली अर्धी संपत्ती विकावी लागेल

केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले, की यामुळे व्याज माफीचा विचारही केला गेला नाही. लोकांना दिलासा देण्यासाठी फक्त हप्ता पुढे ढकलण्याची तरतूद करण्यात आली. ते म्हणाले की सर्व श्रेणीतील कर्जदारांच्या कर्जावर स्थगिती कालावधीचे व्याज माफ केले गेले तर ही रक्कम सहा लाख कोटींपेक्षा जास्त होईल. ते पुढे म्हणाले की, जर देशातील सर्वात मोठी बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सहा महिन्यांचे व्याज पूर्णपणे माफ केले, तर बँकेने गेल्या 65 वर्षात कमावलेली एकूण संपत्तीच्या निम्म्याहून संपत्ती विकावी लागेल. भारतीय बँक असोसिएशनने 25 सप्टेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, स्थगितीच्या सहा महिन्यांच्या मुदतीच्या कालावधीसाठी एसबीआयला सुमारे 88,078 कोटी इतके व्याज मिळणार आहे, पण याच कालावधीसाठी ठेवीदारांना 75,157 कोटी इतके व्याज द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे हे व्याज माफ करता येणार नाही असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.

First published:

Tags: SBI