पुणे महानगरपालिकेत 45 जागांवर भरती, 'या' पदासाठी करा अर्ज

मुंबई, 18 जुलै : तुम्ही 10वी उत्तीर्ण आहात? मग तुम्हाला पुणे महानगरपालिकेत नोकरीची संधी आहे. इथे सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक म्हणून व्हेकन्सी आहे. 45 पदांवर भरती केली जाणार आहे.

पदाचं नाव - सहाय्यक अतिक्रमण निरीक्षक

पदाची संख्या - 45

शैक्षणिक पात्रता - या पदासाठी 10वी उत्तीर्ण हवं. शिवाय  सर्व्हेअर कोर्स किंवा सब ओव्हरसीयर कोर्स केलेला असावा.

पुन्हा सोनं झालं महाग, 'हा' आहे 10 ग्रॅमचा दर

वयाची अट - 18 जुलै 2019 रोजी 18 ते 38 वर्षापर्यंत हवं. मागासवर्गीयांसाठी 5 वर्षांची सूट आहे.

नोकरीचं ठिकाण पुणे आहे.

अर्जाची फी नाही.

Income Tax रिटर्न भरताना खोट्या भाडेपावत्या देत असाल तर 'असे' याल अडचणीत

अर्ज करण्याचा पत्ता - अतिक्रमण/अनधिकृत  बांधकाम निर्मूलन विभाग, महानगरपालिका भवन,खोली क्र.119, पहिला मजला, शिवाजीनगर, पुणे-411005

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख - 26 जुलै 2019

अधिक माहितीसाठी तुम्ही https://majhinaukri.in/pmc-recruitment/ इथे क्लिक करा.

दरम्यान,रेल्वे रिक्रूटमेंट बोर्डानं 500 हून जास्त उमेदवारांची वेगवेगळ्या पदांवर भरती सुरू केलीय. या पदांमध्ये ज्युनियर इंजीनियर, क्लार्क, स्टेशन मास्टर, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट, लोको इन्स्पेक्टकर आणि सीनियर रेजिडेंट यांचा समावेश आहे. इच्छुक उमेदवारांनी www.indianrailways.gov वर अर्ज करावा. या उमेदवारांची भरती सेंट्रल रेल्वे, साउथ वेस्टर्न रेल्वे, नाॅर्थ इस्ट फ्रंटइयर रेल्वे, वेस्टर्न रेल्वे, साउथ इस्ट सेंट्रल रेल्वे अंतर्गत केली जाईल.

सावधान! IOC नं केलं सावध, 'ही' चूक केलीत तर होईल लाखोंचं नुकसान

पश्चिम रेल्वेनं भरती सुरू केलीय. अनेक पदांवर या व्हेकन्सीज आहेत. स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रेनों क्लर्क या पदांसाठी पश्चिम रेल्वेनं भरती सुरु केली आहे. 1 जुलैपासून अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तर, अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 30 जुलै 2019 ही आहे.

तसंच मोदी सरकारच्या 100 दिवसांच्या अजेंड्यांमध्ये नोकऱ्या आणि रोजगार वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. नीती आयोग आता नव्या सरकारसाठी आर्थिक अजेंडा बनवणार आहे. यामध्ये देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात येणार आहेत.

या आर्थिक अजेंड्यामध्ये खाजगी क्षेत्रातली गुंतवणूक, शेती उत्पादन वाढवण्यावर भर आणि रोजगार वाढवण्यासाठीच्या कार्यक्रमाचा समावेश आहे. विरोधकांनी या निवडणुकीत रोजगार कमी झाल्याच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारला धारेवर धरलं होतं पण लोकसभा निवडणुकीचे निकाल पाहिले तर या मुद्द्यावरून जनतेने सरकारला नाकारलेलं नाही हेच लक्षात येतं.

कौशल्य विकासाला प्राधान्य देण्यासाठी सरकार खाजगी शिक्षण संस्थांना कर्ज देणार आहे. त्याशिवाय खाजगी कंपन्यांना सवलती देण्याचाही सरकार विचार करत आहे. स्किल इंडियासाठी सरकारने 3400 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. आता हा निधी आणखी वाढवण्यात येईल.

VIDEO : बकरा चोरणे तरुणांना पडले महागात, संतप्त जमावाने मोडलं कंबरडं!